"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

आम चुनावका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीको भर्ना खुल्यो

प्रकाशित मिति :  २६ भाद्र २०७९, आईतवार २१:०५


फाईल फोटो

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि म्यादी प्रहरीको लागि भर्ना खुला गरेको छ।  एक लाख पन्ध्र हजार म्यादी प्रहरीको सेवा अवधि ४० दिनको हुनेछ। म्यादी प्रहरीको सेवा तथा सुविधा पनि तय गरिएको छ। 

जसअनुसार म्यादी प्रहरीका लागि प्रतिदिन ८ सय ६९ रूपैयाँको दरले ४० दिन सम्मका लागि निजको व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम जम्मा गरी दिने गरी जम्मा पारिश्रमिक ३४ हजार ७६० रूपैयाँ प्राप्त हुनेछ।  यस्तै खाद्यान्न बापत प्रति व्यक्ति एकमुष्ट ७ हजार २०० रूपैयाँ हुनेछ भने हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीको हकमा जिल्लाको न्यूनतम राशन दररेट अनुसारको रकम पाउनेछन् । 

तोकिएको पोशाक तथा अन्य सामान खरिद गर्ने गरी प्रति व्यक्ति ६ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध हुनेछ। हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीहरूलाई गाढा निलो रंगको कपडाको ज्याकेट खरिद गर्न प्रति व्यक्ति थप १ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ। 

निर्वाचनका क्रममा खटिने म्यादी प्रहरीहरूलाई खटिएको ठाउँमा आउने र जाने तयारी स्वरूप प्रति म्यादी प्रहरी एकमुष्ट १ हजार रुपैयाँका दरले तयारी खर्च उपलब्ध हुनेछ भने ३ सय रुपैयाँको दरले ४ दिनका लागि खाजा खर्च उपलब्ध हुनेछ। 

अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुने नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवश्रोत विकास विभाग भर्ना छनोट शाखाको भनाइ छ।भदौ ३० गतेदेखि असोज ६ गतेसम्म जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरसँगै  सबै जिल्ला प्ररही कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्नेछ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । हात्तीपाइले रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले सात जिल्लामा १६ वैशाख (आइतबार) देखि आम औषधि सेवन अभियान सुरु गर्ने भएको

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले नियमानुसार बाहेक व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई २४ घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी (सीआईडीसीए) का अध्यक्ष लु झाउ हुईबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौं । कालिकोटको महावै गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष मनराज शाहीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले