"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

महानगरका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने मेयर शाहको निष्कर्ष

प्रकाशित मिति :  १८ माघ २०७९, बुधबार १३:०५


काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले केही कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेका छन् । यसका लागि उनले अख्तियार अनुसन्धार दुरुपयोग आयोग,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेका छन् ।

कान्तिपुरलाई मेयर बालेन्द्रका सहयोगीहरूबाट प्राप्त जानकारी अनुसार ३५ देखि ४० जना कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुन लागेको हो । महानगरमा करिब २१ सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको विभिन्न महाशाखाका प्रमुख, विभागीय प्रमुख, शाखा प्रमुख,वडा सचिव, केही नगर प्रहरीलगायत विभिन्न शाखामा कार्यरत तल्लोतहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारी छन् ।

विभिन्न बहानाबाजी बनाउँदै सेवाग्राहीलाई झुलाउने, दुःख दिने जस्ता गुनासाहरू महानगरमा आइरहेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका कामहरू चाँडो गर्न र कुनै पनि बहानामा जनताले दुःख नपाउने गरी सम्पन्न गर्न मेयर शाहले निर्देशन दिए पनि सेवाग्राहीबाट निरन्तर रुपमा गुनासो र भ्रष्टाचारको गुनासो आउन थालेपछि बालेन्द्रले उक्त निर्णय लिएको उनका एक सहयोगीले कान्तिपुरलाई बताए । वडा स्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरु समेत कमिसनको लोभमा टेण्डर तथा कोटसनका कामहरुमा बढी ध्यान दिन थालेको बालेन्द्रको टिमले जनाएको छ ।

यसबारे उनको सचिवालयले आधिकारिक रुपमा नबताए पनि ‘स्वभाविक प्रक्रिया’ भनेको छ । कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी भइरहेको हो ? भन्ने प्रश्नमा मेयर बालेन्द्रको सचिवालयले ‘स्वभाविक प्रक्रिया’ भनेको छ ।

विगतका नेतृत्वदेखि नै काठमाडौं महानगरपालिकामा भ्रष्टाचारको अखडा भएको भन्दै गुनासो आउने गरेको थियो । मेयरमा निर्वाचित भएयता बालेन्द्रले ‘पर्ख र हेर’को नीति लिए पनि पुरानै नेतृत्वमा भएजस्तै काम कर्मचारीहरुबाट हुन थालेको उनको टिमले निष्कर्ष निकालेको छ । मेयरमा निर्वाचित भएयता ८ महिनामा पनि सेवाग्राहीको गुनासो झन धेरै बढ्न थालेपछि शाहले ती कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग परामर्श थालेका हुन् ।

‘भ्रष्टाचार शून्य नगर’को रुपमा अग्रसर बालेन्द्रले सेवालाई डिजिटलाइज गर्नमा विशेष जोड दिएका छन् । अघिल्लो सातादेखि महानगरले वडा नम्बर ५मा डिजिटल प्रणालीबाट राजस्व तिर्ने कामको थालनी गर्दै सेवा विस्तार गरिरहेको जनाएको छ ।

‘हामीले अहिले ३५/४० जना कर्मचारीलाई शंकाको सूचीमा राखेका छौं । तिनको सम्पत्ति र बैंकिङ ट्रान्जेक्सन हेरेपछि अरु आउने गुनासोको आधारमा अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई सूचना उपलब्ध गराउने छौं, ‘ मेयरका सचिवालयका एक सदस्यले भने ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

गोरखा । गोरखाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ। जिल्लाका

बुटवल। बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थानीय आर्थिक विकासमा देशकै सर्वोत्कृष्ट पालिका घोषित हुँदै ‘म्युनिसिपल एक्सिलेन्स अवार्ड’ पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८०

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब दुई लाख करदाताले नियमित कर नतिर्ने गरेको पाइएको छ। कामपामा दर्ता भएका करदाता तीन लाख १२

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रमा एक साताभित्र खाली गर्न आग्रह गर्दै एक सूचना जारी गरेको छ। विशेष अदालतको फैसलासँगै