"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

रेशम चौधरीलाई माफी दिने पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा

प्रकाशित मिति :  ११ जेष्ठ २०८०, बिहीबार १९:२८


काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न सरकारले माफी दिने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चले जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेर जन्म कैदको फैसला सुनाए पनि सरकारले उनलाई माफी दिन लागेको हो।

सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले पनि उनलाई कैदमुक्त गर्नेबारे छलफल गरेको थियो। उनी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन्। उनले अहिलेसम्म पाँच वर्ष दुई महिना कैद भुक्तान गरिसकेका छन्। उनलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद मुक्त गर्न लागिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले उनलाई कैदमुक्त गर्नका लागि पठाएको पत्र आइपुगेको तर दर्ता भइनसकेको बताएको छ। कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘पत्र आएको छ। तर दर्ता भएको छैन। यसबारे राष्ट्रपतिले संविधानविद्‌हरूसँग छलफल गर्नुहुन्छ।’

चौधरीलाई सजाय मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमा कारागारले असल चालचलनको व्यहोरासहित निवेदन पठाएको थियो। उक्त निवेदनका आधारमा गृहले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो।

सो प्रस्ताव लैजाँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय पनि समेटिएको छ। सोही आधारमाा बुधबार बिहान आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीको आम माफीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको हो।

२०७५ मा लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा त्यसखालको व्यवस्था छ। कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा ‘अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने’ उल्लेख छ।

२०७२ भदौ ७ गते आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा प्रहरीलाई खोजी खोजी आक्रामक भएको थियो। जसमा ८ प्रहरी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो। घटनामा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी तथा डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको मृत्यु भएको थियो। घटना चौधरीकै निर्देशनमा भएको आरोप छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिको नयाँ कार्यादेश (टीओरआर) प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिले

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता र प्रेस स्वतन्त्रता अलग विषय भएको बताएका छन् । बिहीबार मोरङमा

काठमाडौँ । सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश