"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

स्टार्टअप कार्यविधि र परियोजना कर्जा छिट्टै कार्यान्वयन योजनामा छौँ : अर्थमन्त्री पौडेल

प्रकाशित मिति :  ९ माघ २०७९, सोमबार १४:१८


काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्टार्टअप कार्यविधि र परियोजना कर्जासम्बन्धी व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ललितपुरमा आज ९सोमबार० आयोजना गरेको साना तथा मझौला उद्यम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि बन्न नसकेको स्टार्टअप कार्यविधि तयार पार्न आफूले पहल गर्ने बताए ।

“स्टार्टअप कार्यविधि अझैसम्म पनि बन्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । कार्यविधि छिट्टै पारित हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको परियोजना कर्जा पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।”

साना तथा मझौला उद्योगका समस्याबारे निजी क्षेत्रले सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने बताउदै अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव लिएर मात्रै सही निष्कर्षमा पुग्ने भनाइ व्यक्त गरे ।

“जुनसुकै क्षेत्रको नीति निर्माण गर्दा र निर्णयमा गर्दा सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव लिएर मात्र अघि बढ्छ । कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो नीतिगत अस्पष्टता छ भनेर निजी क्षेत्रले स्पष्ट पारिदिन जरुरी छ”, उनले भने ।

प्रक्रियागत झन्झटहरू कसरी कम गर्न सकिन्छ र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सकिन्छ भनेर मूर्त र स्पष्ट सुझावको अपेक्षा सरकार गरेको उनले स्पष्ट पारे । निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने र जायज समस्या समाधानका लागि आफूले काम गर्ने उनको भनाइ छ । साना र मझौला उद्यमीलाई वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रबाट सुझाव आउनुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पौडेलको भनाइ थियो । साथै कर्जाको ब्याजदर बढ्न नदिन पनि सरकारले पहल गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

“ब्याजदर कुनै न कुनै रूपमा मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको हुन्छ । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी ब्याजदर नियन्त्रणको पहल भइरहेको छ”, उनले भने।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने तर अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि जीवन्त सम्बन्ध कायम गर्दै अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । त्यस्तै, सरकारी सेवा प्रवाहमा कतै समस्या देखिए भए निजी क्षेत्रले त्यसको जानकारी सराकारलाई गराउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

“कहाँ कसले र कस्तो प्रकृतिको गल्ती गरेको छ त्यसको जानकारी अर्थमन्त्रालयलाई दिनुहोस् । सरकारी निकायको काम सेवा दिने हो र कर्मचारीको काम राष्ट्र सेवा गर्ने हो । यदि कसैले दुःख दिइरहेको छ भने हामीलाई जानकारी दिनुहोला”, उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमहरू आकारमा साना भए पनि अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।

“हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार नै साना र मझौला व्यवसाय हुन् । यो क्षेत्रमा अनेकौँ समस्या छन् । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । ब्याजदर महँगो छ । साना उद्यमीलाई कर्जा पाउन समस्या छ”, गोल्छाले भन्नुभयो ।

साना र मध्यमस्तरका उद्योगका लागि परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै ब्याजदरमा स्थायित्व, सरल र सहज कर प्रणाली बनाउनका लागि राज्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूले बनाएका कार्ययोजनालाई एकीकृत रूप दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपिरिषद् कार्यालयमा बसेको

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आजदेखि फाइभजी सेवाको आन्तरिक परीक्षण थालेको छ । १९औं वाषिर्कोत्सवको अवसरमा टेलिकमले फाइभजी सेवाको परीक्षणको औपचारिक

काठमाडौँ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)द्वारा आज Corruption Perceptions Index (CPI) 2022 भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक  सार्वजनिक गरिएको छ । यस वर्ष सूचकांकमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ वटा निर्माण व्यवसायी एवम् आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । भागेश्वर