"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

नयाँ सरकारका प्राथमिकता र जनअपेक्षा

प्रकाशित मिति :  २१ पुष २०७९, बिहीबार १६:५५


नेपालको पछिल्लो समसामयिक राजनीति बदलिएको छ । निर्वाचनअघि र पछि सत्ता गठबन्धन सहकार्य नाटकीय स्वरूपमा फेरबदल भएको छ । जनताबाट सबैभन्दा धेरै सिटमा म्यान्डेट पाएको दल नेपाली कांग्रेस संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षमा उभिएको छ भने तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँलाई दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र चौथो नयाँ उदीयमान दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि समर्थनसहित सरकारमा सहभागी छ । राजनीतिक परिघटनाबाट छुट्टिएका एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पुनः सत्ता सहकार्यसहित भिन्न भिन्न विचारधाराका पार्टीहरूको सत्ता गठबन्धनले सरकारका कार्यदिशा र प्राथमिकताका सन्दर्भलाई चासोपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । 

अनपेक्षित रूपमा विकसित राजनीतिक ध्रुवीकरणले राजनीतिक परिदृश्यलाई थप नाटकीय मोडतर्फ धकेलिदिएको छ । पुनः राजनीतिक नैतिकता र इमानदारीलाई यो परिदृश्यले फेरि सतही घेरामा ल्याइदिएको छ । एकातर्फ सत्ताको मोह देखिएको छ भने अर्कातर्फ नैतिकताको खडेरी । राजनीतिमा सत्ता प्राप्ति, गणितीय, निर्मम र सम्भावनाको खेलजस्तै देखिएको छ । यद्यपि, नयाँ जनादेशबाट बनेको सरकारसामु चुनौती र अवसर उत्तिकै छन् । संसद् विघटन, राजनीतिक अस्थिरता, कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती, शासकीय सुधार, सङ्घीयताको औचित्य, वित्तीय सुशासन, आर्थिक मन्दीका शङ्कालाई समयमै सम्बोधन अपरिहार्यजस्तै देखिन्छन् । 

शासकीय नवीनता

निर्वाचनका सन्मुखमा भिन्न भिन्न शैलीका घोषणापत्रमार्फत आम मतदातासमक्ष पुगेका राजनीतिक दल अब फेरि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । संसदीय राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्थाबमोजिम सत्ता पक्षको प्रशंसनीय कार्यसम्पादन र प्रतिपक्षको सशक्त खबरदारी लोकतन्त्रको अनुपम संयोग हो । यद्यपि, सरकार सञ्चालनचाहिँ शासकीय कौशल, व्यवस्थापकीय सीपका साथै समयानुकूल नवीनता खाँचो पर्छ । सरकारको शासकीय कौशलले मात्र समग्र देश र जनतामा रूपान्तरणको अनुभूति प्राप्ति हुन्छ । पछिल्लो निर्वाचनका मतपरिणामका साङ्केतिक सन्देशलाई केलाएर हेर्दा आमजनताले शासन प्रक्रियामा केही नवीनता खोजेको आभास हुन्छ । 

विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण कुनै पनि सरकार पूर्ण कार्यकाल टिक्न सकेनन् । छिटो छिटो सरकार, मन्त्री फेरिँदै जाँदा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा प्राथमिकता पनि बदलिए । फलस्वरूप सरकारी, सार्वजनिक संस्था अझै पनि समयानुकूल संस्थागत कार्यसम्पादन गर्नबाट चुकिरहेका छन् । समय र परिवेश बदलिएको छ । अझै पनि राजनीतिक संस्कार र शासकीय कौशलता भने बदलिन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा सार्वजनिक रूपमा महìव राख्ने जनकेन्द्रित नवीनताको शासकीय कौशलता देखिँदैन । राजनीतिक, आर्थिक–सामाजिक गुणात्मक रूपान्तरणको जनअपेक्षा सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । 

संविधान जारीपश्चात्को दोस्रो कार्यकालका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा अबको चरण सुशासन, समुन्नति, सबल अर्थतन्त्र र सभ्य समाजको परिकल्पनालाई आधार सिर्जना गर्ने महìवपूर्ण समय पनि हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकीय पद्धतिलाई प्रतिफलमुखी गराउनुपर्ने अहम् दायित्व अहिलेको सरकारलाई छ । सङ्घीयता, विशेषतः प्रादेशिक संरचनामा देखिएका कुशासन, राज्यको स्रोतमाथि चरम दुरुपयोग र वित्तीय अनियमितता, खर्चिलो व्यवस्था र अनुत्पादक कार्यसम्पादनका प्रति आमजनतामा वितृष्णा देखिएका छन् । यसलाई समयमा नै प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने सुनौलो अन्तिम अवसर पनि अहिलेका सरकारलाई नै छ । सङ्घीय संरचनाका तीनै तहका स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूपका अधिकार र दायित्वमा सहयोग, समन्वय र सहकार्य अत्यावश्यक देखिन्छ । 

सङ्घीय सरकारले शासकीय नवीनताका लागि सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने मूलमन्त्र ल्याउनु जरुरी छ । स्थानीय सरकारलाई जनमुखी र सर्वसुलभ गराउन स्पष्ट कानुनी आधार र अधिकारको प्रत्यायोजनमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन । स्थानीय सरकारका प्राथमिकता अभिमुख गर्न सङ्घीय सरकारले पनि उत्तिकै अग्रसरता देखाउनुपर्छ । विगतमा प्रदेश सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नतर्फ सङ्घीय सरकार चुकेको छ । पहिलो कार्यकालमा संविधानले व्यवस्था गरेको अन्तर प्रदेश परिषद्को छलफल निकै कम (एक पटक) बैठक बस्यो र खासै फलदायी पनि भएनन् । यसले सङ्घीय सरकार अभिभावकीय भूमिकाबाट विमुख भएको आभास गराएको छ । आम जनतामाझ तीनै तहका सरकारको औचित्य शासकीय नवीनतामार्फत पुष्टि गर्नुपर्ने महìवपूर्ण घडीमा देश उभिएको छ । 

कानुनमा प्राथमिकता 

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिको पहिलो कार्यकाल राजनीतिक सङ्क्रमणबाट मुक्त हुन सकेन । राजनीतिक दललाई कानुन निर्माणभन्दा पनि सत्ता प्राथमिकतामा रह्यो । संविधान कार्यान्वयनको गम्भीर मोडमा शासकीय अहम्ले दुई–दुई पटक जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात् अदालतको परमादेशमार्फत निर्मित गठबन्धन निर्वाचनमा होमिए पनि राजनीतिक सङ्क्रमणलाई त्राण दिन भने सकेनन् । अझै पनि संविधानलाई क्रियाशील बनाउने, सबल र पूर्णता दिने कैयौँ कानुन समयमै निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । 

नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि कानुन मन्त्रालयले संविधानको पूर्णता र जनताका माग र आवश्यकता सम्बोधन गर्न सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाले ३१५ कानुन बनाउनैपर्ने औँल्याएको थियो । प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल नै यति सङ्क्रमणकालबाट गुज्रियो कि कानुन निर्माणभन्दा पनि संसद् आफैँ अस्तित्वको चुनौतीमा रहिरह्यो । निरन्तरको संसद् अवरुद्ध, कानुन निर्माण र कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र लगावहीनताले पहिलो कार्यकालमा जम्मा १०२ कानुन मात्र निर्माण भए । संविधानको पूर्णता, अपनत्व र उपयोगिताको सन्दर्भलाई प्रमाणित गर्नेे बाँकी २१३ कानुन र थप परिष्कृत समयानुकूल कानुन निर्माणको अनिश्चितता कायमै छ भने कार्यान्वयनको उस्तै चुनौती छ । 

कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायीपूर्ण र जिम्मेवार भूमिका हुन्छ । संविधानको यस भावनालाई पूरा गर्न भने सरकारको सक्रियता महìवपूर्ण हुन्छ । सरकारले अब संसद्लाई कस्ता बिजिनेश दिन सक्छ भन्ने विषय निकै चासोपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । पछिल्ला समय संसद्मा प्रस्तुत विचाराधीन, विधेयक, विषयगत समितिमा छलफल भएर रोकिएका कानुनी प्रारूप, मस्यौदाले अब सरकारको भूमिका पर्खिरहेका छन् । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक, संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती, प्रहरी प्रशासन, सूचना तथा सञ्चार कानुन, फौजदारी कानुन, सामाजिक सुरक्षा, रेल्वे व्यवस्थापनलगायत महìवपूर्ण विधेयक संसद्बाट पास गर्ने पहल सरकारले लिनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति र सघन गृहकार्य अपेक्षाकृत छ । 

सङ्घीयता बलियो बनाउने अन्तरप्रदेश परिषद्का विभिन्न कानुन समयमै बन्न नसक्दा सङ्घीयता सार्थकता र प्रतिफल उन्मुख देखिँदैन । सङ्घीयताको अपूर्ण संरचना, मर्यादाविपरीतका क्रियाकलाप र असंवेदनशील पात्रका कारणले नागरिकलाई यो व्यवस्था नै बोझिलो भएको छ । सङ्घले समयमै कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेशले चाहेजस्तो कानुन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेशको कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले कानुन बाझिने ज्योखिमले स्थानीय तहले पनि कतिपय कानुन अझै निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सिंहदरबारदेखि जनताका घरदैलोसम्म परेको छ । कानुन निर्माणमा जति ढिलासुस्ती ग¥यो त्यति नै कार्यान्वयनका चुनौती पनि थपिँदै गएका छन् । 

प्रशासकीय प्रवीणता 

सरकारका प्रशासकीय तहमा नागरिकसँग सोझै सरोकार राख्ने ज्वलन्त विषय प्रभावकारी रूपमा छलफलको कार्यसूचीमा पर्न सकिरहेका छैनन् । कोरोना महामारीको मानवीय र स्वास्थ्य सङ्कटसँगै उत्पन्न आर्थिक सङ्कटपश्चात् जनजीविकामा परेको दयनीय अवस्थाका बारेमा प्रशासन बेखबरजस्तै देखिन्छ । बेरोजगारी, युवा पलायन, वैदेशिक रोजगारीका समस्या, जलवायु परिवर्तन र त्यसका असर, बढ्दो सहरीकरण व्यवस्थापन, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, गुणस्तरीय जनस्वास्थ्य, समतामूलक शिक्षा, दिगो ऊर्जाजस्ता विषयमा प्रभावकारी प्रशासकीय क्षमताका लागि पनि सरकारले निकै ध्यान दिनुपर्नेछ । 

सरकार जनचासोका बारेमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अभिभावक भूमिकामा नै सार्वजनिक महìवका विषयमा गम्भीर भएर नागरिकलाई विश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक सङ्क्रमणले जनचासोका ज्वलन्त र सार्वजनिक महìवका विषय सरकारको छायामा परेका छन् । नागरिकका मौलिक हक, मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र न्याय, जातीय र सामाजिक असमानता, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी, भ्रष्टाचार र अनियमितता, विकास र सुशासनजस्ता विषय अब क्रमिक रूपमा प्राथमिकतामा देखिनुपर्छ । सरकार जवाफदेही, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका विषयमा पर्याप्त अभ्यास हुन सकिरहेका छैनन् । जसले राज्य व्यवस्था र प्रशासनलाई कमजोर गराउँदै लगेको छ । 

सरकारका पछिल्ला कार्यगत निर्णय, विकास खर्च, नीतिगत विषय र बजेटको विनियोजन साथै कार्यक्रमका उपलब्धिका बारेमा छलफल, नियमन र सुधारको निर्देशन हुन सकिरहेका छैनन् । समयानुकूल नीतिगत निरन्तरता, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता, आर्थिक नीति, शान्ति सुरक्षाजस्ता महìवपूर्ण पक्षमा प्रशासनिक निकायलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रक्रियामुखी र सुस्त प्रशासनिक संयन्त्रलाई निकै निपूर्णतामा चलायमान गराउनुपर्ने अहिलेको मुख्य चुनौती छ । राजनीतिक प्रभावले प्रशासनिक क्षेत्रमा ज्यादै नकारात्मक असर पारेका सन्दर्भ विगतमा पनि नदेखिएका होइनन् । ती सबै दाग मेटेर सरकारले समभावले प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने एकीकृत कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । 

कूटनीतिक चातुर्य 

नेपाल भूराजनीतिक जटिलता र सम्भावना दुवै अवस्थामा रहेको मुलुक हो । पछिल्लो समय विश्वभरि नै बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक एवं कूटनीतिक क्रियामा देखिएका पछिल्ला परिदृश्यले स्वार्थपूर्ण धु्रवीकरण सिर्जना गरेका छन् । यस्तो सन्दर्भमा नेपालजस्तो भौगोलिक, सामरिक, रणनीतिक, आर्थिक रूपमा संवेदनशील मुलुकको कूटनीतिक कार्यकौशलताको परीक्षण, अपरिहार्य र दीर्घ रूपको परिवेशलाई सूक्ष्म अध्ययन गरिएको छ । स्वभावतः सरकारको परिर्वतनसहित कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि फेरबदली हुँदा राजनीतिसँगै नेपालको कूटनीति पनि अस्थिर हँुदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को बुझाइ छ । यो बुझाइ करेक्सन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

नेपालको राजनीतिक स्थायित्वसँगसँगै कूटनीतिक कौशलको सान्दर्भिकता पनि परीक्षणको दायरामा उभिएको छ । यस्तो सन्दर्भमा विगतको सन्देशलाई आधुनिक कूटनीतिक मान्यताअनुरूप नयाँ सरकारले प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । शासकीय नवीनतासँगै बदलिँदो विश्वको भूराजनीतिक र भूरणनीतिक सन्तुलनका लागि कूटनीतिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ । चिनियाँ, भारतीय र अमेरिकी सरकारसँगको सानिध्यता र सन्तुलनलाई कुशलतापूर्वक आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउन सकेमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले इतिहासमै सफल कूटनीतिक अभ्यास आरम्भको श्रेय लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छन् ।

यसर्थ, नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकारले शासकीय नवीनता, कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रशासनिक सुधारका साथै कूटनीतिक कौशललाई प्राथमिक कार्यसम्पादनमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ मा कार्यसम्पादन करार सम्झौताको व्यवस्था छ । निजामती सेवा

निर्वाचन मत परिणामपश्चात्का परिदृश्यले नेपालको राजनीतिक यात्रालाई परिवर्तनको सङ्गीन घडीतर्फ अगाडि बढाउने सङ्केत गरेको छ। निर्वाचनका साङ्केतिक सन्देशका प्रवाहले नेपालमा

सम्माननीय सभामुख महोदय…. हिउँदका कठ्यांग्रिँदा छोटा दिनहरु सकिएर विस्तारै न्यानो घाम लाग्ने लामा दिन आउँदैछन् । छिटै वसन्त ऋतु आउनेछ, 

नयाँ प्रतिनिधिसभाको नयाँ यात्रा सोमबारदेखि सुरु भएको छ । यो संसद्ले सुरुमै पार लगाउनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू अघिल्लो संसद्ले नै तय