संविधान रक्षक राष्ट्रपति नै राजनीतिको वक्रदृष्टिमा
सुशासन नेपाल
संविधानको रक्षक बन्नुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्यसको मर्म विपरीत भूमिकामा प्रस्तुत भएपछि राजनीतिको वक्रदृष्टिले विद्यमान व्यवस्थाकै निम्ति परम चिन्ताको विषय हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट बहुमतले दोर्होयाएर पारित गरी पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर उनले सार्वभौम संसद्को अपमान मात्र गरेकी छैनन् । संविधानकै चरम उल्लंघन गरेकी छन् ।
संविधानको संरक्षण गर्नुपर्नेबाटै विधिको परिपालना भएन भने के हुन्छ ? मुलुकमा अहिले यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। नेपालको संविधानको भाग–६ ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकारको कल्पनासमेत गरेको छैन । कल्पना नगरेको विषय संविधानमा व्यवस्था हुने कुरा भएन ।
संविधानले कार्यकारीको मूल जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । राष्ट्रपतिलाई संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ । संविधनको भाग ६ अन्तर्गत धारा ६१ को उपधारा ४ मा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । राष्ट्रपतिलाई दिएको त्यो जिम्मेवारीले त्यस सर्वोच्च संस्थाबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने संविधानको मूल मर्म देखिए पनि राष्ट्रपतिबाटै गम्भीर उल्लङ्घन भएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ ।
कार्यकारी अधिकार भएको अधिकारी वा निकायले गल्तीसमेत गर्न सक्छ । त्यसलाई सुधार गर्नकै लागि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूका संविधानमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका खातिर राज्यका तीन अङ्गले काम गरिरहेका हुन्छन् । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।
समयसीमाअन्तर्गत मङ्गलबार राति १२ बजेअगावै प्रमाणीकरण गरिसक्नु पर्ने थियो । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेको सो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा गम्भीर संवैधानिक सङ्कट खडा भएको छ । संविधान उल्लङ्घन भएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए ।
राष्ट्रपतिले दोस्रो पटकसमेत १५ दिनको समयसीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि भने संविधान उल्लङ्घन भएको छ। यसले मुलुकभर ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ। मुलुक प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनको सँघारमा छ। आगामी मङ्सिर ४ गते निर्वाचनको बाटोमा रहेका बेला मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट खडा भएको छ। त्यस्तो कार्य राष्ट्रपतिबाटै हुनु ठूलो विडम्बना हो ।
कानुनविद् र राजनीतिक क्षेत्रमा राष्ट्रपतिको कदमको गम्भीर समीक्षा हुँदैछ । सत्तारूढ पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले बुधबार बैठक बसी राष्ट्रपतिको कदमलाई गैरसंवैधानिक भनेको छ । संविधानको परिधिभित्र रही विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमले जनताले निर्वाचित गरेको सङ्घीय संसद्को अपमान र अवमूल्यन भएको निष्कर्ष सत्तारूढ गठबन्धनले निकालेको छ। संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको ठहर बैठकले गरेको छ ।
यसर्थ, राष्ट्रपतिबाट नै संविधान उल्लङ्घन भएको छ । यसले मुलुकभर ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ । मुलुक प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनको सँघारमा छ । आगामी मङ्सिर ४ गते निर्वाचनको बाटोमा रहेका बेला मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट खडा भएको छ । त्यस्तो कार्य राष्ट्रपतिबाटै हुनु ठूलो विडम्बना हो । राष्ट्रपतिले बाटो बिराइसकेको यस घडीमा सरकार, न्यायालय र राजनीतिक शक्तिहरूको सुझबुझपूर्ण निर्णयबाट मात्र नागरिकताविहीनलाई न्याय दिलाउन र राष्ट्रिय हितको पनि रक्षा गर्न पहल कदमी लिनुपर्दछ ।
