"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

कोशी नाम पुनर्विचार गर्न कांग्रेसका १४ जिल्ला सभापतिको माग

प्रकाशित मिति :  १७ जेष्ठ २०८०, बुधबार १६:४१


बिराटनगर । नेपाली कांग्रेसका १४ जिल्ला सभापतिले कोशी प्रदेशको नाम पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।प्रदेश १ का १४ जिल्लाका कांग्रेस सभापतिहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी नाम पुनर्विचारका लागि पार्टी नेतृत्व र प्रदेशसभासँग विशेष आग्रह गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाले कोशी नाम राखेपछि आन्दोलन भइरहेको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘यो विरोधको सुनुवाइ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले गर्नुपर्छ ।’

विज्ञप्तिमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसमेत रहेका मोरङ जिल्ला सभापति डिगबहादुर लिम्बु, खोटाङ सभापति विष्णु कुमार राई, उदयपुर सभापति हिमाल कार्की, झापाका सभापति देउ कुमार थेबे, संखुवासभाका सभापति दीपक खड्का, सुनसरी सभापति केदार भण्डारी र ओखलढुंगा सभापति तेजेन्द्र खनालको हस्ताक्षर छ ।

यसैगरी सोलुखुम्बु सभापति नामगेल जाङ्बु शेर्पा, तेह्रथुम सभापति अर्जुन तुम्बाहाम्फे, इलाम सभापति डम्मर खड्का, पाँचथर सभापति रुपनारायण जगेबु, धनकुटा सभापति दिनेश राई, भोजपुर सभापति विनोद राई वान्तवा र ताप्लेजुङ सभापति गजेन्द्र तुम्याहाङले पनि विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रदेश सभा बैठकले गत फागुन १७ गते कोशी प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो ।  कोशी नामको पक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत मतदान गरेका थिए ।

तर किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा संघ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किरात मोर्चा, जनता समाजवादी पार्टीका भ्रातृ संगठन र अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक संगठनहरुले   ‘प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति’ घोषणा गरेर आन्दोलन जारी राखेका छन् । आन्दोलनको क्रममा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत बनिरहेको बाँकेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा संलग्न पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई नेपाल सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री

ताप्लेजुङ) । ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा (मुकुमलुङ)मा शनिबार एकैदिन छ हजार चार सय ३८ भक्तजन पूजापाठका लागि पुगेका छन् ।

काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले नेसनल गेटवे खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सचिव मधु मरासिनीसहित ८ जनालाई सफाइ दिएको छ।

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख धनञ्जय आचार्यसमेत पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा