"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे छानबिन गर्दै

प्रकाशित मिति :  २६ माघ २०७८, बुधबार १२:०९


फोटो स्रोत : गुगल

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ । संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे छानबिन गर्न सांसद दुर्गा पौडेल संयोजक रहेको उपसमिति गठन गरेको हो । जसको सदस्यमा सांसदहरु खेम लोहनी र लक्ष्मी परियार रहेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जनतालाई राहत दिने गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन उपसमिति गठन गरेको समितिकी सभापति निरादेवी जैरुले बताइन् ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले आयातीत पेट्रोलियम पदार्थका कारण जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट निकास दिन नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणलाई तिब्रता दिनुपर्ने बताएका थिए ।

एमाले नेता एवम् सांसद भीम रावलले नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई तिव्रता दिन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले दैलेख र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्ने भनिए पनि त्यो कामलाई सरकारले अघि नबढाएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

नेपाली कांग्रेस नेता एवम् राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले मूल्यवृद्धि गर्नु बाध्यात्मक अवस्था रहेको पनि चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता दिनानाथ शर्माले विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने घाटा कम गर्दै लैजान सरकारलाई सुझाव दिए । उनले त्यसका लागि सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत कामहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले खरिद गर्दा भन्दा बिक्री गर्दा कम मूल्य भएकाले मूल्यवृद्धि गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिए । उनले आयल निगम घाटामा गएकाले सरकारसँग आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको पनि बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को १० महिना सकिँदा पूँजीगत खर्च भने बल्ल ३७ प्रतिशत पुगेको छ ।

काठमाडौँ । सार्वजनिक पद धारणा गरेका छ हजार सात सय पाँच जनाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण गतिरोध उत्पन्न अन्त्य गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग गरेको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।

काठमाडौँ- सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्। दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा सभामुखले कानून,