"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

गण्डकी प्रदेशमा अब ७ वटा मात्रै मन्त्रालय(सूचीसहित)

प्रकाशित मिति :  ९ माघ २०७९, सोमबार १३:००


पोखरा  । गण्डकी प्रदेशमा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउन सत्ता गठबन्धनका दलहरु सहमत भएका छन् । अहिले प्रदेशमा १२ मन्त्रालय छन् । आर्थिक भार कटौती गर्ने गरी मन्त्रालय घटाउन सत्ता साझेदार दलहरु एमाले,माओवादी र राप्रपा सहमत भएका हुन् ।
 
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सरकारी निवासमा आइतबार साँझ र सोमबार बिहान सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । बैठकले ७ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको एक सहभागीले जनाए ।
 
यसअघिको सरकारमा १२ मन्त्रालय थिए । संविधानले प्रदेश सभाको संख्याका २० प्रतिशत संख्यामा मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस अनुसार ६० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको गण्डकीमा १२ मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ । तर, नवगठित सरकारले खर्च कटौती गर्दै जनतामा सकारात्मक सन्देश दिने गरी ७ मन्त्रालयमात्रै बनाउने योजना बनाएको थियो ।
 
पुस २५ गते एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोही दिन माओवादीका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीता सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए । मन्त्रालय संख्या टुंगो लागेको हुँदा मुख्यमन्त्री अधिकारीले अब मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने स्रोतले जनाएको छ । 
 
गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरुमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका थिए । तर कार्यकालको अन्त्यमा आएर उनले मन्त्री संख्या ८ पुर्‍याए । उनको सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वका सरकारमा भने १२ मन्त्री भए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत बनिरहेको बाँकेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा संलग्न पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई नेपाल सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री

ताप्लेजुङ) । ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा (मुकुमलुङ)मा शनिबार एकैदिन छ हजार चार सय ३८ भक्तजन पूजापाठका लागि पुगेका छन् ।

काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले नेसनल गेटवे खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सचिव मधु मरासिनीसहित ८ जनालाई सफाइ दिएको छ।

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख धनञ्जय आचार्यसमेत पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा