"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संघीयतामा सुशासनका सवाल

प्रकाशित मिति :  २४ भाद्र २०७९, शुक्रबार १४:२२


काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह डटेर कार्यक्षेत्रमा खरो रूपमा उत्रिएका छन् । महानगर सञ्चालन हुने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका अन्य कानुनी दस्ताबेजले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रयोगमा उनी खरो उत्रिएका हुन् । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको अल्पकालीन समाधान पुरानै रूपमा भएपछि उनी एकाएक सवारी साधन पार्किङको समस्या, कर उठाउने विषयमा केन्द्रित भएका छन् । सशक्त स्थानीय तह बनाउने पुनीत कार्यमा राजधानी सहरको प्रमुख तातेपछि उनको अनुकरण अन्य स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले पनि गर्ने देखिएको छ । हुन त स्थानीय तह सञ्चालन हुने अधिकार एउटै हो । त्यसैले अरूले गरे गर्ने र नगरे नगर्ने भन्ने कसैले भन्नु पर्दैन ।

संघीयताको सबलीकरणका लागि अहिलेको आवश्यकता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनमा टेकेर डटेर काम गर्नु नै हो । काम गर्नका लागि नै चुनिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय अर्थतन्त्र विकासदेखि कानुन, पूर्वाधार विकासलगायत सामाजिक–आर्थिक विकास क्षेत्रमा दिगो रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग निहित कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र थोरैथोरै न्यायपालिकीय अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गलत अभ्यासबिना पाँच वर्ष स्थानीय तहको विकासलाई सशक्त बनाएमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको शानसौकत मात्र बढ्ने छैन, आगामी दिन उक्त पदमा चाह राख्नेहरूको संख्या पनि बढोत्तरी हुनेछ ।

अधिकारको निक्षेपणसँगै स्थानीय तहमा संविधानमा कामसँगै त्यसलाई फत्ते गर्न कर्मचारी संयन्त्र र बजेट पनि दिएको छ । तर, कहिलेकाहींचाहिँ विरोधाभास पनि देखिँदो रहेछ । काम गर्ने अधिकार, कानुन, बजेट, कर्मचारी, प्रविधि र सेवा सुविधा हुँदाहुँदै पनि जनअपेक्षित काम नहुने पनि रहेछ । उदाहरणका लागि अघिल्लो पाँच वर्षको स्थानीय तहको कालखण्ड र अझ विशेष गरी बद्नामी कमाएको प्रदेश शासन व्यवस्थालाई हेरे पुग्छ । प्रदेश तह जनताले हेर्दाहेदै अर्थ अनुशासनहीन, कामचोर प्रवृत्ति र कमजोर कामको प्रतीकको रूपमा देखा परे । गुणस्तरहीन र दिगो काम नगर्दा प्रदेश बद्नाम भयो र जनताको तहमा प्रदेश अनावश्यक बोझ हो भन्ने आभास हुन पुग्यो । संघीयता र विकेन्द्रीकरणका पक्षधरहरूले प्रदेशलाई विकासको इन्जिन भने पनि पहिलो पाँच वर्ष लोकापेक्षित काम गर्न असफल भएकाले व्यर्थको लादिएको संरचना भान पो भए ।


संघीयतामा स्थानीय तह बलशाली देखिए । स्थानीय तहको अधिकार र कार्यसम्पादनले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तहले देखाएको मजबुत प्रमाण नै यसको आवश्यकता हो । अधिकार कार्यान्वयनको दृष्टिमा स्थानीय तह चुके पनि लोकोपेक्षित ठहरिए । जनताको दैनन्दिन कामका लागि स्थानीय तह संघीयताको छिटो, बलियो र भरपर्दो शक्ति रहेको पाँच वर्षमा प्रमाणित भयो । स्थानीय तहसँगै भ्रष्टाचार विकेन्द्रित भएको बग्रेल्ती उदाहरण पनि पहिलो पाँच वर्षमा दर्ज भयो । स्थानीय तहमा कमजोर र कामचोर प्रवृत्तिको बिगबिगी छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले बजेट छिरोल्ने, अबन्डा बजेट राख्ने गलत कार्यलाई प्रश्रय दिए । तिनले कानुनी दस्ताबेज नहुँदा भएन भन्ने र हुँदा पनि परिपालना नगर्ने गर्दै आए ।

पहिलो पटकको स्थानीय जनप्रतिनिधिले धेरै उम्दा काम नसकेको पनि जगजाहेर नै छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरूलगायत सञ्चार जगत् र सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत हेर्दा स्थानीय तहमा बेरूजु बढेको, भ्रष्टाचारको फैलिएको, सुशासन नभएको लगायतका विकृतिहरू देखा परेकाले क्रमश: यसलाई निराकरण गर्न जनप्र्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक सबैको उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वास्तवमा यस्ता कुकार्यचाहिँ लोकोपेक्षित थिएनन् । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधि चुनिएपछि मात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनेको थियो ।

स्थानीय तहमा निक्षेपित अधिकारहरू कार्यान्वयन बलियो हुने गरी उक्त ऐन बनेको थियो । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि न यसको ताकत देखिँदै आयो । विगतमा विकेन्द्रकृत शासन व्यवस्था असफल भए पनि संविधान अधिकार निक्षेपण भएकाले संघीयतामा भने सफल प्रयोग भइरहेको छ । तर, यदाकदा आपसी असमाञ्जस्यता, अधिकार माथि तान्ने बदनीयत, केन्द्र र प्रदेशका अनावश्यक कार्यालय जिल्ला, क्षेत्रमा खडा गर्ने दुराशय भने नदेखिएको हैन । पहिलो पाँच वर्षका जनप्रतिनिधिले कोभिड महामारीको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा समेत सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका बाबजुत संघ र प्रदेश तहलाई सहयोग गर्न कसुर बाँकी राखेनन् । यसले पनि बलियो स्थानीय तह चाहिने तर्कलाई पुष्टि गरिदियो ।


संघीयता र वित्तीय संघीयताको सार्थकता स्थानीय तहले सुशासन र जनसेवाको निम्ति एककदम अघि बढ्दै स्वचालित भएर काम गर्नु नै आजको टड्कारो आवश्यकता हो । संविधानले स्थानीय तहलाई निक्षेपण गरेका हक, अधिकार, जिम्मेवारी र संविधानको विस्तृतीकरणले दिएका अधिकार क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । स्थानीय तहले प्रदेश र संघ सरकारसँगको समन्वय, जिल्लाभित्रका अन्य स्थानीय तह तथा छिमेकी जिल्लाका अन्य स्थानीय तहसँग विकासमा हातेमालो गर्न सक्नुपर्छ । केही जनप्रतिनिधिले डे वानदेखि नै गति लिएका छन् भने केहीमा चाहिँ अलमल छ ।

यसपटक पनि चुनिएर आउने बित्तिकै बजेट निर्माणको चटारो थियो भने अब चाहिँ कार्यान्वयनको । स्थानीय तहको आजको आवश्यकता बेरुजु नियन्त्रण र अन्त्य, प्रणालीबद्ध शासन सञ्चालन, भ्रष्टाचार, चुहावट र ढिलासुस्तीको नियन्त्रणसहित जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको हो । स्थानीय तहको आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । यसैगरी स्थानीय तहको सडकको गुरुयोजना, आवधिक योजना, राजस्व सुधार कार्ययोजना, क्षमता विकास योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना आदि बनाउनुपर्छ । पालिकाका ठूला विकास योजना कार्यान्वयन गर्न खरिद योजना बनाई समयमा नियमअनुसार नै बोलपत्र आह्वान गर्ने, सम्झौता गर्ने र गुणस्तरीय कामका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहमा वस्तु तथा सेवा खरिद र बिक्रीमा गिद्दे दृष्टि लगाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा कमिसनको भोक जाग्दो छ । कतिसम्म भने करियर बनाउनु पर्ने उमेर अवस्थाका कर्मचारी पनि प्रतिशत किटेरै कमिसन माग्छन् । पाँच वर्षदेखि जरा गाडेको यो रोगको उपचार गर्न राज्यसंयन्त्र लाग्नुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहमा हाकिम, खरिद, लेखा र प्राविधिक फाँट कमिसनको आहालमा डुबेको छ । यसलाई तत्कालै सच्याउनु जरुरी छ ।

स्थानीय तहको विकासमा अन्य दल वा विचार समूहसँग अन्तत्र्रिmया, बहस र सहकार्य गर्ने र स्थानीय तहका कार्यलाई सार्वजनिकीकरण गर्न पत्रकार, सञ्चारमाध्यम तथा सूचना तथा सञ्चारको भरपुर उपयोग गर्ने र विकास आयोजना/योजना सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा आयोजना सूचना पाटीको व्यवस्था गर्ने, गरेका कामको सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र बहस गरी आवश्यक पृष्ठपोषण लिने, सुशासनको पक्षलाई मजबुत पार्नु आजको आवश्यकता हो । संघीयताको सबलीकरणका लागि अहिलेको आवश्यकता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पारदर्शीता, जवाफदेहिता र कानुनी शासन मार्फत सुशासन कायम गर्नु हो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ मा कार्यसम्पादन करार सम्झौताको व्यवस्था छ । निजामती सेवा

निर्वाचन मत परिणामपश्चात्का परिदृश्यले नेपालको राजनीतिक यात्रालाई परिवर्तनको सङ्गीन घडीतर्फ अगाडि बढाउने सङ्केत गरेको छ। निर्वाचनका साङ्केतिक सन्देशका प्रवाहले नेपालमा

सम्माननीय सभामुख महोदय…. हिउँदका कठ्यांग्रिँदा छोटा दिनहरु सकिएर विस्तारै न्यानो घाम लाग्ने लामा दिन आउँदैछन् । छिटै वसन्त ऋतु आउनेछ, 

नयाँ प्रतिनिधिसभाको नयाँ यात्रा सोमबारदेखि सुरु भएको छ । यो संसद्ले सुरुमै पार लगाउनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू अघिल्लो संसद्ले नै तय