"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सत्ता संघर्षकाविच एमाले संघ र प्रदेश दुवै सरकारमा प्रतिपक्षी

प्रकाशित मिति :  १५ असार २०८०, शुक्रबार १५:०६


काठमाडौँ । आज शुक्रबार कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएसँगै आफ्नो बहुमत हुँदा पनि नेकपा एमालेले चारवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको छ। पुस २४ गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि एमाले संघ सरकारसँगै र सबै प्रदेश सरकारमा विपक्षी दलको हैसियतमा पुगेको हो।

संघमा माओवादीसँग गठबन्धन बनाएर माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनाएर सरकारमा सहभागी भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको त्यो राजनीति धेरै टिकेन। उनले माओवादीलाई कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट फुटाएर ल्याएका थिए।

०७९ पुस १० मा एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन फागुन २५ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पनि टिकेन। माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा एमालेले राष्ट्रपति पाउने सहमति भएको थियो। तर मंसिर ४ को चुनावअघिकै गठबन्धनमा फिर्ता हुने निर्णय माओवादीले गरेपछि राष्ट्रपति कांग्रेसले पायो। सोहीअनुसार अहिले रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति छन्।

केन्द्रको समीकरण फरक गठबन्धनको बनेपछि एमालेले गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गुमायो। लुम्बिनीमा ‍नेपाली कांग्रेसका डिल्ली चौधरी, गण्डकीमा पनि कांग्रेसकै सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् भने सुदूरपश्चिममा पनि कांग्रेसकै कमल शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

केन्द्रमा एमाले फागुन १५ गतेसम्म सरकारमा सहभागी थियो। गठबन्धन फेरिएपछि सरकारबाट बाहिरियो। ९ मन्त्री लिएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको एमाले दुई महिनामै प्रतिपक्षी दल बनेको थियो।

गण्डकीमा खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा लीला गिरि र सुदूरपश्चिममा राजेन्द्र रावलले पनि सरकार नेतृत्व गरेको केही महिनामै बाहिरिनु पर्‍यो।

केन्द्रको समीकरण फरक बने पनि प्रदेश १ मा भने कार्की नेतृत्वको सरकार अहिलेसम्म टिकिरहेको थियो। नयाँ बजेट ल्याउन नपाउँदै माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमत परे। अल्पमतमा परेपछि संविधानअनुसार प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागे तर पाएनन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रले आउँदो कात्तिक १० गते काठमाडौँमा खबरदारी सभा गर्ने भएको छ। सरकारका गलत कदमको विरोध र गर्नुपर्ने

काठमाडौँ – प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन चेतावनी दिएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको आशंका भइरहेका बेला विपक्षी

काठमाडौँ- अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउने तयारी नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। सरकारले

काठमाडौँ –  सरकारले एकसाथ ४० जना सहसचिवहरुको सरुवा र कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग विभाग