स्वार्थ बाझिने मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सरकार समक्ष तिव्र दबाब
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सुशासनप्रतिको जनचाहनालाई पुँजीकृत गर्दै उदाएका र तंग्रिएका राजनीतिक दलहरूसमेत सम्मिलित वर्तमान सरकारप्रति तुलनात्मक रूपमा आम अपेक्षा केही बढी थियो/छ । धेरैजसो केही गरूँ भन्ने हुटहुटी भएका नवअनुहारहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरेर सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने थोरै छनक दिन खोजेको पनि देखिन्छ । परन्तु, मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तारका क्रममा जसरी सोझै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी केही मन्त्रीहरू छनोट गरिएका छन्, त्यसबाट भने पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ ।
मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वजस्तो कार्यकारी जिम्मेवारी हित बाझिने मान्छेलाई सुम्पिनु आफैंमा अनियमितता हो, भ्रष्टाचारको थालनी हो । कानुनी शासनको मान्यताविपरीत यसरी सुरुमै गलत बाटो हिँडेर सुशासनको सही गन्तव्य पुग्न सकिँदैन । तसर्थ, सरकारले स्वार्थ बाझिने मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी अनिवार्य रूपमा हेरफेर गर्नुपर्छ ।
अहिले केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेर्दा लाग्छ— जहाँ जसको स्वार्थ छ, छानीछानी त्यही क्षेत्र हेर्ने गरी मन्त्री पद सुम्पिइएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने सामान्य हेक्का पनि पुर्याइएको छैन । निर्माण सम्बन्धी धेरै काम हुनेमध्येको सहरी विकास मन्त्रालयमा ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री बनाइएको छ भने वैदेशिक रोजगारीलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी भएको श्रम मन्त्रालय म्यानपावर एजेन्ट डोरप्रसाद अर्याललाई सुम्पिइएको छ । राप्रपाबाट मन्त्री बनेका पाण्डे तिनै व्यक्ति हुन्, जसको कालिका कन्स्ट्रक्सनले लिएका ठेक्का समयमा सकिएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्बभन्दा बढी बजेट पाएको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नगर विकास कोष, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड लगायतका निर्माण सम्बन्धी निकाय पर्छन् । निर्माण कार्य थाती रहेका ५४ वटा नयाँ सहर बनाउने दायित्व पनि यही मन्त्रालयकै हो ।
अब निर्माण कार्यको ठेक्का सम्बन्धी नीति निर्माण र निर्णयहरू कसरी स्वच्छ, स्वस्थ र सार्वजनिक हितमा हुन्छन् ? यही मन्त्रालय अन्तर्गत स्वयं मन्त्री पाण्डेका ठेक्काका कामहरू छन्, अब तिनको गुणस्तरको अनुगमन कसरी सही हुन सक्छ ? स्वाभाविक रूपमा यी प्रश्नहरू आफैंमा भीमकाय छन्, मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेरबाट मात्र यिनको सन्तोषजनक जवाफ भेटिन सक्छ । यसै गरी रास्वपाबाट श्रममन्त्री बनेका अर्याल आफैं ‘सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोयमेन्ट सर्भिसेज’ का अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक हुन् । अझ, नागरिकता विवादमा सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेका पार्टी सभापति रवि लामिछाने नै नागरिकता सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । यसरी स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारी लिनु–दिनु सरासर विधिको शासनको खिलाफमा छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी छुट्टै कानुन नभए पनि हित बाझिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी नसुम्पिनु सामान्य विधिशास्त्रीय मान्यता हो, विश्वप्रचलित अभ्यास हो । यस्ता व्यक्ति सम्बन्धित जिम्मेवारीमा पुगेर केही गलत गर्लान्–नगर्लान्, सम्पूर्ण रूपमा स्वच्छ निर्णय मात्रै पनि गर्लान्, तर उनीहरू यसरी पदासीन हुनु नै
आफैंमा चोरलाई चाबी सुम्पनु बराबर हो, जुन प्रथम दृष्टिमा बदरयोग्य छ । अलग्गै कानुन नभए पनि सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन–२०६४ को दफा १८ ले प्रस्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी निर्णयलाई वर्जित गरेको छ । यसमा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा निजले गरेको निर्णयबाट निजको हकमा अपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा निजको एकासगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यापार, व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न सक्नेछैन’ भनिएको छ । अब यही ऐन मान्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले आफ्ना क्षेत्रमा कसरी निर्णय गर्न सक्छन् त ? प्रश्न गम्भीर छ ।
गठबन्धन सरकारका केही सीमा तथा जटिलता पक्कै हुन्छन्, तर यसो भन्दैमा सत्ता टिकाउनकै लागि कानुनी शासन र सुशासनविरुद्ध हुने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न किमार्थ पाइँदैन । सरकार सञ्चालनको समग्र जस–अपजसको भागीदार बन्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै यसप्रति बढी सचेत रहनुपर्छ । त्यस अतिरिक्त, बेथितिको राजनीति बदल्न प्रण गरेर जनअनुमोदित भएका राजनीतिक दलहरू आफैं पनि जिम्मेवार बनी सुरुमै बेथिति बसाल्ने यस निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ । उनीहरूले जति चाँडो प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सघाउँछन्, त्यति नै ‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नबाट उनीहरू जोगिनेछन् । फलस्वरूप, जनता सुरुमै निराश हुनुपर्नेछैन ।
कोही निश्चित व्यक्ति मन्त्री भएकाले मात्रै यस्तो चिन्ता गरिएको अवश्य होइन, खालि उनीहरूको पेसागत आबद्धता र मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबीच टकराव हुने भएकाले जिम्मेवारी सच्याउन भनिएको हो । तसर्थ, सरकारले स्वार्थ बाझिने भूमिकामा भएका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी अविलम्ब हेरफेर गर्नुपर्छ । र, भविष्यमा यस्तो समस्या नआओस् भनेर स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी छुट्टै कानुन नै बनाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार सम्बन्धी महासन्धि–२००३ को हस्ताक्षरकर्ता मुलुकको नाताले पनि यस्तो कानुन बनाउनु नेपालको अनिवार्य दायित्व हो । यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय आवश्यकता दुवै बोध गर्दै सरकार र संसद्ले तत्काल यस सम्बन्धी कानुन निर्माणको गृहकार्य थाल्नुपर्छ । मन्त्री र सांसदहरूको स्वार्थको बन्धक बन्नबाट देश र लोकतन्त्रलाई जोगाई विधिको शासन र सुशासनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।
- कान्तिपुरबाट
