सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएपनि ‘मिनी संसद्’ बोलाउने तयारी
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले १० वटा विषयगत समितिको गठन गरेसँगै संघीय संसद् सचिवालयले समितिको पहिलो बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको गत शुक्रबारको बैठकले १० वटा विषयगत समितिहरू गठन गरेको थियो। यससँगै संघीय संसद् सचिवालयले समितिको पहिलो बैठक बोलाएर समिति सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद् सचिवालयले समितिको बैठक बोलाउने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको बताए।
उनले संसद् सचिवालयले समिति गठन भएको जानकारी सम्बन्धित समिति सचिवालयलाई गराइसकेको पनि बताए। उनले भने, ‘अब समितिहरू आफ्नो बैठक बस्न पूर्वतयारीको चरणमा हो। सचिवालयले समिति सचिवालयलाई समिति गठन भएको जानकारी गराइसकेको छ।’
सभापतिको निर्वाचनको सम्बन्धमा हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था भनेको सभामुखले तोकेको दिनमा सभापतिको निर्वाचन हुने र सो को सूचना सचिवले निर्वाचन हुनुभन्दा ४८ घन्टा अगावै प्रकाशन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ।
पहिलो बैठकअघि सभामुखले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताए। समिति सचिवालयले पनि समितिको ज्येष्ठ सदस्यसँग समन्वय गरेर मिति तय गरी पहिलो बैठक बोलाइने उनले जानकारी दिए।
प्रवक्ता गिरीले सबै समितिहरूको पहिलो बैठक एकैपटक बस्न सक्ने बताए। समितिको बैठक बस्न कुनै प्रकारको बाधा नरहेको पनि स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘पहिलो बैठक बस्ने सन्दर्भमा सामान्यतया सबै समितिको बैठकहरु एकैपल्ट बस्नु उपयुक्त हुन्छ। यद्यपि, बस्नलाई बाधा छैन। यसमा सभामुखज्युले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकसँग सामान्य छलफल गरेर फलानो मितिमा बस्दा उपयुक्त हुन्छ, भन्ने हो।’
उनले भने, ‘यद्यपि समिति गठन भइसके पछाडि समितिको बैठक बस्नलाई कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्न। पहिलो बैठक बोलाउँदा समिति सचिवालयले उक्त समितिको ज्येष्ठ सदस्यसँग सम्पर्क गर्छ । उपस्थितमध्येको ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मध्येको पनि २/३ जनालाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । समिति सचिवालयले ज्येष्ठ सदस्यसँगको समन्वयमा पहिलो बैठक बोलाउने कुरा हुन्छ।’
प्रतिनिधि सभामा १० वटा विषयगत समिति रहेका छन्। यसको साथै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू रहने गरी दुईवटा विषयगत समिति पनि छन्।
प्रतिनिधिसभाको वैशाख १५ गतेको बैठकले समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका अनि मन्त्रिपरिषद् सदस्य भएकाहरू सबै समितिमा उत्तरदायी भूमिकामा रहने भएकोले विषयगत समितिहरूमा सदस्य तोकिने व्यवस्था छैन।
