स्थानीय सरकार : कानुन बमोजिम के–के शीर्षकमा कर लगाउन पाउँछन् ?
सुशासन नेपाल
काठमडौं । देश संघीयतामा गएको सात वर्ष पूरा भई आठ वर्ष लागेको छ । देश संघीयतामा गएसँगै देशमा तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । सोहीअनुरुप राज्यको शक्ति तथा स्रोतको पनि बाँडफाँड भएको छ ।
तर,स्थानीय तहले कुन–कुन शीर्षका कर उठाउँछन् भन्ने कुरामा आम नेपाली अझै अन्योलमा छन् । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, धारा ६०मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने पनि उल्लेख छ ।
संविधानको अनुसूची–८को बुँदा नम्बर ४ मा स्थानीय तहले स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन शीर्षकमा कर असुल्न सक्ने उल्लेख छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अनुसूची ९को बुँदा नम्बर ६ मा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेदको दफा नम्बर ३ मा स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम ऐनको अनुसूची–३ मा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर–जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर उठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको अनुसूची ३ मै स्थानीय तहले सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विषयमा स्थानीय कानुन र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार अनुसार अन्य कर तथा गैर कर लगाउन सक्ने भनिएको छ ।
यसैगरी, स्थानीय सरकार ऐन २०७४को परिच्छेद ३ को ११ ‘ख’ को (घ) मा स्थानीय तहले राजस्व असुल गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । जुन निम्नानुसार छन् ।
१. संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन करसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन,
२.स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाको शुल्क निर्धारण, संकलन र व्यवस्थापन,
३ ट्रेकिङ, कायकिङ्ग, क्यानोनिङ, बञ्जीजम्प, जिप फ्लायर, र्याफ्टिङ,मोटरबोट, केबुलकार सेवालगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हुने नवीन पर्यटकीय सेवा तथा साहसिक खेलको शुल्क
४. जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर निर्धारण तथा संकलन,
५. स्थानीय राजस्वको आधार विस्तार तथा प्रवर्द्धन,
६.ढुङ्गा, गिटी, बालुवा माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर संकलन,
७. सिफारिस दर्ता, अनुमति नवीकरण आदिको शुल्क, दस्तुर निर्धारण र संकलन,
८. स्थानीय राजस्व प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहन,
९. राजस्व सूचना तथा तथ्यांकको आदान प्रदान,
१० संघीय तथा प्रवेश कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड र नियमन,
११. स्थानीय पूर्वाधार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क दस्तुरसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन,
१२ मालपोत संकलन,
१३ कर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी अन्य कार्य
कर राज्यले नागरिकबाट अनिवार्य रूपमा उठाउने गर्छ । र, राज्यले नागरिकलाई कर तिरेबापत् कुनै सेवा तथा सुविधा दिँदैन । यो राज्य सञ्चालनको आधार भएकाले कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो ।
