"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

४३ पालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट

प्रकाशित मिति :  १२ असार २०८१, मंगलवार ११:१७


काठमाडौं । उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी कम्तीमा ४६ स्थानीय तहले तोकिएको अवधिमा बजेट ल्याउन सकेनन् । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार सोमबार अबेरसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार कम्तीमा ४६ पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । 

तीन उपमहानगरपालिका, १४ नगरपालिका र २९ गाउँपालिकाले बजेट नल्याएको उल्लेख छ । तर, अबेरसम्म कतिपय पालिकाबाट रिपोर्ट आउने क्रम जारी रहेकाले बजेट नल्याउने तहको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलको भनाइ छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ  । उपदफा ६ अनुसार भने सभाले उपदफा १ वा ५ बमोजिम पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ । 

जनप्रतिनिधिबीच विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त, बजेट विनियोजनमा विवादजस्ता कारणले केही तहमा बजेट नआएको हो । केही स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बन हुनुले पनि समयमै बजेट आउन नसकेको अवस्था छ । नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा यो वर्ष पनि गत वर्षहरूजस्तै कारण केही नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताउँछन् । ‘यसपटक प्रमुख र उपप्रमुख नै निलम्बनमा पर्दा केही नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जुन–जुन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्, ती नगरपालिकासँग भोलिदेखि नै सहजीकरण गर्छौँ । असार मसान्तभित्र बजेट ल्याएर पास गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्छौँ,’ देवकोटाले भने । 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन गर्दा सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोजेरै गरिने बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभामा

मकवानपुर । कांग्रेसले वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा बहादुरसिंह लामालाई अगाडि बढाउने भएको छ । आइतबार बसेको संसदीय  दलको बैठकले दलका नेता लामालाई

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरसँग जोडेर पार्टीको छविलाई धूमिल पार्ने प्रयास भएको जनाएको छ । कार्यवाहक प्रवक्ता

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले एमालेसँग गरिएको सात बुँदे लिखित सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले