आगामी १६औँ योजनाका लागि योजना आयोगले लियो विज्ञसँग सुझाव

प्रकाशित मिति :  ७ असार २०८०, बिहीबार ११:२०

---

सुशासन नेपाल

57

Shares

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजनाका लागि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वसदस्य तथा विज्ञहरूसँग सुझाव लिएको छ।राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी १६औँ योजना तर्जुमाको तयारी सुरु गरेको हो।कार्यक्रममा अर्थमन्त्री समेत भइसकेका आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर समेत रहेका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्व उपाध्यक्ष डा. पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल र डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा सहभागी थिए।

आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् डा. चन्द्रकान्त पौडेल, डा. जनकराज शाह, डा. गोविन्द नेपाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र विभागकी डिन डा. कुसुम शाक्य र अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीलगायत उपस्थित थिए।आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ १६औँ योजनाको तयारी सुरु गरेको जानकारी दिए।

अर्थतन्त्रमा रहेका चुनौतीको सामना गर्दै १६औँ योजनाको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विज्ञहरूको सुझाव लिएर काम अघि बढाइने बताए। आयोगले बुधबार पहिलो चरणको छलफल गरेको हो। छलफल शुक्रबारसम्म जारी रहने छ। आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्न नहुने बताए। अहिलेको अवस्थामा बढीमा ७ वा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ।

खतिवडाले विकासलाई सरकारले झनै कठिन बनाउँदै लगेको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएका आयोजना पनि गौरव गर्न लायक रहेनन्।’ पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले तथ्यांक विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत किन लगियो भनेर प्रश्न गरे। उनले तथ्यांक विभाग योजना आयोग मातहत उत्तम हुने तर्क गरे।

अर्का पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले अनुदानको रकम दुरुपयोग रोक्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनु पर्ने बताए। पूर्वगभर्नरसमेत रहेका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताए। उनले अबका योजना उत्पादनमूखी हुनुपर्ने भन्दै हरेक ठाउँको माटो परीक्षण गरेर के उत्पादन हुन्छ त्यहीँ बालीमात्रै उत्पादन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए।