संसदमा शेखर कोइरालाको सम्बोधन : उद्यम गर्ने हतास भए, राष्ट्र सिकिस्त बिरामी
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । देशमा उत्पन्न भईरहेको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति हामी कोही पनि अनभिज्ञ छैनौं । मुलुकमा अकल्पनीय राजनीतिक द्वन्द्वका नयाँ कम्पनहरु अनेकन् रंगरुपमा देखिँदैछन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चुनौति छ, देशको अर्थतन्त्रको निराशाजनक अवस्थाबारे गम्भीर बहस सुरु भएका छन् । सामाजिक सांस्कृतिक पक्षबाट मुलुकले भोगिरहेको नैतिक संकटबारे हामी बीच गम्भीरतापूर्वक छलफलको प्रारम्भ हुन बाँकी नै छ । देशमा यस्तो संकट आउँदा बाह्य कारण खोजेर पन्छिनुभन्दा समग्र संकटको कारक हामी स्वयं नै भएको र समाधान दिनपर्ने जिम्मेवारीमा पनि हामी नै रहेको नैतिक आत्मबोध लिएर म यहाँ उभिएको छु ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले यसका पात्रहरुवाट एउटा विशिष्ट मूल्यपद्धति र नैतिक मूल्यको अपेक्षा गर्दछ । राजनीतिक पद्धति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यस अनुरुप हाम्रा व्यवहारहरु भएनन् भने देशमा अराजकताले प्रश्रय पाउने होइन, हाम्रा आजसम्मका राजनीतिक उपलब्धीहरु पनि धरापमा पर्नेछन् ।
संसद गणितको मात्र खेल होइन, यो सम्पूर्ण तीन करोड नेपालीको आस्था र आशाको पुञ्ज हुनसक्नुपर्छ । आम नागरिक यो व्यवस्थाले हाम्रो अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएको गुनासो गरिरहँदा हामी त्यसतर्फ सचेत हुने कि नहुने ? मलाई लाग्दछ अब हामी ढिलो नगरी जनअपेक्षा अनुरुप संसद्, सरकार र प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा उभिएर नागरिक चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । हाम्रा आफ्नै विगतका कमीकमजोरीले संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रतिको वितृष्णा दिनप्रतिदिन चुलिँदो छ । यो हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको असफलताको पहिलो खुड्किलो हो ।
सम्मानीत संसद समक्ष म मेरा विचारहरु राखिरहँदा मेरो आँखा अगाडि गत निर्वाचनमा लामबद्ध भएर भोट हालिरहेका, सँधै मलको अभावबाटपीडित किसानहरुको अनुहार अगाडि आउँछ । लाखौं युवाहरु त्रिभुवन विमानस्थलबाट रोजगारीको लागि मलेसिया र मध्यपूर्वको तातोभूमिमा पलायन भएका दृष्यहरु नाँच्दछन् । राम्रो शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा पश्चिम युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत संसारका कुनाकुनामा जान ज्यान फालेर लागेका युवाहरुको अनुहार अगाडि आउँछ । यिनलाई केन्द्रमा राखेर हामी हाम्रो सम्पूर्ण अर्थराजनीतिको नयाँ पैया निर्माण गर्न कहिलेबाट सुरु गर्ने हो ? आजको मूल प्रश्न नै यही हो ।
गत केही महिनादेखि मैले देशका मूर्धन्य अर्थविद्, उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी र उत्पादनका क्षेत्रमा लागेका साना ठुला अनेकन् समूहसँग अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाएँ। छलफलका क्रममा उहाँहरुको समस्याका बारेमा भरमग्दुर बुझ्ने प्रयास गरेँ । जोखिम मोलेर, मिहेनत गर्दै आफ्नो उद्यमशीलताको बलमा स्व-पुँजी परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई कर तिर्ने वर्ग अहिले निराश भएको पाएँ । गरिखाने युवावर्ग सबै विदेश पलायन हुन खोज्नु र यहिँ उद्यम गरेर टिक्न खोजेका व्यवसायीहरु हताश मनस्थितिमा रहनु भनेको हाम्रो राष्ट्र सिकिस्त बिरामी भएको अवस्था हो । यो विषयलाई म गम्भीरतापूर्वक राख्ने अनुमति चाहन्छु । सबैको व्यापार घटेको छ । व्यापार घटेपछि उद्योगका उत्पादन घट्नु स्वभाविकै हो । सधैं व्यापारमा व्यस्त रहने देशका प्रमुख सहर बजारहरु उजाड छन्, बेरोजगारी बढ्दो छ । भर्खरै सरकारले प्रकाशित गरेको जनगणनाले पनि देखायो काम गर्ने उमेरका झण्डै एक तिहाई नेपाली केही कुनै आर्थिक उपार्जनको काम गर्दैनन् । यो भन्दा भयावह स्थिति के हुनसक्ला ?
विश्वव्यापी कोरोना महामारी, फरक शैलीमा उदाएको नयाँ शीतयुद्ध, हाम्रो अर्थतन्त्रमा गरिनुपर्ने समय सापेक्ष सुधारको कमी जस्ता यस्ता अनेकन् कारणहरुले देशको अर्थतन्त्रले गति लिएको छैन । यसमा थप समस्या साधारण खर्चको वृद्धि, विकास खर्चको ढिलाई र फजुल खर्चको अत्यधिकताले हाम्रो अर्थतन्त्र थला परेको सुनियो र बुझियो । हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको विप्रेषण अर्थात रेमिटेन्सबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा भएको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाएको मात्र छैन हामीलाई श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो संकटतर्फ जान पनि रोकेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई चीरकालसम्म विप्रेषणको माध्यमबाट चलाउन र जोगाउन संभव छैन भन्ने शिक्षा लिएर वैकल्पिक आय र राजश्वका क्षेत्रहरुलाई खोज्नु श्रेयश्कर हुनेछ । संसार जुन ढंगले तनाव, गुटबन्दी र सामरिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्दैछ त्यसले हाम्रो विप्रेषणको प्रवाहलाई ढिलोचाँडो असर निश्चित गर्नेछ ।
यो सरकारको सामु चुनौतिका चाङ छन्, तर नागरिकलाई भरोसा र विश्वास लिएर अगाडि बढ्दा अवसरका अपार संभावना पनि छन् । संसद भित्रका धेरै राजनीतिक दलहरुको समर्थन यो सरकारलाई छ । समर्थन लिन जति सजिलो छ त्यसलाई जोगाउन त्यतिनै गाह्रो पनि छ, जुन कुरा हामीले सरकार बनेको दुई महिनामा दुईपटक विश्वासको मत दिन पर्दा राम्रोसँग बुझेका छौं । कुनै पनि सरकार टिकाउन जति महत्व संसद भित्रको गणितको हुन्छ त्यो भन्दा बढी महत्व आम नागरिकबीच सरकारको विश्वासले निर्धारण गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको यही चैत्र ११ गते सम्मको राजश्व संकलन र हाम्रो खर्चमा २०० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको खाडल छ । पूँजीगत खर्चलाई मात्र होईन चालु खर्चलाई पनि ऋण नलिईकन राज्य सञचालन गर्न गाह्रो हुँदैछ । त्यसैले सबै राजनीतिक दल र सरकारलाई मेरो बिनम्र अनुरोध छ, देशको सबल अर्थतन्त्रका लागि समय समयमा फजुल खर्च घटाउन विभिन्न कार्यदलहरुले बुझाएका प्रतिवेदनहरुलाई आधार मानेर अनुत्पादक फजुल खर्चहरु कम गर्ने दिशातिर राजनीतिक सहमति कायम गरेर अघि बढौं ।
नागरिकको विश्वास र संसद्को समर्थनबाट देशमा देखापरेको अर्थतन्त्रको संकट सम्बोधन गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । यसको लागि प्रधानमन्त्रीले ईच्छा शक्तिको मात्र प्रदर्शन गरेर पुग्दैन सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डललाई नैतिकरुपमा तलमाथि गर्न नदिने प्रण गर्नुपर्छ । समाजवाद भ्रष्टाचारको जगबाट आउँदैन, समन्यायिक समाज बनाउन सम्यक विचार, व्यवहार र दृष्टिकोण चाहिन्छ । साझा संकल्प र प्रयत्नबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिन्छ, विश्वबाट लगानीको अवसरहरु नेपाल भित्र्याएर बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्छ ।
विश्वव्यापी रुपमा बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठिरहेको छ । हाम्रो देशले पनि युरोप र अमेरिकामा देखिएको जस्तो बैंकिङ संकटको सामना गर्नु नपोरस् भनी अपनाउनुपर्ने मौद्रिक नीतिलाई बेलैमा विज्ञ विशेषज्ञको सल्लाहबाट अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्दछु । कर्जालाई अंग्रेजी भाषामा क्रेडिट भनिन्छ जसको मौलिक ल्याटिन अर्थ हो “विश्वास”। राजनीतिक नेतृत्वमा पनि आम जनताको विश्वास घटेपछि सबल अर्थतन्त्र धरासायी बन्न समय लाग्दैन । त्यसैले अहिलेको असहजताको सम्बोधन परम्परागत टालटुले विधिबाट होइन दीर्घकालीन रुपमै निकास निस्कने गरी सरकारले काम गरोस् । एकातिर कर्जाको मागमा कमी आएको छ भने अर्कोतिर बैंकहरुको खराब कर्जाको अनुपात बढ्दैछ । त्यतिमात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्न विभिन्न प्रतिकार समितिहरु गठन हुनु र सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नु कदापी राम्रो संकेत हैन । त्यस्तो अपराधिक प्रवृत्तिको तुरुन्त उपचार गरिहाल्नुपर्छ ।
साना मझौला उद्योग व्यवसाय, ग्रामीण किसान तथा कृषि, उद्योग र व्यवसायीलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गरिराखेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने धेरै सहकारीहरु ठुला जोखिममा छन् । बैंक र सहकारीले गतिविधि कम गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा संकुचन आएको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरुको अनुगमन गर्ने र सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी आर्थिक तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहकारीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने विश्वसनीय आधार तुरुन्तै दिन पर्ने म देख्छु ।
सहकारीमा जस्तै समस्या लघुवित्तमा समेत देखिन थालेको छ । संख्या भन्दा गुण र कारोबारको सीमा तोक्नु नै लघुवित्त बचाउने आजको आवश्यकता हो ।
हरेक सेवा र वस्तु उत्पादनका लागत कम गरी प्रतिस्पर्धी कसरी बन्ने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । यसका लागि सरकारी निकायहरुले उद्योग-व्यवसाय माथि झन्झट थोपर्ने, दोहन गर्ने र हैरान पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्श लगायतले लगानी र रोजगारी बढाउन ऐन, कानुन र प्रकृयामा सुधारका लागि दिएका सुझावको निरपेक्ष अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसार सुधार गर्दै जानुपर्छ । संविधान विपरितका कानुन अनि कानुन विपरितका नियामावलीहरु तत्काल सुधार्नु पर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने २०४८ मा हामीले ल्याएको सुधारको शृंखलालाई निरन्तरता दिन नसक्दा नै हामी अहिले समस्या नै समस्याको थुप्रोमा रुमल्लिएका छौं ।
अर्थ मन्त्रालयले उद्योग-व्यवसाय ऐन मान्दैन र आर्थिक ऐनले सबै ऐनलाई काटिदिन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । उद्योगहरुको अनुगमन उद्योग मन्त्रालयका संरचनाबाट हुनुपर्छ तर हामीले संसदीय समिति लगायत विभिन्न निकायहरुबाट अनावश्यक अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गरेका छौं । न्यायलयको निर्णय ढिलो हुँदा उद्योग व्यवसायको लगानीलाई समस्या हुने भैरहेकोले उद्योगहरुका लागि छुट्टै कमर्सियल कोर्ट चाहिने आवश्यकता देखिन्छ ।
त्यसैगरी परम्परागत उद्योगको परिपूरकका रुपमा नयाँ प्रकृतिका उद्योगको जन्म हुन थालेको छ । सुचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिलेको सम्भावना र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर सुचना प्रविधिमा आधारित “बोर्डरलेस गिग इनमी” बारे पनि हामीले नवीन प्रयत्न गर्नपर्ने भएको छ । रेमिटेन्सबाट मात्र उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आइरहेको मुलुकमा यो नयाँ स्रोत बन्ने सम्भावना रहेको तथ्य युवाहरुसँग मैले गरेको अन्तरक्रियामा पाएको छु ।
मलाई लाग्दछ देशमा राजनीतिलाई स्थिर नराखी समुन्नतिको यात्रा तय गर्न सकिँदैन । जनतामा आशा र भरोस नजगाई लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न पनि सकिँदैन । तसर्थ सम्भव भएसम्म अब हामी सर्वाङ्गीण आर्थिक सुधारका कामहरु अगाडि बढाउँ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई अक्सिजन दिएर बचाउने, बढाउने र जोगाउने काम आर्थिक विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ । नेपालका प्रत्येक नागरिकको जीवनमा देखिने गरी आउने दिगो सुधारले मात्र यो सम्भव हुन्छ ।
अन्त्यमा,
सभामुख महोदय, यो संसदलाई जनताको संसद बनाउने तपाईंको सकृयतामा हामी सहयोगी हुनेछौं । सही अर्थमा जनताका प्रतिनिधिहरुको बहस र छलफल, उत्तरदायित्व र समाधान निकाल्ने नतिजा – मुखी थलोको रुपमा यो अगाडि बढोस् । यसले संसदको गरिमा पनि बढ्नेछ र व्यवस्थाको साख पनि । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बनाएको संविधानलाई जनहितमा प्रयोग गर्न अब हामी नचुकौं ।
(कांग्रेस सांसद शेखर कोइरालाले आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
