"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

कानुन निर्माणमा किन सुस्तता ?

प्रकाशित मिति :  १९ पुष २०८०, बिहीबार १३:४९


सङ्घीय संसद्को निर्वाचन भएपश्चात् एक वर्षमा दुई अधिवेशन सकिएर तेस्रो अधिवेशनको तयारीमा छ सरकार । जनताबाट निर्वाचित भएर संसद्मा आएका विधायकले अहिलेसम्म एउटाबाहेक नयाँ कानुन पारित गर्न सकेका छैनन् । सरकार र संसद्को पर्याप्त ध्यान केन्द्रित हुन नसक्दा संसद्का विषयगत समितिमा धेरै विधेयक थुप्रिएका छन् । प्रभावकारी रूपमा संसदीय समितिमा पनि सार्वजनिक महत्वका विषयमा गहन छलफल हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणले गति लिन नसक्दा समग्र संसद् र सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उब्जिएका छन् ।

एकातिर अत्यावश्यक कानुन निर्माण समयमा हुन नसक्दा कानुनी शासनमा अड्चन देखिएका छन् भने अर्कातर्फ समयानुकूल कानुनको संशोधनमा पनि उस्तै सुस्तता छ । यी विषयले संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिएको छ । विश्वको बदलिँदो राजनीतिक अवस्था, सामाजिक–आर्थिक पक्ष, कूटनीतिक सम्बन्ध, सूचना तथा प्रविधिको दु्रततर विकास, बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रभाव साथै आममानिसमा रूपान्तरणको अपेक्षाको सम्बोधन गर्न कानुनको समयानुकूल निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयन अत्यावश्यक हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्दा खरो रूपमा प्रतिवाद गर्ने राजनीतिक दलले व्यवस्थालाई नै बलियो गराउने अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा महत्व नदिँदा व्यवस्थालाई नै गिज्याइरहेको भान हुन्छ । कतिपय कानुनको अपर्याप्तताका कारण सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत गर्न कठिनाइ भइरहेको विभिन्न प्रतिवेदन र सञ्चार माध्यमका रिपोर्टले नै सङ्केत गरिरहेका छन् । यस्ता संवेदनशील विषयमा छलफल नै केन्द्रित नगरी राजनीतिक दल आफ्नै स्वार्थ र सौदाबाजीको चक्रब्युहका रणनीतिमा व्यस्त छन् । 

राजनीतिक दलका कार्यक्रम र सरकार आफैँको ढिलासुस्तीले समग्र संसदीय व्यवस्था नै अवरुद्ध जस्तै छ । सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरे पनि दलहरूका कार्यक्रमले संसद् सुचारु गर्नेतर्फ एकै मत देखिँदैन । दलका बैठक र कार्यक्रमका लागि पटक पटक संसद् स्थगित गरिँदै आएको छ । यस्तो परिपाटीले कानुन निर्माण नै अगाडि बढेको छैन । प्रतिनिधि सभाको १८० दिनको बर्खे अधिवेशनमा ६२ बैठक बस्दा बजेट पारितबाहेक मिटरब्याजसम्बन्धी एउटा मात्रै कानुन बनेको छ । 

कानुन निर्माणको अभिभारा बोकेको सार्वभौम संसद् दलहरूको अनुकूलतामा चल्दै आएको छ । दलहरूले चाहनेबित्तिकै संसद् बैठक स्थगित हुने परिपाटीले कानुन निर्माण नै रोकिएको छ । दलका गतिविधि, सम्मेलन र सांसदहरूको विदेश भ्रमणले संसदीय छलफलले मौका पाएका छैनन् । संसद्को कार्यसम्पादनलाई लिएर आमजनता सन्तुष्ट छैनन् । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मुख्य जिम्मेवारी नै कानुन निर्माण विधायिकाको भूमिका हो तर सांसदहरू आफूहरूलाई विधायकभन्दा पनि विकासका ठेकेदार जस्ता भूमिकामा देख्न चाहन्छन् ।

पछिल्लो बजेट अधिवेशनले बजेटका अलावा मिटरब्याजलाई कसुर मान्ने गरी ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ पास गरेको थियो । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मै विचाराधीन छ ।

एकातिर संसद्मा संसदीय कार्यतालिकाको क्यालेन्डर बनाउने विषय उठेका छन् भने अर्कातिर संसद् आफ्नै कार्यसम्पादनबाट चुकिरहेको छ । सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने प्रतिबद्धता निरन्तर व्यक्त गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभाको एक अध्ययन अनुसार सङ्घीय सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल ३९ वटा कानुन बनाउनुपर्ने ठहर गरेको थियो । संविधान अनुसार प्रहरी समायोजन नभएको भनी प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐनको विषयमा पनि सरोकारवालाको चासो र दबाब निरन्तर छ । 

यीलगायतका अति आवश्यक कानुन बनाई सकेर बजेटमाथिको छलफल फागुनमा चलाउने सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा निकै ढिलाइ भइसकेको छ । अबको अधिवेशनमा पनि कानुनका सन्दर्भमा पर्याप्त रूपमा नहुने लक्षण दलका मतभेदले नै सङ्केत गरेका छन् । संविधान जारी भएपश्चात् कानुन मन्त्रालयले संविधानको पूर्णताका लागि ३१५ वटा कानुन बनाउनुपर्ने औँल्याएको थियो । जसमध्ये पहिलो कार्यकालमा जम्मा १०२ कानुन निर्माण भए । बाँकी अझै २१३ कानुन निर्माणको कुनै जगमा छैन सरकार ।

भर्खरै संसद्कै अध्ययनले संविधान कार्यान्वयन गर्न मात्रै अति आवश्यक ३९ कानुन नबनेको देखाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित साझा अधिकारका कानुन पनि संविधान निर्माणको आठ वर्षमा बन्न नसक्दा राज्यको सबै क्षेत्रमा असर परिरहेको छ  । संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी मात्रै ३९ वटा कानुन बनाउनुपर्ने छ । अन्य कानुन पनि संशोधन गरेर समयानुकूल बनाउनु अति आवश्यक छ । सदन नियमित चल्न नसक्दा राज्य सञ्चालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनका लागि अझै अति आवश्यक कानुन बन्न नसक्नु विडम्बना हो । 

कानुन निर्माणको अभिभारा बोकेर प्रतिनिधि सभा पुगेका सांसदको गति यति सुस्त छ कि सिङ्गो एक वर्षमा मिटरब्याजसम्बन्धी एउटा कानुन मात्रै बनाएका छन् । संसद्मा आएर पनि सांसद पार्टीकै काममा बढी व्यस्त हुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया रोकिएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा १९ र राष्ट्रिय सभामा तीन विधेयक विचाराधीन छन् । संसदीय समितिमा मात्रै १४ विधेयक लामो समयदेखि थन्किएका छन् । संसद्मा पर्याप्त बिजनेस भए पनि सांसदहरू भने पार्टीको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर सदनमा नै उपस्थिति नहुने बेथिति कायम छ । जसले गर्दा बेला बेला संसद्को गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर सदन स्थगित हुँदै आएको छ । नियमित रूपमा उपस्थित हुने सांसद्को सङ्ख्या ज्यादै न्यून छ । जुन विषयले सांसदको प्राथमिकता कम भएको देखिन्छ । 

सत्ता राजनीतिको खेलमैदान हुँदा प्रदेश सभाहरूबाट पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन बन्न सकेका छैनन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश सभा कानुन निर्माणमा उस्तै सुस्त छ । संसदीय अध्ययनमा प्रदेश सभाहरूले आवश्यक कानुन बनाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सभालाई सत्ता सङ्घर्षको थलो बनाउँदा सरकार गठन तथा विघटनको खेल जारी छ । पछिल्लो प्रगति विवरण हेर्दा दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती १० महिनामा प्रदेश सभाहरूले विधायिकी कार्य सन्तोषजनक गरेका छैनन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयहरूका अनुसार ४ मङ्सिरको निर्वाचनपछि सुरु भएको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो १० महिनामा विधायिकी कार्य निकै सुस्त गतिमा छ  । कोशी र मधेशले एउटा पनि कानुन बनाएका छैनन् । बागमतीले चार, गण्डकीले दुई, लुम्बिनीले तीन, कर्णालीले तीन र सुदूरपश्चिमले चार वटा कानुन बनाएका छन् । पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभाहरूको विधायिकी कार्य सन्तोषजनक छैन । सत्ता सङ्घर्षले प्रदेश सभाहरूबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनसमेत बन्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।

