"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

पाकिस्तान र नेपालपछि बंगलादेशमा पनि भारतीय संसद्को नक्साको विरोध

प्रकाशित मिति :  २५ जेष्ठ २०८०, बिहीबार १८:५३


एजेन्सी । बंगलादेशले नयाँ संसद् भवनमा राखिएको ‘अखण्ड भारत’को नक्साबारे भारतसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । यस नक्साको विषयमा यसअघि नेपाल, पाकिस्तानले प्रश्न उठाइसकेका छन् । ढाकाले सोमबार भारतको राजधानीमा अवस्थित आफ्नो दूतावासलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी यस विषयमा भारतको आधिकारिक धारणा बुझ्न निर्देशन दिएको छ । गत महिनाको अन्तिमतिर ( मे २८ मा) भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको संसद् भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सामा अफगानिस्तान र म्यान्मारको केही भाग र पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंकाको सबै हिस्सा समावेश गरिएको छ । 

बंगलादेशका विदेशमन्त्री सहरियार आलमले ढाकामा पत्रकारसँगको कुराकानीमा स्पष्टीकरण सोधिएको कुरा सार्वजनिक गरेका हुन् । भारतीय संसद्मा राखिएको नक्सालाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ । । नक्सा त्यहाँ राखिएको उद्देश्यमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यद्यपि हामीले नयाँदिल्लीस्थित हाम्रो नियोगलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेर उनीहरूको यस विषयमा तिनको आधिकारिक धारणा बुझ्न भनेका छौँ,’ बंगलादेशी विदेशमन्त्री आलमले भने ।

बंगलादेशले नक्साप्रति सोमबार मात्र औपचारिक रूपमा प्रश्न उठाएको भए पनि राजनीतिक दलले भने पहिलेदेखि नै विरोध गरिरहेका थिए । सत्तारुढ अबामी लिगका सत्ता–साझेदार ‘जातियो समाजतान्त्रिक दल’ले नक्साको विरोध गर्ने क्रममा सन् १९४७ पछि ‘अखण्ड भारत’ भन्ने कुराको अस्तित्व नरहेको बताएको थियो । त्यहाँको प्रमुख विपक्षी पार्टी ‘बंगलादेश नेस्नालिस्ट पार्टी’का महासचिव मिर्जा फख्रुल इस्लाम अलामगिरले कुनै पनि देशले तिनको नक्सामा बंगलादेशलाई समावेश गर्नु उनको मुलुकको स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमसत्तामाथिको खतरा भएको बताए । राष्ट्रिय संस्कर आन्दोलनले पनि नक्साको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘भारतीय शासकको कल्पनामा रहेको ‘अखण्ड भारत’को नक्सामा बंगलादेशलाई समावेश गर्नु आपत्तिजनक छ ।’

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले एक मिडिया ब्रिफिङका क्रममा संसद् भवनमा रहेको विवादित भित्तेचित्रले भारतमा शासन गरेको प्राचीन मौर्य साम्राज्यको फैलावटलाई देखाएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । साथै यस नक्साले ‘राजा अशोकले अपनाएको र प्रचार गरेको जिम्मेवार र जनमुखी शासनको विचार’लाई प्रतिबिम्बित गर्ने बागचीले बताएका थिए । तर, मे २८ मा संसद् भवनको उद्घाटनपछि भारतका संसदीय मामिला तथा कोइला खानीमन्त्री प्रल्हाद जोशीले भित्तेचित्रलाई अखण्ड भारतको नक्साको रूपमा वर्णन गरेका थिए । ‘संकल्प स्पष्ट छ– अखण्ड भारत,’ मन्त्री जोशीले नक्साको फोटो ट्विट गर्दै लेखेका थिए । भारतीय दक्षिणपन्थीमाझ ‘अखण्ड भारत’ले इतिहासमा गुमेको बृहत्तर हिन्दू राष्ट्रको पुनः निर्माणलाई इंगित गर्छ ।

 नेपाल र पाकिस्तानमा विरोध
नेपालमा यस नक्साको अस्तित्वबारे समाचार बाहिरिएसँगै विरोध सुरु भएको थियो । नक्सामा विशेषतः लुम्बिनी देखाइएकोप्रति नेपालले आपत्ति जनाएको छ । बौद्ध धर्मका संस्थापक गौतम बुद्धको जन्मस्थललाई नेपालले आफ्नो प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र मान्छ । यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि विपक्षी नेताहरूले यस नक्साप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘आफूलाई पुरानो, बलियो देश र लोकतन्त्रको नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भारतजस्तो देशले नेपालको भूभाग आफ्नो नक्सामा राख्छ र त्यसलाई संसद्मा झुन्ड्याउँछ भने त्यस कार्यलाई कसैगरी पनि न्यायोचित भन्न मिल्दैन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मै उभिएर भने । 

गत हप्ता, पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले पनि भारतको नयाँ संसद्मा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साप्रति कडा टिप्पणी जनाएको थियो । इस्लामावादमा साप्ताहिक समाचार ब्रिफिङमा बोल्ने क्रममा पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मुमताज जाहरा बलोचले भनिन्, ‘अखण्ड भारत’को अभिव्यक्ति भारतको विस्तारवादी मानसिकताको धोतक हो, जसले भारतका छिमेकीको विचारधारा र संस्कृतिलाई मात्र नभई उसकै धार्मिक अल्पसंख्यकलाई दमित बनाउने प्रयास गर्छ । ’ अखण्डका भारतको विचारलाई वर्तमान सत्तारुढ दलले प्रचारमा ल्याउनु ‘गम्भीर’ चिन्ताको विषय भएको पाकिस्तानले भनेको छ । अहिलेसम्म यस विषयमा श्रीलंका,भुटान, अफगानिस्तान वा म्यान्मारबाट भने कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । 

  • अल जजिराबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

एजेन्सी, वीवीसी । दक्षिण कोरियामा प्रमुख विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी (डिपीके) ले आम चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेको छ। बुधबार भएको

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्

काठमाडौं । भारतको अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई १५ दिनका लागि न्यायिक हिरासतमा पठाउन आदेश दिएको छ । राउज रेभेन्यू

काठमाडौं / एजेन्सी। प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)को टोलीले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय, राजश्व विभाग