"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सरकारले बढायो रासायनिक मलको मूल्य

प्रकाशित मिति :  २९ फाल्गुन २०७९, सोमबार १८:३४


काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलमा दिंदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ । अनुदान कटौतीसँगै अब सबै प्रकारका रासायिनक मलको मूल्य साविकको भन्दा महँगो हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलकाअनुसार २६ फागुन अघिको तुलनामा अब युरिया मल किलोमा ११ रुपैयाँ, डीएपी किलोमा ७ रुपैयाँ र पोटास किलोमा ९ रुपैयाँले महँगो भएको छ ।

बढेको मूल्यअनुसार अब युरिया मलको प्रतिकिलो किसान मूल्य २५ रुपैयाँ, डीएपीको ५० रुपैयाँ र पोटासको ४० रुपैयाँ कायम भएको छ । यस अघि १४ रुपैयाँमा युरिया, ४३ रुपैयाँमा डीएपी र ३१ रुपैयाँ किलोमा पोटास किन्न पाइन्थ्यो ।

सरकारले रासयानिक मलमा किसानलाई दिंदै आएको अनुदान घटाउने नीति लिएअनुसार सरकारले दिने अनुदान घटाउँदा किसानलाई बेच्ने मूल्य बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२६ फागुन अघि मलमा समग्रमा ७० प्रतिशत किसान अनुदान रहेकामा त्यसलाई कटौती गरेर ५९.४ प्रतिशतमा झारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ११.७८ प्रतिशतले अनुदान कटौती गर्दा किसानलाई मलको खरिद लागत बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार युरिया मलको अनुदान ८०.११ प्रतिशतबाट घटाएर ६४.४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै डीएपी मलको अनुदान ५९.४ प्रतिशतबाट घटाएर ५२.३८ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने पोटासमा दिंदै आइएको ५८.२ प्रतिशत अनुदानलाई घटाएर ४६.०९ प्रतिशत कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मल माथिको परिनिर्भरता बढ्दै गएको भन्दै सरकारी लागत कम गर्न अनुदान घटाउन दिएको निर्देशनका आधारमा मलको मूल्य बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बढेको मूल्यमा मलको बिक्री र बजार अनुगमनका लागि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी छलफलका लागि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सोमबार प्रि-बजेट प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले विभिन्न पदमा ११२ जना कर्मचारी मागेको छ। सूचना प्रकाशन गर्दै बैंकले शाखा अधिकृतदेखि लेखापाल सम्म ११३

काठमाडौँ ।  चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा ८ खर्ब ११ अर्ब ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

काठमाडौँ । नेपालको कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो नेपालको कुल जनसंख्याको करिब