"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सरकार देश र जनताको अवस्था बदल्ने गरी काम गर्ने तयारीमा छ : हरिबोल गजुरेल

प्रकाशित मिति :  २३ चैत्र २०७९, बिहीबार १७:२४


नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ। यसबीच सरकारले केही महत्त्वपूर्ण काम अघि बढाएको छ। सरकारले जनतामा केही आशा र विश्वास जगाउने गरी आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गरेको छ। सरकारमा सहभागी केही दल बाहिरिने र सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायतसँग पुनः नयाँ गठबन्धन बन्ने अवस्था पनि यहीबीचमा देखा पर्‍यो। तीन महिनामा प्रधानमन्त्रीले दुईपटक सदनबाट विश्वासको मत लिए। सरकारको काम कारबाही, आगामी रणनीतिलगायतका विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोलप्रसाद गजुरेलसँग अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश।

वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भयो। यो अवधिमा सरकारले गरेका कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

जुन परिस्थितिमा सरकार गठन भयो। जे जस्ता उतारचढाव यसबीचमा व्यहोर्नुपर्‍यो, त्यसको आलोकमा सरकारका काम कारबाहीलाई हेर्दा एउटा पक्ष देखिन्छ र एउटा चित्र आउँछ। सामान्य सरकार जस्तो १०० दिन पार गरेको अवस्थामा हेर्दा अर्को चित्र आउँछ। जटिलताका बीचमा पनि सरकारले कसरी काम गरेको छ भनेर हेर्दा जनतालाई राहत दिने गरी सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ। जनतामा आशा पनि जगाएको छ।

प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास र सहानुभूति बढेको छ। सामान्य अवस्थामा बनेको सरकारको कोणबाट हेर्ने हो भने अर्को तस्वीर देखिन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्ने भनेको यसबीचमा सरकारका तर्फबाट के कस्ता प्रयास भए, समस्या समाधान गर्न कसरी लागिपर्‍यो, संसद्‌मा के कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, के कस्ता विधेयक अगाडि बढाएको छ, छलफल कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्दा नतिजा सकारात्मक देखिन्छ।

सेवा क्षेत्रमा जे जस्तो अस्तव्यस्तता थियो, सुशासन तथा लामा लामा लाइन हटाउनका लागि जसरी काम गरिरहेको छ। त्यो सकारात्मक छ। आगामी दिनमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्न कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कोणबाट पनि हुर्नुपर्छ। नीति कार्यक्रम र बजेटको पनि यसबीचमा तयारी भइरहेको छ।

अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन के कस्ता प्रयास भइरहेको छ भन्ने तथ्यका आधारमा हेर्दा सरकारको काम प्रभावकारी नै भएको छ भन्ने देखिन्छ। सरकारले यसबीचमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको छ। त्यसका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ तर, १०० दिनको अवधिमा देश र जनताको पक्षमा कसरी प्रस्तुत भयो भन्ने कुराले धेरै विषयको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। बिगार्‍यो भन्ने देखिँदैन। त्यसबाट पनि सोझै अर्थ लगाउन सकिन्छ।

जे जसरी केही केही सञ्चारमाध्यममा कामै भएन भन्ने जसरी आएको छ त्यो शतप्रतिशत गलत छ। त्यहाँ पूर्वाग्रह देखिन्छ। त्यो सोच्ने तरिका नै गलत छ। यसबीचमा कसरी उतारचढाव आए। कसरी मन्त्रीहरूले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आयो, समर्थन जुटाउनुपर्ने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो कसको कारणले भयो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कारणले भएका हुन् कि अरूका कारणले सो स्थितिको सिर्जना भएको हो भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ।

सुशासन र सेवाप्रवाहको हिसाबले यसबीचमा सरकारको काम कारबाही उपलब्धिमूलक नै भयो भन्ने यहाँको ठहर हो?

शतप्रतिशत उपलब्धिमूलक नै भइसक्यो भन्ने त होइन तर त्यस दिशामा अग्रसर छ भन्ने हो। प्रयास जारी छन्। जनतामा आशा जगाउने काम भएको छ। त्यही आशा र विश्वासले नै विभिन्न आन्दोलनकारी शक्तिसँग पनि यसबीचमा सहमतिमा आएका छन्।

मिटर ब्याज पीडितको समस्याको समस्या समाधान भएको छ। नेपालगञ्जका महिलाको समस्या समाधान भएको छ। उद्योग व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने प्रयास भएको छ।

अरू विभिन्न पक्ष कसरी सरकारसँग सम्झौता गरेर यसबीचमा विश्वासका साथ बसेका छन् भन्ने कुरा पनि हामीले मूल्यांकन गर्नुपर्छ। जनताको नजरबाट उनीहरूले कसरी अनुभूत गरेको छ भन्ने राम्रो भयो भन्ने नै देखिन्छ। धेरै राम्रो भयो, खुसीयाली नै भयो भनेर त हामीले पनि दाबी गरेका छैनौँ। तीन महिनामा यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन।

सरकारले जुन तरिकाबाट काम गर्न खोजेको छ त्यसले देशलाई सही दिशातिर लैजान बल गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ। यो पनि सकारात्मक कदम हो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्नु राम्रो कुरा थियो। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। संविधान कार्यान्वयनका कतिपय विषय बाँकी छन्।

यो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिबाट जाऊँ भनेर प्रयास र पहल गर्दा त्यसलाई सकारात्मक रुरूमा लिनुपर्दैन? सरकारले के कति गर्नुपर्थ्यो त्यसमा के कति सकेन र अरूले के कति जिम्मेवारी लिनुपर्थ्यो भनेर हेर्दा पनि त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

सरकार छ भन्ने केही न केही संकेत त देखिनुपर्ने थियो र त्यस अनुसारको व्यवहार देखिनुपर्थ्यो भनेर आएको टिप्पणीप्रति यहाँको के भनाइ छ?

संकेत देखिएको छ। हामीले राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेका थियौँ। त्यो कुरा मात्रै थिएन। प्रयास नै थियो। यसबीचमा सरकारको काम गर्ने शैली र दिशा प्रष्ट छ। हामीले सकारात्मक प्रयत्न गरेका छौँ।

गलत दृष्टिकोण राख्ने र नकारात्मक मात्रै सोच्नेलाई केही भन्नु छैन। यद्यपि यसबीचमा जनताका पक्षमा, सुशासन कायम गर्ने पक्षमा, सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा भएका प्रयासलाई भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।

दुई महिनाभन्दा बढी सरकारमासँगै रहेको र हाल प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा (एमाले)ले सरकारको मूल्यांकन गर्दै शून्य नम्बर दिएको छ, यसलाई पूर्वाग्राही टिप्पणी भन्ने कि वा अरू केही?

यो टिप्पणी नै हास्यास्पद छ। आफैँ सरकारमा छ, आफैँले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको छ। त्यसबीचमा उसले गरेका काम छन्। हामीले बरु यसरी काम गर्‍यौँ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हामी पनि सहभागी थियौँ र सकारात्मक काम शुरु गर्‍यौँ भनेर स्वामित्व लिनुपर्ने ठाउँमा शून्य भनेर टिप्पणी गरेर आफूले आफैँलाई कमजोर ठानेको हो। आफ्नो आङको छारो आफैँले कन्याउने भने जस्तै हो त्यो टिप्पणी। मलाई लाग्छ, त्यो तरिका ठिक होइन। यस्तो निम्छरो र तर्कहीन टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ र तुक छैन।

सरकार गठन, पुनः गठनलगायतका कारणले पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुनसकेन भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई?

केही पहिला नै उत्पन्न भएका समस्या समाधानमा सरकार लागिपर्‍यो। केही अध्यादेश थिए, त्यसलाई पनि सरकारले अगाडि बढायो। संसद्लाई पनि हामीले काम दिएका छौँ। यद्यपि पूर्ण भएको छैन। केही विधेयक अन्तिम अवस्थामा छन्।

सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएको विषयलाई अगाडि बढाएका छौँ। सबै जटिलताका बीचमा पनि सकारात्मक रूपमा सरकारले काम गरेकै छ। सरकार गठन वा पुनः गठनको विषयले पनि यसबीचमा प्रभावित बनायो। पहिलाको गठबन्धन रहेन। फेरि गठबन्धन परिवर्तन भयो। घटना क्रमले हामीलाई कहाँ लगेको छ भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको विषय मात्रै होइन, अरू दल पनि त्यसमा सहभागी थिए र छन्। ठूलाठूला दल नै सहभागी छन्।

यसबीचमा उत्पन्न भएको समस्याको अपनत्व त उनीहरूले पनि लिनुपर्छ। सबै एकातिर हालिदिएर पन्छन मिल्दैन। हामी ठिक छौँ भन्ने कुरा अरू दलले पनि गर्न मिल्दैन। सबैले आ–आफ्नो भूमिकाको स्वमूल्यांकन गर्नुपर्छ।

गठबन्धन बन्ने टुट्ने अवस्था पनि यसबीचमा देखा पर्‍यो। राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदा दिँदै पनि त्यो वातावरण बन्न सकेन, किन त्यस्तो भयो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ?

राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदा केही घाटा भएको थिएन। तर, पहिलाको गठबन्धन किन टुट्यो, दोस्रो किन बन्यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। संसद् विघटन सही थियो वा थिएन भन्ने कुराको चर्चा नगरौँ, इतिहासको कालखण्डमा मूल्यांकन गरौला भनेकै थियौँ। प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग सो विषयमा बहस नगरौँ भन्दाभन्दै संसद्‌मा नै गएर संसद् विघटन सही थियो भन्नु कुन अर्थमा मिल्दो र तर्क संगत थियो।

सोही कारण स्थिति बिग्रेको हो। गठबन्धन प्रचण्डका कारण बिग्रेको होइन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको भूमिका त स्पष्ट छ। अहिले हामी तेस्रो पार्टीका रूपमा छौँ। तेस्रो भए पनि पहलकदमी लिएर देशलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजाने प्रयत्न गरेका छौँ। लामो समयदेखि बन्द भएका सीमा नाका खुलेका छन्। वैदेशिक सम्बन्ध थप मजबुत बन्दै गएको छ। भारतसँग विद्युत् खरिद तथा बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास भएको छ। त्यसको नतिजा पनि देखिएको छ।

सरकारले जनतामा विश्वास जगाउन सफल भएको छ र सकारात्मक परिणामतर्फ उद्यत छ भन्न खोज्नु भएको हो?

जनतालाई कसरी सुशासन दिने, स्थिरता दिनेतर्फ नै सरकार केन्द्रित छ। विगतका कमी कमजोरी सच्याउन लागिपरेको छ। हामी एकाग्र भएर लागिपरेका छौँ। रातारात सबै विषयमा सुधार भइहाल्छ भन्ने त होइन। अव्यवस्थालाई व्यवस्थामा ल्याउन त समय लाग्छ नै। यसबीचमा धेरै अव्यवस्था नै भए। संसद् विघटनदेखि निर्वाचनसम्म आइपुग्दा त सबै विषयलाई सच्याउन केन्द्रित हुनुपरेको तथ्य धेरै टाढाको विषय होइन। यो स्थितिमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। सबै विषय हेर्नुपर्छ। एउटा एउटा घटना लिएर मात्रै त हेर्नुभएन। समग्रतामा हेर्नुपर्छ।

अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। त्यसलाई सही दिशामा ल्याउनका लागि सूत्रबद्ध रूपमा सरकारका योजना के के छन्? समस्यामा परेको अर्थव्यवस्थालाई कसरी सुधार गर्दै हुनुहुन्छ?

सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनेमा केन्द्रित छ। त्यसलाई जनतासँग जोडेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी लागिपरेका छौँ। हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौँ तर अवस्थामा भने परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ।

अवस्था परिवर्तन नहुँदा जनतामा निराशा उत्पन्न भयो। त्यसलाई कसरी आशामा बदल्ने, काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा दृढ इच्छाका साथ लागिपरेका छौँ। नयाँ संविधान बनेपछि नयाँ ट्र्याक बनाउनुपर्ने थियो। त्यसो हुनसकेन। जसका कारण केही पनि भएन भने जस्तो भएको हो। संविधानलाई बोक्ने गरी नयाँ यात्रा तय गर्नुपर्थ्यो। तैपनि हामी विश्वास जगाउन लागिपरेका छौँ। नतिजा सकारात्मक नै आउँछ।

अघिल्लो सरकार पनि यही गठबन्धनकै थियो, अहिलेको सरकार पनि यही गठबन्धनको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या त यसैले ल्याएको हो भनेर टिप्पणी भइरहेको छ। किन यस खालको टिप्पणी आउने वातावरण बन्यो भन्ने कोणबाट कहिल्यै छलफल गर्नुभएको छ?

दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकार र संसद् कसले विघटन गरायो। सातमध्ये छ प्रदेशको सरकार कसले हटायो? त्यसको पनि वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन। हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार तपाईँ चलाउनुस् पाँचै वर्ष, म पार्टी चलाउँछु भन्नुभएकै थियो। सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अनि अर्कोलाई दोष देखाएर मात्रै हुन्छ? त्यति राम्रो अवसर थियो, पाँच वर्ष सरकार दिन सकेको भए कति राम्रो सन्देश जान्थ्यो।

त्यो अवस्था कस्ले बिगार्‍यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? बिगारेको विषयलाई कस्ले सम्हालेर ल्यायो भन्ने हेर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मेरो भनाइ छ। विघटन भएको संस्थालाई स्थापना गरेर निर्वाचनसम्म कसले कसरी ल्यायो हेर्नुपर्दैन। हिजो वातावरण बिगार्नेले नै आज आरोप लगाउनुको के अर्थ भयो र? एकछिन तितो पोख्नु मात्रै हो, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन।

सरकारले जनयुद्धमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गरेको छ र साथ साथै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषय अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ तर यसैलाई लिएर पनि अनेक टिप्पणी भएको छ। त्यस्तो टिप्पणी हुने वातावरण कसरी बन्यो?

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने दायित्व हामी सबैको हो। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका केही विषय छन्। त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले महत्त्वका साथ विधेयक अगाडि बढाएको छ। छिट्टै पारित हुन्छ। दुई वर्षभित्र त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने योजनाका साथ काम अगाडि बढेको छ।

जनयुद्धकालका सहिदलाई राष्ट्रिय सहिदको मान्यता दिने काम २०६५ सालमै भएको हो। राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा समस्या भएको थियो। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। यसमा विगतमा पनि सबैको सहमति थियो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले दुई– दुई लाख लिने कुरा भएको छ। त्यसमा पनि टिप्पणी हुन्छ। उनीहरूले अदालतबाट मुद्दा जितेर आए। अदालतले दिन मिल्छ भनेपछि त्यसमा गलत टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन।

अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा किन विरोध भएको होला?

त्यही त, यसमा टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ छैन। अदालतले दिन मिल्छ भन्यो हामीले दिन खोज्यौँ, गलत के भयो र? अदालतबाट लडेर आइसके, अब सरकारले रोक्न सक्छ। रोक्नहुन्छ त्यो। हिजो सरकारले गरेको निर्णय हो। अहिले कार्यान्वयनमा जान लागेको हो। सकारात्मक ढङ्गले घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्छ। खाली पूर्वाग्रही आँखाले हेर्नुभएन। आखिर परिवर्तन ल्याएको, गणतन्त्र ल्याएको विषयलाई गलत मान्नुपर्ने, भन्नुपर्ने केही कारण छ र? मानिसले किन नबुझेका होलान्।

जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाउने शक्ति पनि यसबीचमा देखा परेको छ। इतिहास भइसकेको विषयलाई लिएर केही मानिस किन वर्तमान प्रणालीविरुद्ध उभिएका होलान्? त्यस्तो वातावरण तपाईँहरूकै कारण उत्पन्न भएको हो भनेर ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न?

उनीहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गरेका हुन्। पानी सङ्लो बनेपछि यी विषय किनारा लाग्छन्। हामीले वातावरण सङ्लो बनाउनैपर्छ। धमिलो भएपछि खेलीहाल्छन् नै। हामीले पनि कहाँ कहाँ समस्या भयो भनेर हेर्नैपर्छ। राम्रो काम के भए कमजोरी के के भए भनेर हेर्नैपर्छ। सबै केलाउनुपर्छ। २०६२ पछि देशभित्र विकास निर्माणको कामले गति लिएको छ।

धेरै ठाउँमा सडक पुगेको छ। देशभर बिजुली पुगेको छ। खानेपानी पुगेको छ। प्रगति भएको छ। बाटोघाटो बनेकै छ। जनताले चाहे जस्तो भएको छैन। रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन। त्यसमा चुकेका छौँ। शिक्षा नीति बनाउन पनि केही जटिलता भयो।

केही पनि भएन भनेर केही मानिस हिँडेका छन्। त्यस्तो अवस्था होइन। व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जन अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्न हामीले सकेनौँ त्यो हो तर केही नै भएन भन्ने कुरा बिल्कुल गलत छ। कमजोरी सच्याएर जानुपर्छ भनेर सरकार लागिपरेको छ। प्रयास भइरहेको छ। काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन जरुरी छ। परिणाम आउन त केही समय लाग्छ।

सरकारको काम कारबाहीमा गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। टालटुले तरिकाले काम गर्ने हाम्रो प्रणालीमा रहेको कमजोरीका कारण पनि मानिसले प्रश्न उठाएका हुन् भन्नेमा कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ?

सरकारले काम कारबाहीलाई गति दिनुपर्छ। त्यसको तयारी गरिरहेको छ। त्यसो नभए ठूलो समस्या आउँछ। जनअपेक्षा पूरा गर्न नसके ठूलो समस्या आउँछ। हामी प्रतिबद्ध छौँ। अब टालटुले तरिकाले हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। जनताले खोजे जस्तै सबै त नहोला तर हामी इमान्दार प्रयास भने गर्छौँ। गर्नैपर्छ, हामीलाई अब छुट छैन।

तपाईँहरूले असाध्यै महत्त्व दिनुभएको संघीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भएको छ। प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न दिने गरी कमजोरी भएको छ, त्यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ?

हामीले जुन खालको संघीय प्रणालीको परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यो त्यसअनुरूपको छैन। पहिचानको विषय छुट्यो। पूर्वमा अहिले भइरहेको आन्दोलनको पछाडि पनि त्यही कारण छ। मधेशले त नाममा भने पनि पहिचान पाएको छ। अरूले त त्यो पनि पाएनन्। प्रदेशलाई जे जति अधिकार दिनुपर्थ्यो, त्यो दिएका छैनौँ।

विगतको विकास क्षेत्र जस्तै बनाइयो। अधिकार दिएको छैन, कानुन बनाएको छैन, त्यसकारण काम हुन सकेको छैन। यही अवस्थालाई मद्देनजर गरेर वर्तमान सरकारले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न, कानुनसम्पन्न बनाउने प्रयासमा लागेको छ। केही महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्दै छन्। प्रणालीको पूर्ण अभ्यास नै नगरी त्यसमाथि प्रश्न उठाउनुको कुनै अर्थ छैन। सबै अधिकार दिएर पनि काम भएन भने मात्रै प्रश्न उठाउन पाइन्छ। अधिकार दिनै नखोज्ने प्रवृत्ति विगतमा देखा परे। त्यसलाई सच्याएर हामी संघीयतालाई बलियो बनाउन लागिपरेका छौँ। प्रश्न नउठ्ने गरी अब सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

प्रदेश सरकारलाई अब पूर्ण रूपमा काम गर्नसक्ने गरी वर्तमान सरकारले के कस्ता प्रयास गर्दै छ?

केही नयाँ ऐन निर्माणको क्रममा छ। त्यसले धेरै काम गर्छ। संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी प्रशासनसँग जोडिएको ऐन त्यसमा छन्। मूलभूत रूपमा प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र तवरले काम गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा धेरै काम हुन्छ। प्रदेशको भूमिका स्पष्ट भएपछि स्थानीय तहको भूमिका पनि बढेर जान्छ। जनतामा नयाँ खालको उत्साह पैदा हुन्छ।

शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका केही विषयलाई लिएर पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा आउने प्रयास यसबीचमा भएका थिए। समस्या पर्दा एक ठाउँमा आउने र पुनः हराउने जस्तो अवस्था देखिएको छ? किन यस्तो भइरहेको छ?

माओवादी शक्ति विभक्त हुनुहुँदैनथ्यो। समयले विभाजन गरिदियो। अब त्यसलाई पुनः मिलाउने प्रयास भएको छ। फुट्नुमा हाम्रा कमी कमजोरीले काम गरेको छ। त्यसलाई सच्याएर जाने प्रयास भएको छ। हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ।

यसबीचमा समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयले पनि उत्तिकै महत्त्व पाएको थियो, त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो होला?

समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। समाजवादी धार अगाडि बढाउन हामी लागिपरेका छौँ। पूर्व माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउने र अरू समाजवादी र वामपन्थी शक्तिबीचमा पनि एकता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। छिटै हामी निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौँ।

अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ?

सरकारको काम कारबाहीका सन्दर्भमा हामीले इमान्दार प्रयास थालेका छौँ। म जनतालाई धैर्य हुन आग्रह गर्छु। सबै विषयमा एकै पटक नतिजा आउँदैन। प्रधानमन्त्रीले म केही न केही गर्छु भनेर लाग्नुभएको छ। यसबीचमा सकारात्मक संकेत देखा परेको छ। काम गर्न दिनुपर्छ। सरकार देश, जनताको पक्षमा उभिएको छ। सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत जनतालाई थप आशावादी बनाउनेछ।

अहिले आशाका संकेत देखा परेका छन् , त्यसलाई विश्वासमा बदल्ने काम हामी गर्छौँ। हामीलाई नेपाली जनताले समय दिनुपर्छ। हामी देश र जनताको अवस्था बदल्ने गरी काम गर्न तयार छौँ, लागिरहेका छौँ, लागिपर्छौँ र परिणाम पनि दिन्छौँ।

  • रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानले किसानको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै दुग्ध किसानहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले करिब ७ महिनादेखि

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वदेश फर्किएका छन् । स्विजरल्यान्ड र जर्मनीको भ्रमण सकेर बुधबार राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फर्किएका हुन् ।  राष्ट्रपति

काठमाडौँ । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनभित्र नेपाल प्रहरीका एक जवानले बुधबार बिहान आफैँलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेका छन्। संसद् सचिवालयका

असारको पहिलो हप्ता भएको हुँदा यतिबेला सबैजसो स्थानीय तहहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका क्रममा व्यस्त छन्। आ–आफ्नो तहमा