"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

‘स्टार्टअप’ सहुलियत कर्जाका लागि सरकारले माग्यो प्रस्ताव

प्रकाशित मिति :  १९ माघ २०८०, शुक्रबार १३:१२


काठमाडौं । नवप्रवर्द्धक उद्यमी प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले दिने घोषणा गरेको ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यमीसँग यस्तो प्रस्ताव मागेको हो । यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८०, ११ माघमा स्वीकृत गरेको थियो ।

कार्यविधिले सरकारद्वारा यस वर्षको बजेटमा राखिएको स्टार्टअप कर्जा खर्च गर्ने बाटो खुलेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष सरकारले स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने तयारी गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले शुक्रबार निकालेको सूचनाअनुसार अबको २१ दिनभित्र यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छ ।

स्टार्टअप उद्यमको मापदण्ड पूरा गरेका, तोकिएको क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन इच्छुकले आवेदन र प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप उद्यमका रूपमा १६ क्षेत्रमा उद्यम गर्न सकिने भएको छ । अर्थात्, ती क्षेत्रमा स्टार्टअप कर्जा लिन सकिने छ । कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा स्टार्टअप गर्न सकिने छ ।

सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत स्टार्टअपलाई मान्यता दिइने भएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि कर्जा लिन सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

२५ लाखसम्म कर्जा, तीन किस्तामा दिइने

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने छ । जसमध्ये रकम तीन किस्तामा पाइने छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सरकारले निवेदन दिन तोकेको मितिसम्म दर्ताको सात वर्ष ननाघेका तथा मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्टअप व्यवसायीले यस्तो कर्जाका लागि निवेदन दिन सक्ने छन् ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने र स्टार्टअप कर्जा कोष सञ्चालन सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकबाट हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कर्जा लिनेको कर्तव्य के तोकियो ?

कार्यविधि अनुसार जुन उद्देश्यका लागि तोकिएको हो, सोही उद्देश्यका लागिमात्र कर्जाबाट प्राप्त रकम खर्च गर्नुपर्ने छ । सम्झौता बमोजिम कर्जाको साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने दायित्व समेत कर्जा लिनेको हुनेछ ।

नियामक निकाय र बैंकबाट गरिने अनुगमन क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशन पालना गर्ने कर्तव्य समेत कर्जा लिने स्टार्टअप उद्यमीको हुने गरी तोकिएको छ ।

तोकिएको समयमा कर्जा चुक्ता नगरे बैंकले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने भएको छ । कर्जा चुक्ता नगरे खराब कर्जामा गणना गरिने भएको छ ।

उद्यमीको राहदानी रोक्कादेखि चल–अचल सम्पत्ति रोक्कासम्म कारबाही हुने गरी कार्यविधिमा तोकिएको छ । बैंक खाता रोक्का र सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्नेसम्मको कामसमेत सरकारले गर्न सक्ने भएको छ ।

परियोजना नै हुनेछ धितो

कार्यविधि अनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राख्ने भएको छ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमी आफैंले गर्नुपर्ने भएको छ ।

कर्जा सुरक्षण भने कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत हुने भएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य जानकीप्रसाद यादवलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि  प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बन गरिएको छ । यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले १२ औं महाधिवेशन ०८१ असार ११ गते गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ।

हेटौंडा । चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले आयोजना गरेको नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेला तथा चलचित्र पत्रकारिता कार्यशाला हेटौंडामा सुरु भएको छ। संस्था

काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा अनियमितता गरेको अभियोगमा नेपाल सरकारका तीन पूर्वसचिवसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार