जलवायु परिवर्तनको अर्थतन्त्रमा असर : सात प्रतिशतको क्षति प्रक्षेपण
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्त न्यून मात्र भूमिका रहेको नेपालले अर्थतन्त्रमा भने नराम्रो क्षति बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमको न्यूनीकरण हुन नसके मुलुकको अर्थतन्त्र त्यसको चपेटामा पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
विश्व बैङ्कले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको नेपालको जलवायु तथा विकाससँग सम्बन्धित प्रतिवेदनले सन् २०५० सम्म मुलुकले अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतसम्म क्षति बेहोर्ने उल्लेख गरेको हो। यद्यपि यो प्रक्षेपण अत्यन्त निराशाजनक अवस्थामा हो।
प्रतिवेदनअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभावसम्बन्धी शीर्षकमा अर्थतन्त्रले बेहोर्ने क्षतिलाई तीन फरक तरिकाले विश्लेषण गरिएको छ, जसअनुसार आशावादी परिदृश्यमा आधाररेखाभन्दा अर्थतन्त्रले ३ प्रतिशतले क्षति बेहोर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले सन् २०२१ पछि जलवायु परिवर्तनको थप प्रभाव नहुने परिस्थितिलाई आकलन गरेर त्यसैलाई आधाररेखा मानेको छ। सन् २०३० को दशकसम्म आशावादी र निराशावादी परिदृश्यमा अर्थतन्त्रको क्षतिमा कुनै भिन्नता नभए पनि त्यसपछि भने क्षतिको क्रमिक बढोत्तरी हुने उल्लेख छ। सन् २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनको अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्था पूरा हुने भए पनि त्यसपछि तापक्रममा निरन्तर वृद्धि हुने भएकाले यस्तो क्षति शताब्दीको दोस्रो चरणमा थप बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्यमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब साढे ४८ खर्ब पुग्ने प्रक्षेपण थियो। विश्व बैङ्कको प्रतिवेदन सन् २०३० को दशकमा औसतमा उच्च ६ प्रतिशत, सन् २०४० को दशकमा ४.८ र सन् २०५० को दशकमा ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि नेपालले हासिल गर्नेछ। आधाररेखाको आधारमा गरिएको यही वृद्धिदरको प्रक्षेपणअनुसार नै अर्थतन्त्रको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समय प्रतिव्यक्तिमा आएमा भएका निरन्तर वृद्धि सन् २०५० सम्म कायम हुने र त्यतिबेलासम्म तीन गुणा अर्थात् तीन हजार ८४१ डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ। आधाररेखाको प्रक्षेपणले निर्यातमुखी आर्थिक नीतिलाई जोड नदिएकाले सन् २०५० सम्म नेपालको व्यापार घाटा झन् फराकिलो बन्ने उल्लेख छ। सन् २०५० मा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी २६ प्रतिशतबाट बढेर ३२ प्रतिशत पुग्ने तर सार्वजनिक लगानीको वृद्धिदर भने निकै सुस्त मात्र हुने प्रक्षेपण छ। जसअनुसार सन् २०५० सम्म सार्वजनिक लगानी हालको ८.८ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०५० मा ९.६ प्रतिशत मात्र पुग्ने अनुमान छ।
प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा असमानता बढ्दै गएको पनि उल्लेख गरेको छ। यसले खासगरी गरिब, बाढी, हिमपहिरो, तापमानजस्ता कारणले बसाइँसराइ गरेका व्यक्तिको विकासमा नकारात्मक असर परिरहेको जनाइएको छ। यसबाहेक महिला, जनजाति र सीमान्तकृत वर्ग पनि प्रभावित बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। क्षेत्रगत रूपमा स्वास्थ्य र उत्पादकत्वमा यसको असर कायम छ भने पानीका कारण सिर्जित हुने रोगमा बढोत्तरी भएको छ।
प्रतिवेदनले विद्यमान सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा परिवर्तनको खाँचो पनि देखेको छ। अहिलेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सीमित क्षेत्रमा मात्र भएको र विपत् थेग्न सक्ने किसिमको नभएकाले त्यसअनुकूलको बनाउनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ। त्यस्तै जोखिम वहन गर्ने सक्ने सडक यातायात पूर्वाधार र प्रणालीलाई प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको बलियो आधार मानेको छ र नेपालले त्यसतर्फ लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव उल्लेख छ।
विश्व बैङ्कले गत हप्ता मात्रै सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले पनि नेपालको अर्थतन्त्र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेको देखाएको थियो। खास गरी बढ्दो तापमान, अनियमित वर्षाजस्ता कारणले कृषि उत्पादकत्वमा असर गर्ने र अनियमित वर्षाका कारण निम्तिने बाढी–पहिरोजस्ता जोखिमले भौतिक क्षति बढ्दा अर्थतन्त्रमै गहिरो प्रभाव पर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
