कोशी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन विधेयकविहीन अन्त्य
सुशासन नेपाल
कोशी । संसदीय अभ्यासमा हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन मानिन्छ। तर, कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अर्थात् हिउँदे अधिवेशन उल्लेख्य विधेयक नआई नै अन्त्य भएको छ। यद्यपि पहिलो कार्यकालमा टुंगो नलागेको प्रदेशको नाम टुंगो लगाएको प्रदेश सभाले नामकै कारण प्रदेशमा तनावलाई भने आमन्त्रण गरेको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश र केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेशलाई स्वीकार गर्दै यो अधिवेशनले कानूनको रूप दिएको थियो। त्यसबाहेक प्रदेश सरकारले कुनै विधेयक प्रदेश सभामा पेश नगरेकाले बैठक बस्न सकेको थिएन। यो अधिवेशनमा प्रदेश सभाले आफ्नो सञ्चालन नियमावली पनि टुंग्याउन सकेन।
सांसद लीलावल्लभ अधिकारीको नेतृत्वमा प्रदेश सभा सञ्चालन नियमवाली बनाउन समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले नियमावली तयार पारेको थियो। तर त्यो प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेन। नियमावली पारित नभएपछि संसदीय समितिहरू पनि गठन भएनन्।
पुस १७ मा सुरू भएको प्रदेश सभाको बैठक बिजनेस अभावकै कारण पटक-पटक अनिश्चितकालीन स्थगनमा परेको थियो। जम्मा १३ वटा बैठक मात्रै भएको अधिवेशनमा विधेयक किन नदिएको भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की तथा उनका मन्त्रीहरू सोझै ‘यसअघिको सरकारलेचाहिँ के बिजनेस दिएको थियो?’ भन्दै पन्छिने गरेका थिए।
बुधबार साँझको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी चालु अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना जारी गरेका छन्।
‘संविधानको धारा १८३ को उपधारा ९२० बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९–१२–२९ गतेको सिफारिसमा संवत २०७९ साल चैत २९ गते बुधबार रातको १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको चालु प्रथम अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव माधव घिमिरेले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
हिउँदे अधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नयाँ सरकार गठन गर्नु र पहिलो कार्यकालमा हुन नसकेको प्रदेशको नामकरण गर्नु हो। फागुन १७ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेको थियो।
एमाले सांसद राम राना मगरको प्रस्तावमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपा मिलेर ‘कोशी’ नाम पारित गरेका थिए। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले भने पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले कोशी नाम पारित गरेपछि प्रदेशमा तनावको सिलसिला सुरू भएको छ। पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने आवाज उच्च रहेको प्रदेशमा त्यसपछि सुरू भएको आन्दोलनले प्रदेशमा दुई पटक बन्द हड्ताल भइसकेको छ भने एक जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको छ।
कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै चैत ५ मा प्रदेश राजधानी विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा लाठी लागेर घाइते पदम लिम्बू लाजेहाङको उपचारका क्रममा चैत १० मा मृत्यु भएको थियो। सरकारले उनलाई आन्दोलनकारीको माग अनुसार सहिद घोषणा गरेर १० लाख सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको तीन लाख भने अहिलेसम्म मृतकको परिवारजनले स्वीकार गरेका छैनन्। अहिले पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन्। प्रदेश र संघ सरकारले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा अहिलेसमम औपचारिक रूपमा डाकेको छैन।
