"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

राहुल गान्धीद्वारा माथिल्लो अदालतमा अपिल

प्रकाशित मिति :  २० चैत्र २०७९, सोमबार १८:२४


एजेन्सी । सुरतको एक अदालतबाट दोषी ठहर भएका कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले उक्त फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा सोमबार अपिल गरेका छन् । गान्धीले सुरतकै सेसन कोर्टमा फैसलाविरुद्ध अपिल गरेका हुन् । फैसला नआएसम्मलाई अदालतले उनलाई धरौटीमा रहने छुट दिएको छ । सुरतको तल्लो अदालतका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटले २३ मार्चमा एक मानहानी मुद्दामा गान्धीलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।

अदालतको उक्त आदेशलगत्तै राहुलको सांसद पद गुमेको थियो । फैसला सुनाएको उक्त अदालत नगर तहको हो । गान्धीले त्यसविरुद्ध जिल्ला तहको सेसन कोर्टमा पुनरावेदन गरेका हुन् । गान्धीको अपिलमाथि अदालतले अगाामी १३ अप्रिलमा सुनुवाई गर्ने छ ।

गान्धी अदालत पुग्दै गर्दा ठूलो संख्यामा कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ता अदालतबाहिर थिए । प्रियंका गान्धी पनि दिल्लीबाट उनको साथमा पुगेकी थिइन् । २०१९ को एक चुनावीसभामा ‘यी सबै चोरको थर मोदी किन ?’ भन्ने दिएको भाषणलाई लिएर गान्धीविरुद्ध मानहानीको मुद्दा परेको थियो । अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै २ वर्षको जेल सजाएसँगै ३० दिनका लागि धरौटीमा रिहा तथा त्यस अवधिमा माथिल्लो अदालतमा अपील गर्ने समय दिएको थियो ।

गान्धीको विपक्षमा आएको अदालतको फैसला त्यसलगत्तै लोकसभाले उनको सदस्यता रद्द गरेपछि भारतमा विपक्षी राजनीति तातिएको छ । विपक्षी दल भाजपा तथा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध एकजुट हुने प्रयासमा देखिएका छन् । चार वर्ष अगाडिको गान्धीको यही अभिव्यक्तिविरुद्ध पटनामा पनि मानहानीको मुद्दा चल्दैछ । अर्को साता त्यसको सुनुवाइ पनि पटनामा हुँदैछ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं / एजेन्सी। प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)को टोलीले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय, राजश्व विभाग

नयाँ दिल्ली ।  भारतमा १९ अप्रिल (वैशाख ७) बाट सात चरणमा लोकसभा चुनाव हुने भएको छ । लोकसभाले ५ वर्षे कार्यकाल

इस्लामावाद । पाकिस्तानको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवार आसिफ अली जरदारी भारी मतका साथ विजयी भएका छन्। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले

काठमाडौँ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सर्वसम्मतिले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कोलोराडोमा प्राथमिक मतपत्रमा रहन सक्ने फैसला गरेको छ । राज्यको अयोग्यतालाई अस्वीकार