सुशासन कायममा गम्भीरता खै ?
मुलुकले वि.स. २००७ मा प्रजातन्त्र हासिल गरेपश्चात एकपछि अर्को आन्दोलन एकपछि अर्को राजनीति व्यवस्था परिवर्तन गर्दै करिब ७ दशक भन्दा बढी समय हामीले व्यतीत गरिसकेका छौँ । यद्यपि हामीकहाँ व्यवस्था र पात्र मात्र परिवर्तन भए र भैरहे । तर, जनताको अवस्था उही पुरानै छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा प्रवेश गरेपछि भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ, सुशासन आउँछ, सार्वजनिक सेवाप्रवाह चुस्त र जनमैत्री हुन्छ, भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन्छ भन्ने जनतामा ठुलो आशा र विश्वास थियो । तर, त्यसको ठीक उल्टो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको १० वर्ष पुगिसक्दा पनि मुलुकमा सुशासनको कायम हुन सकेको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले पाए पनि मुलुकको शासन व्यवस्थार अवस्था नेता र कर्मचारीको कार्यशैली भने बदलिएको पाइदैन ।
हामीकहाँ पछिल्लो समय व्याप्त भ्रष्टाचार, दलीय भागबन्डा, ढिलासुस्ती, राज्यको स्रोतसाधन दोहन, असुरक्षा लगायतका विकृति भने ज्यूँका त्यूँ छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण खासै सुधार हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व एवं कर्मचारीतन्त्रको गैह्रजिम्मेवारीपनका कारण देशमा सुशासन कायम गर्ने बनाइएका सवैधानिक निकायहरू जस्तैः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संवैधानिक निकाय र सर्वोच्च अदालतसमेत विवादमा छन्। खासगरी संवैधानिक निकायहरुमा योग्यता र क्षमताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता, आर्थिक लेनदेनका आधारमा ‘अयोग्य’ पदाधिकारी नियुक्त हुँदा मुलुकमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन ।
सुशासन र न्याय कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारी नै व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर निर्णय गर्दा देशले प्राप्त गर्ने अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको पाइन्छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग व्यापक भएको र जनताले सास्ती झनै धेरै पाएका छन् । गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रिय सम्पादन भएका ऐतिहासिक ठाँउहरु ‘चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली’ जस्तै बन्न पुगेका छन्। यसले मुलुकका जिम्मेवार निकायको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न समेत उठाएको छ।
संविधानले सुशासनको प्रत्याभूत, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने संविधानमा लेखिएको भए पनि व्यवहारमा भने कायम हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा उद्देश्य अनुरूप व्यवहारमा सुशासन हुन सकेन ।
एक दशक यता नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा झनै माथि देखिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता राजनीतिक क्षेत्रमा जवाफदेहिता लगायतका विषय कायम हुन सकेका छैनन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रटाचार सूचकांकको एक दशक भन्दा यताका प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सुशासनको स्थिति झनै उदेकलाग्दो स्थिति देखिन्छ । सन् २००८ मा भ्रष्टाचारको सूचकांकमा १ सय २१ औं स्थानमा रहेको नेपालले सुधार गर्नुको सट्टा २००९ मा १ सय ४३ औं स्थानमा पुगेको छ।
त्यसैगरी २०१० मा १ सय ४६ औं स्थान र २०११ मा १ सय ५४ औं स्थानमा पुगेको छ। २०१२ मा १ सय ३९, २०१३ मा १ सय १६, २०१४ मा १ सय २६, २०१५ मा १ सय ३०, २०१६ मा १ सय ३१, २०१७ मा १ सय २२, २०१८ मा १ सय २४, २०१९ मा १ सय १३, २०२० मा १ सय १७ र २०२१ मा ११७ औं स्थानमा परेको छ। माथिको आकडा अनुसार हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपाल कहिल्यै राम्रो स्थानमा परेको देखिँदैन। एक दशक भन्दा अघि २००८ मा भ्रष्टाचारको सूचकांकमा १ सय २१ औं रहेको नेपाल सन् २०२१ मा १ सय १७ औं मा देखिनु खासै संतोषजनक घट्नुको होइन । यसले के संकेत देखाउछ भने नेपालमा सुशासन होइन एक दशक भन्दा यता भ्रष्टाचार बढेकै संकेत गरेको छ।
एक दशकको मध्यसमय हेर्दा त झनै भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार मौलाउनुको मुख्य कारण जस्तैः हामीकहाँ सुशासन छैन, जवाफदेहीता छैन, दण्डहीनता बढेको छ, विधि मिच्ने प्रवृत्ति नै हो । तसर्थ, सुशासन कायम गर्न राजनीतिक स्थिरता कायम हुनुपर्छ । यस तर्फ सबै राजनीतिक दल, कर्मचारी र सवैधानिक निकायहरुको बेलैमा बुद्धि जागोस् ।