केन्द्रको समीकरणबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका प्रदेशमा अझै पनि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता नपाउने समस्या छ । समीकरण फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभामुख पनि फेरिने गरेका छन् । प्रदेशहरूमा मन्त्रीपरिषद् हेरफेरले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । संविधानले तोकेका साझा अधिकारका कतिपय विषयमा समयमै सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले समग्रमा साझा अधिकारको विषय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यस्ता विषयले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयको ‘सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाहरूको समीक्षात्मक प्रतिवेदन’ अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा सात वटै प्रदेश सभाबाट करिब ३५० ऐन जारी भएका छन् । कोशीले ६२, मधेशले ५५, बागमतीले ७०, गण्डकीले ५९, लुम्बिनीले ७२, कर्णालीले ५३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ६७ वटा ऐन बनाएको छ । प्रदेशले बनाएका ऐन कानुनमा कतिपय सङ्घीय सरकारले बनाएका कानुनको छायाकपी जस्तो र केही प्राथमिकतामा नभई असान्दर्भिक देखिएका छन् साथै बनाएका कतिपय ऐन अमूर्त छन् । कार्यान्वयनमै आएका छैनन् । 

प्रतिवेदनका अनुसार पूर्वाधार अभाव, विज्ञ र अनुभवी जनशक्तिको कमीले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार बनाउनुपर्ने कानुनलाई प्राथमिकीकरण गर्न सकेको देखिँदैन । सङ्घीय प्रणालीमा प्रादेशिक कानुन आवश्यक पर्नेमा सङ्घले जे जे कानुन बनायो, त्यही किसिमका कानुन निर्माणमा प्रदेशले समय खर्चिएका छन् । सङ्घीय सरकारको यसै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमाथिको प्रि–बजेट छलफल संसद्मा फागुन महिनामा नै गर्ने योजना घोषणा थियो । त्यस अगाडि नै आवश्यक कानुन पारित हुन नसके योजना पनि प्रभावित हुने सङ्केत देखिन्छ ।

सरकारको कानुन निर्माणमा प्राथमिकीकरण नहुँदा संसद्को अधिवेशन आह्वान र महत्वपूर्ण कानुन पारितमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन सकेको छैन । संसद्ले सरकारलाई निगरानी गर्न सकेको छैन । संसदीय समिति विषयकेन्द्रित छलफलभन्दा आरोप/प्रत्यारोपमा व्यस्त देखिन्छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहमा जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन जारी भएका छैनन् । सङ्घीय संसद्ले नै सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयसँग सम्बन्धित कानुन संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि बन्न सकेका छैनन् । संसद् सञ्चालनका लागि सेवा, सुविधा, तलब, भत्ता गरी विभिन्न बहानामा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौंको रकम खर्च भइरहेको छ ।  संसद्को कार्यसम्पादन हेर्दा शून्यप्रायः जस्तै देखिन्छ । यस्तो समस्या पैदा हुनुको चुरो कुरो सरकार, संसद् र जनप्रतिनिधिकै लापरबाही नै हो । जनताका प्रतिनिधि नै कानुन निर्माणमा गम्भीर नबन्नु कानुनी शासन र लोकतन्त्रको अपमान हो । 

संविधानको मर्म र व्यवस्था अनुरूप सङ्घीयताको सन्दर्भमा अझै पनि समाधान हुन नसकेका विषयले कानुन निर्माणमा चुनौती थपेको छ । यसर्थ संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन, सुशासन र समुन्नतिका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माणका लागि जनदबाबको खाँचो देखिएको छ । 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

सन् २०२४ मा ७६ देशमा हुने निर्वाचनमा विश्वको आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले तिनीहरुको स्थानीय नगरप्रमुखदेखि केन्द्रीय प्रतिनिधि अर्थात राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चान्सलर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गर्नुभएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले आज एक वर्ष पूरा गरेको छ । एक वर्षअघि विसं

नेपालले अर्थतन्त्रको आकार बढाउनुपर्नेछ। नयाँ अवसर र सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नयाँ-नयाँ रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्नेछ। अर्थतन्त्रमा

जवाफदेहिता एक लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको आधारस्तम्भ हो । जवाफदेहिताविहीन लोकतान्त्रिक मुलुकको परिकल्पना कदापि गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन जवाफदेहिताको