"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

स्थानीय सरकारमा नेतृत्वका : अवसर र चुनौती

प्रकाशित मिति :  ३१ श्रावण २०७९, मंगलवार १८:०८


  • विपिन विश्वास रायमाझी

संविधानको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत समुन्नतिको जग स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको काँधमा अवसर आईपुगेको छ । स्थानीय नागरिकका अधिकार र न्यायका लागि स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो कार्यकालमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरि समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने यो अमुल्य अवसर पनि हो ।

समग्र रुपमा हामीले अपनाईरहेको नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले स्थायित्व र स्थिर सरकार बन्न दिन सक्दैन कि भन्ने आसंकाहरु उब्जिएका छन् । चुनाव अघि या चुनाव पछि गरिने तालमेलबाट बन्ने सरकार आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकुल हुँदा आम नागरिकमा राजनीतिक दल र नेताहरूप्रती मात्र होइन । विस्तारै हामीले अवलम्बन गरेको व्यवस्था प्रती नै वितृष्णा बढदो छ ।

संविधान निर्माण र स्थानीय तहको पुनः संरचनापछी भने इच्छाशक्ति र इमान भएको नेतृत्व हुने हो भने राष्ट्र निर्माणको जग र आम नागरिक माझ समृद्ध समाज बन्दै गरेको सकारात्मक सन्देश दिन स्थानीय सरकारलाई महत्वपूर्ण अवसर छन ।

पछिल्लो समय पुराना राजनैतिक दलहरुको दबदबा र स्थानीय तहमा देखिने सिन्डिकेटको राजनीतिले आम नागरिकमा उत्साहजनक परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात् अधिकांश ठाउँमा स्वतन्त्र उमेदवारीहरु प्रशस्त देखिए ।

देशको मुख्य राजधानी काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका मेयर सहित धेरै स्वतन्त्र उमेदवारहरु राजनीति हुदै स्थानीय सरकारको शासन प्रकृयामा आईपुगेका छन् । शहर देखि केही अन्य ठाउँमा अप्रत्याशित रुपमा फरक नतिजा आयो र राजनीतिक दल बाहिरका भुई नागरिकका मुद्दा बोकेका केही पात्रहरु स्थानीय सरकार प्रमुखमा बिजयी भए ।

राजनीतिक अस्थिरता, राजनैतिक नेतृत्वमा बढदो बिलासिता, लम्पसारवाद, वैदेशिक हस्तक्षेप, चरम आर्थिक दुराबस्था, बढदो ब्यापार घाटा लगायतका कुराहरूले सिङ्गो राष्ट्रको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने होकी भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन । २४० बर्ष पुरानो राजसस्थालाई हटाउदै ल्याईएको गणतन्त्रमाथि नै आजभोलि टीका टिप्पणी र प्रश्न उठिरहेका छन ।

विगतमा नागरिकको हकहितको निम्ति आवाज उठाउदा कठिन भन्दा कठिन परिस्थितिमा राष्ट्रहितको निम्ति र नागरिक हितको निम्ति जेलनेल भोगेका भनिएका राजनैतिक नेतृत्व आजभोली वारम्बार विवादमा आईरहन्छन । व्यक्तीगत स्वार्थ र शक्तिको निम्ति गरिएका अहिलेको राजनीति गतिविधि प्रती वितृष्णा बढेको देखिन्छ ।

यस्तै, अस्थिर राजनिती स्थानीय तहहरुमा पनि नभएको भने होइन, समाजको हित र दीर्घकालीन विकासको बारेमा सोच्न सक्ने क्षमता नै नभएका नेतृत्वहरु निर्वाचित भएको देख्दा र कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा हिडिरहेको देख्दा अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था छ । यद्यपि, बढदो राजनैतिक वितृष्णाका बाबजुद स्थानीय सरकार प्रमुख, प्रतिनिधिमा निर्वाचित विभिन्न स्वतन्त्र एव दलगत नेतृत्व गरेका युवा पुस्ता एवं दलिय राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथी उठेर कार्यसम्पादन गर्नसक्ने नेतृत्व देख्दा,देश बन्ने र हाम्रै पालामा बन्ने कुरामा आशा पलाउदै गएको छ ।

समग्र व्यवस्थामाथी नै प्रश्न चिन्ह उठिरहेका बेला आमनागरिकको मन जित्नेगरी कार्यसम्पादन गर्ने अवसर पाएका स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले स्थानीय हित र समृद्धिको निम्ति बलियो जग निर्माण गर्ने सुवर्ण अवसर पाएका छन । दलिय संरचना होस स्वतन्त्रबाट आएका नयाँ पुस्ताका नेतृत्वहरुको समाजको हितको निम्ति चाल्ने फरक किसिमका रणनीतिक र समाजको हितका एजेन्डा र कार्यक्रमले केही उत्प्रेरक सम्भावनाहरु भने देखाएका छन् ।

यद्यपि, ग्रामीण इलाकामा भैरहेको बढदो बसाईसराई, युवा बेरोजगार र खराव मानसिकताको उपज लगायतका कुराहरुको चुनौतीका बाबजुद आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दै स्थानीय प्रशासन र आम नागरिकसंगको साझेदारीमा समाजको हित अनुकुल र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभुती गर्न सकिने कैयौं फरक उदाहरणिय कार्यक्रमहरु गर्न सकिन्छ । जसले आमनागरिक माझ बढदो राजनितीक बितृष्णाको साख जोगाउने उदाहरणिय प्रतिनिधित्व गर्छ ।

अहिले निर्वाचित स्थानीय सरकार आगामी पाँच बर्षसम्म निरन्तर रहने र इमानदार एव इच्छाशक्ति भएको राजनैतिक नेतृत्वको हातमा स्थानीय तहको नेतृत्व जिम्मेवारीमा निर्वाचित भएको सन्दर्भमा विभिन्न दीर्घकालीन एवं पन्चवर्षीय योजना बनाएर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न सकिने कुरामा दुईमत छैन । जसको निम्ती मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकार प्रमुखको हुन्छ साथै निर्वाचित अन्य प्रतिनिधि,कर्मचारी प्रशासन र आम नागरिकको अर्थपूर्ण भुमिका हुन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा स्थानीय सरकार र नेतृत्वले नागरिकको मन जित्दै फरक काम गर्न यी र यस्ता बाटाहरु पनि अपनाउन सक्छन । जस्तैः बढदो आर्थिक सङकटलाई कम गर्न वितरणमुखी बजेटलाई उत्पादनमुखी र परिणाम मुखी बनाउदै कृषि एवं अन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर एवं युवा स्वरोजगार अभियान सहित कार्यक्रम गर्न सकिन्छ ।

सर्वसुलभ, सरल, चुस्त दुरुस्त सार्वजनीक सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मचारी प्रशासनलाई नागरिक मैत्री,सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार र सामाजिक सचेतना वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ । दीर्घकालीन विकास र युवा उद्यशिलता विकासको निम्ति युवाहरु र विसयगत विज्ञहरु सम्मिलित टिम बनाएर काम गर्न सकिन्छ ।

साथै आमनागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारमा रहने जनस्वास्थ्यको सुदृढ, वस्तु तथा सेवाको बजारमुल्य नियन्त्रण, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा, दिगो विकासमा प्रतिवद्धता, जनमुखी नीति निमार्ण जस्ताकुरालाई प्राथमिकतामा राख्न सके नागरिक स्तरमा स्थानीय सरकारप्रती भरोसा बढ्ने देखिन्छ ।

यसर्थ, प्रत्यक्ष रुपमा आम नागरिकसंग जोडिने मुद्दाहरुको केन्द्रमा रहेर नागरिकको मन जित्नेगरी कार्यसम्पादन गर्ने अवसर पाएका स्थानीय सरकार प्रमुख एव प्रतिनिधिहरुले गर्ने असल कामहरुले उनिहरुको कार्यकुशलता सगै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियान आसाको पर्खालमा एक मजबुत इट्टाको काम गर्न सक्छ । त्यसैले सम्पुर्ण निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई पछिल्लो पुस्ता र आउदो सन्ततीले सम्झिने गरि खोज, अध्ययन र छलफल गर्दै समृद्ध पालिका निर्माणको अभियानमा आफ्नो पनि मजबुद ओजन बनाउने सफलता मिलोस ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

सार्वजनिक क्षेत्रमा वित्तीय जवाफदेहीताको माध्यम मात्र होइन कि बजेट निर्माण आम सरोकारको विषय पनि हो । त्यसो त बजेट भनेको

सङ्घीय संसद्को निर्वाचन भएपश्चात् एक वर्षमा दुई अधिवेशन सकिएर तेस्रो अधिवेशनको तयारीमा छ सरकार । जनताबाट निर्वाचित भएर संसद्मा आएका

सन् २०२४ मा ७६ देशमा हुने निर्वाचनमा विश्वको आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले तिनीहरुको स्थानीय नगरप्रमुखदेखि केन्द्रीय प्रतिनिधि अर्थात राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चान्सलर

नेपालले अर्थतन्त्रको आकार बढाउनुपर्नेछ। नयाँ अवसर र सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नयाँ-नयाँ रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्नेछ। अर्थतन्त्रमा