"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

लुम्बिनीमा प्रदेशसभाबाट प्रदेश निजामती विधेयक पारित

प्रकाशित मिति :  २३ भाद्र २०८०, शनिबार १७:१५


काठमाडौँ । लुम्बिनीमा प्रदेशसभाबाट प्रदेश निजामती विधेयक पारित भएको छ। प्रदेशसभाको हिजो बसेको २५औँ बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो। प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सभामुख तुलाराम घर्तीले बैठकमा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा ध्वनि मतका आधारमा प्रदेशसभाले सर्वसम्मतरूपमा विधेयक पारित गरेको हो।

बिहीबार बसेको २४औँ बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेस गरेका थिए। त्यही प्रतिवेदका आधारमा हिजोको बैठकमा विधेयक पास भएको हो। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौँ तहको वा सोसरहको रहने उल्लेख छ।

प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्षको पदावधि रहनेछ। कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गराएको छ। पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तहबाट पठाउने गरी विधेयक पास भएको छ।

अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको छ। समावेशीतर्फको कोटालाई ४५ बाट बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। खुलामा ५१ प्रतिशत र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत पुर्‍याइएको हो । यस्तै, महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हरेक समावेशी कोटामा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई एक दिन रजश्वला बिदा दिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ । शब्द, दृश्य, चित्र र उत्पादनद्धारा संघीय राजधानीसँग कर्णाली जोड्ने भन्दै काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा ‘कनेक्टिङ कर्णाली’ अभियान सुरू भएको छ।

काठमाडौँ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संविधानले प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार

काठमाडौँ । भ्रष्टाचार आरोपमा एउटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर भएर निलम्बनमा परेसँगै निमित्तको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने

काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी तीन दिन (जेठ ३२ देखि असार २ गतेसम्म) मध्य तथा पश्चिम तराईमा