"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

नेपालमा निर्वाचन : गर्वीलो इतिहास र परिवर्तनको साक्षी

प्रकाशित मिति :  १४ कार्तिक २०७९, सोमबार १२:०२


नेपालमा जनताका जनप्रतिनिधिहरुबाट निमार्ण भएको नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७४ मा भएको निर्वाचनबाट पहिलो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालका लागि आम निर्वाचनको मिति नजिकिदै जादाँ देशैभरी चुनावी सरगर्मि बढेको छ । मुलुक यो सात दशकमा राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदलिय व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म आईपुगेको वर्तमान संन्दर्भ छ ।

नेपालको संसदीय निर्वाचन ६५ वर्षीय इतिहासलाई अध्ययन गर्दा महत्वपूर्ण चरणहरु पार गर्दै मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन सहित संस्थागत गर्ने तर्फ उन्मुख भएको देखाउछ । पहिलो निर्वाचन भएको २०१५ सालदेखि २०७४ सम्मको करिब ६० वर्षमा सातवटा निर्वाचन भएका छन् । आसन्न मंसिर ४ मा हुने निर्वाचन आठौँ निर्वाचन हो । प्रजातन्त्र प्राप्ती पछिकाको आम चुनाव, ३० वर्ष पञ्चायत र दलविहीन व्यवस्था पछिको जनमत संग्रह, बहुदलिय व्यवस्था प्रारम्भको विन्दु देखि संविधान सभा सम्मको चरण, संविधान सभा पछिका चुनावी एजेण्डा र अभियानले फरक फरक विशेषताहरु बोकेका छन् ।

ऐतिहासिक निर्वाचन सुरुवात

नेपालको इतिहासमा वि.सं. २००४ भन्दा पहिले मतदान सहितको निर्वाचन भएको देखिदैन । पहिलो पटक वि.स. २००४ जेठ ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पदम शमशेर जवराले म्युनिसिपल निर्वाचन गराएर यसको थालनी भएको देखिएको छ । त्यस निर्वाचनमा महिलालाई मताधिकार दिइएको थिएन ।

वि.स.२०१० भदौ १७ मा पहिलो पटक महिला मतदाता सहित काठमाडौ नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो जसमा मेयर जनक श्रेष्ठ विजयी भएका थिए । त्यसपछि वि.स. २०१४ माघ ७ मा प्रथम स्थानिय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यसमा काठमाडौ नगरपालिका बाहेक सबै जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो ।

वि.स. २०१५ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुवर्ण शम्सेरको अध्यक्षतामा नेपालमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको थियो । जम्मा १०९ सदस्य प्रतिनिधि छनोटको लागि ४५ दिन (२०१५ फागुन ७ देखि २०१५ चैत २१) सम्म निर्वाचन गराइएको थियो । जसमा नेपाली कांग्रेस ७४ सिट सहित बहुमतमा विजयी हुदा गोर्खा परिषद १९ सिट सहित प्रतिपक्षी दलका रुपमा थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ अनुसार सम्पन्न निर्वाचन पछि बिपि कोइराला नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि नेपालमा गाउँ पन्चायत निर्वाचन २०१८, अञ्चल पन्चायत निर्वाचन २०१९, गाउँ पन्चायत निर्वाचन २०२०, गाउँ नगर जिल्ला पन्चायत निर्वाचन २०३२ गरि जम्मा ४ पटक स्थानिय निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

वि.स. २०३६ जेठ १० गते तत्कालीन राजा बिरेन्द्रले बहुदलीय वा निर्दलिय शासन व्यवस्था लागू गर्ने भनेर २०३७ बैशाख २० का लागि निर्वाचनको घोषणा भयो । नतिजा बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा ५४.७९५ र बिपक्षमा ४५.२१ ५ आइसकेपछी नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था सुरु भएको हो । कुल मतदाताको ६६.९२५ ले मतदान गरेको यो निर्वाचनलाई जनमत संग्रह २०३७ को नाम दिइएको थियो ।

वि.स. २०३८ मा गाउँ पन्चायत सदस्यको निर्वाचन गराइएको थियो । फेरि वि.स. २०३९ बैशाख २८ र ३१ जेठ ३ र ४ गरि चार पटक गाउँ नगर पन्चायतको निर्वाचन भयो । २०४३ चैत ७ र १० गते पुन गाउँ नगर पन्चायतको निर्वाचन भएको थियो ।

जनताको जनचेतनाले जगाएको परिर्वतन

विश्वव्यापी राजनीति परिर्वतन र जनतामा आएको परिर्वतनले वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनले राज्यमा धेरै परिवर्तन ल्याएको थियो जसले शासन प्रणालीमा समेत प्रभाव भएपछी वि सं. २०४८ मा २०५ प्रतिनिधि सभाका सदस्य चुन्ने गरि आम निर्वाचनको घोषणा गरियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार सम्पन्न उक्त निर्वाचन वि.स. २०४८ बैशाख २९ मा भएको थियो । जसमा नेपाली कांग्रेस ११० सिटसहित बहुमतका साथ विजयी हुदा नेकपा एमाले ६९ सिट सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको थियो । यस निर्वाचनपछि २ पटकमा ४ क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको थियो। त्यसपछी वि.स. २०४९ मा फेरि स्थानिय तहको निर्वाचन भएको थियो ।

वि.स. २०५१ मा पुनः २०५ प्रतिनिधि सभा सदस्यकोलागी आम निर्वाचनको घोषणा भयो । वि सं. २०५१ कात्तिक २९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कुल मतदाताको ६१.८६५ प्रतिशत मत खसेको थियो । जसमध्ये ८८ सिट सहित नेकपा एमाले प्रथम दल बन्न पुग्यो भने ८३ सिट सहित नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दल बनेको थियो ।

त्यसपछी वि.स. २०५४ वैशाख २० र जेठ ४ गरि दुई चरनणमा स्थानिय तहको निर्वाचन भयो । यस निर्वाचन पछि लामो समयसम्म स्थानिय तह नेतृत्व विहिन बनेको थियो । वि.स. २०५६ मा फेरि एकपटक २०५ प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि निर्वाचन गरियो । २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गरि २ चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा १११ सिट सहित नेपाली कांग्रेस फेरि प्रथम भयो भने ७१ सिटसहित नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो दल बनेको थियो ।

वि.स. २०५१ लगत्तै भुमिगत राजनीति थालेका माओवादी र वि सं. २०५८ मा दरवार हत्याकाण्ड पछि देश गम्भीर सङ्कटमा जान लाग्यो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले वि.सं. २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछी देश पुर्णरुपमा सङ्कटमा धकेलियो । एकातिर माओवादिको भुमिगत राजनीति अर्को तर्फ राजाको संसद् विघटन यी दुइको चेपुवामा परेको राज्यमा राजालाई मन परेको मान्छे छानेर प्रम बनाइन थालियो । वि.सं. २०६१ माघ १९मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेको घोषणा दरबारबाट आइसकेपछि त्यतिबेलाको आन्दोलनरत सात दल र युद्धरत माओवादीबिच मंसिरमा १२ बुदे शान्ति सम्झौता भयो ।

राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य र ऐतिहासिक संविधान सभा

वि.स.२०६२ फागुनबाट आन्दोलन सुरु भयो । नागरिकको चेतनामा आएको परिर्वतनले आन्दोलन नि झन चर्को हुँदै गयो र अन्त्यमा २०६३ बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले संसद पुनःस्थापना गर्न बाध्य भए । यसरी पुनःस्थापित संसदले २०६३ जेठ ४ गते राजदरबारको अधिकार कटौती गरि नेकपा माओवादीलाई समेत शान्ती प्रक्रियामा संलग्न गराई मुलधारको राजनीतिमा बाटो खुल्ला गरिदिए ।

त्यसपछी वि.स. २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । जसमा पुराना दलहरुलाई पछि पार्दै नेकपा माओवादी २२९ सिटसहित पहिलो दल बन्यो । नेपाली कांग्रेस ११५, नेकपा एमाले १०८ र मधेसी जनाधिकार फोरम ५७ सिट सहित क्रमश दोस्रो तेस्रो र चौथो भएका थिए । जम्मा ६०१ सिटका लागि निर्वाचन गरिएको थियो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सबैभन्दा धेरै ७४ दल सामिल भएका थिए । यसै संविधानको पहिलो बैठक वि सं. २०६४ जेठ १५ बाट नेपालमा २४० बर्षिय राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो । यस निर्वाचनपछि ६ क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको थियो ।

देशमा धेरै सरकार परिवर्तन भए तैपनी संविधान जारी गर्न नसकेपछी २०६९मा दलिय सहमतिबाट पुर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मिलाई मन्त्री परिषद् अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पियो । र उनकै नेतृत्वमा २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो जसमा ६०१ सिटको लागि मतदान भएका थिए । नेपालि कांग्रेस २०६ सिटमा विजयी भइ पहिलो पार्टी बन्दा नेकपा एमाले १८४ सिटसहित दोस्रो र नेकपा माओवादी ८३ सिटसहित तेस्रो भएको थियो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक तेस्रोलिङ्गी उमेदवारले भाग लिगेको निर्वाचन हो यो । यस निर्वाचनको ४ उपनिर्वाचन गरिएको थियो ।

जनताको भरोसा : लोकतन्त्रको लय

वि.स. २०७२ असोज ३ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको संविधान २०७२ राष्ट्रपति रामवरण यादवले घोषणा गर्नुभयो । २ तिहाई सदस्यबाट पारित संविधान मधेसी दलहरुले भने विरोध गरेका थिए । ३५ भाग र ३०८ धारा अनि ९ अनुसुची रहेको यो संविधान विश्वकै सबैभन्दा कान्छो संविधान पनि हो ।

यसै संविधान कार्यान्वयन हेतु तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानिय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा गरि तीन तहको निर्वाचनको घोषणा भयो । जसमा २०७४ बैशाख ३१ गते गते पहिलो चरण असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो । जसमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन थियो । नेकपा एमाले स्थानिय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी तहमा बिजेता बनेको थियो ।

त्यस्तै २०७४ मंसिर २० र मङ्सिर २१ गरि दुई चरणमा प्रदेस तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो जसमा प्रतिनिधि सभा सदस्य २७५ रहने गरि निर्वाचन भएको थियो । नेकपा एमाले १२१ सिट सहित पहिलो दल बन्दा ६३ सिटसहित दोस्रो र माओवादी केन्द्र ५३ सिटसहित तेस्रो दल बनेका थिए ।

यसैगरी पहिलो पटक संघीयतामा आधारित प्रदेस सभा सदस्यको निर्वाचनमा समेत ५५० सदस्य छनोटको लागि मतदान भएका थिए । सातैवटा प्रदेसमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले २४३ सिट नेपाली कांग्रेसले ११३ र माओवादी केन्द्रले १०८ सिट जितेका थिए ।

त्यसपछी नेपालमा वामपंथी एकीकरण भइ तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपाको सरकार गठन भयो । दुई तिहाइको सरकारमा केपि ओलिलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिइयो । दुई अध्यक्ष रहेको नेकपा पछिल्लो समयमा विभिन्न कुरामा विवाद हुँदै विभाजनको संघारमा पुग्यो । अध्यक्ष प्रचन्ड र सदस्य माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री केपि ओलि संग रुष्ट बनेपछी स्वार्थकेन्द्रीत राजनीति सुरु भयो ।

यसरी, आन्तरिक किचलोमा अल्मलिएको सरकार पक्षले काम गर्न बाधा अड्चन भएको भन्दै २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद् विघटनको घोषणा गरियो । चौतर्फी विरोध भए प्रतिपक्ष र असन्तुष्ट पक्ष नागरिक अगुवाहरु समेत सर्वोच्च अदालत गुहारेपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभाको पुनस्स्थापना गरिदियो ।

अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा शेर बहादुर देउवा नियुत्ति भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्दै संवैधानिक प्रावधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ गत वैशाखमा सम्पन्न भएको छ भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन २०७९ आगामी मंसीर ४ गतेका लागि घोषणा भई चुनावी सरगर्मी बढेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आसन्न मंसिरको निर्वाचनमा मतदाताको संख्या १ करोड ८२ लाख हारहारी पुग्ने अनुमान गरेको छ । यसको आधार भनेको गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन हो । बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ थियो। उक्त निर्वाचनमा १ करोड १५ लाख ४० हजार ३८ मतदाता अर्थात ६५.०७४ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए ।

यसरी, नेपालको गर्वीलो राजनीतिमा महत्तवपूर्ण भूमिका भएको निर्वाचन प्रणालीले ठुला परिवर्तन ल्याएको इतिहास साक्षि छ । विशेषत बहुदलिय व्यवस्था अघिको राजनीतिक सचेतना र त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणमा मुक्त भई लयबद्ध लोकतन्त्र सहितको सम्मुन्नत लोककल्याणकारी राज्य निमार्णको मार्गदर्शनमा अझै पनि विश्वस्त आधारहरु देखिदैनन् ।

यो अवधीमा देशको सिमा भन्दा बाहिर बसेर सन्तुलीत रुपमा विना पूर्वाग्रह तथ्य र यथार्थलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकले तय गरेको यात्रा औषत उपलब्धी र अधिक महत्वकांक्षामा अल्झीएको जस्तो देखिन्छन् । यसर्थ, निर्वाचन नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनबाट सक्षम, योग्य र नैतीक उमेदवारलाई विवेकपूर्ण मत दिएर निर्वाचित गराउने आम मतदाताको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो । यो अवसरलाई खेर नफालौँ ।-

  • स्रोत : निर्वाचन आयोग र अन्य पत्रपत्रिका



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ मा कार्यसम्पादन करार सम्झौताको व्यवस्था छ । निजामती सेवा

निर्वाचन मत परिणामपश्चात्का परिदृश्यले नेपालको राजनीतिक यात्रालाई परिवर्तनको सङ्गीन घडीतर्फ अगाडि बढाउने सङ्केत गरेको छ। निर्वाचनका साङ्केतिक सन्देशका प्रवाहले नेपालमा

सम्माननीय सभामुख महोदय…. हिउँदका कठ्यांग्रिँदा छोटा दिनहरु सकिएर विस्तारै न्यानो घाम लाग्ने लामा दिन आउँदैछन् । छिटै वसन्त ऋतु आउनेछ, 

नयाँ प्रतिनिधिसभाको नयाँ यात्रा सोमबारदेखि सुरु भएको छ । यो संसद्ले सुरुमै पार लगाउनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू अघिल्लो संसद्ले नै तय