"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता कस्ता छन् ?

प्रकाशित मिति :  ५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार १७:२५


काठमाडौँ ।  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

यस्तै सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भएको छ भने पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि प्राथमिकता दिएको छ।

गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन र आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य नीति तथा कार्यक्रममका अन्य प्राथमिकता हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘गरिबी निवारण, समावेशी विकास, शान्तिप्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा एवम् स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन सरकारको प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुनेछन्।’

यस्तै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता एवम् राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण सरकारको सर्वोपरि लक्ष्य रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पौडेलले भने, ‘नेपाली जनताको दशकौँको संघर्षबाट हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ । नेपालको प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा २९ उजुरी परेका छन् ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले

काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले पुनः जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । परिषद्ले शुक्रबार एक सूचना निकाल्दै २९ जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोशी प्रदेशमा एमालेका नेतामाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा