नागरिकतामा भ्रमको राजनीति

संसद्बाट कानुन निर्माण प्रक्रिया ज्यादै सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । संसद् विघटन, कार्यसम्पादनमा भएका गतिरोध र गणपूरक सङ्ख्याको अपुगका कारण धेरै विधेयक लामो समयदेखि विचाराधीन छन् भने कतिपय विधेयकमा सरकारले प्रारूप दिन सकिरहेको छैन। सत्ता पक्ष र विपक्षबीच देखिएका राजनीतिक मतभेदले नागरिकता विधेयक यथार्थभन्दा धेरै भ्रम फैलिएको छ। राजनीतिक दलका आआफ्नै स्वार्थका कारण नागरिकतामा भ्रमको राजनीति प्रवाह भएको छ। 

संसद्मा लामो समयदेखि अड्किएको नागरिकता विधेयक संसद्को ११औँ अधिवेशनको दुवै सङ्घीय सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भएपछि फेरी प्रतिनिधि सभामा हुवहु पेस गरियो। राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेपछि प्रतिपक्षले स्वागत र सत्तापक्षले असन्तुष्टि जनायो। स्वागत र असन्तुष्टिका स्वरहरूले समसामयिक राजनीतिमा तरङ्ग ल्याइदिएको छ। सत्ता पक्ष र विपक्षको मतभेद रहँदै गर्दा राष्ट्रपतिले सेनाका उच्च तहका पदाधिकारीसँगको छलफल गरेको विषय सार्वजनिक भयो।

चुनावको मिति घोषणा लगतै सत्ता गठबन्धनले संसद्बाट यो विधेयक पास गर्न खोजेपछि प्रतिपक्षलगायत साना दलका नेताहरूले विरोधसहित विपक्षमा मत हाले। नागरिकतासम्बन्धी देखिएका संशयपूर्ण घोचपेच र विवादका कारण यो विधेयकमा राजनीतीकरण भएको छ। एकातर्फ, राजनीतिक स्वार्थ, सीमित दल र वर्गको सतही विश्लेषणका कारणले विधेयकका परिवर्तित व्यवस्थाका सन्दर्भमा नागरिक सुसूचित हुन सकेका छैनन्।

नागरिकता विधेयक केवल मधेशमा मात्र होइन पहाड र हिमालमा समेत समस्याका रूपमा देखिएको थियो। सरकारले हजारौँ नागरिकको समस्यालाई समयमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने अपरिहार्यता थियो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आफ्ना नागरिकहरू नेपाली पहिचानबाट वञ्चित हुनुहँुदैन भन्ने विषयमा गम्भीर भएर नै विधेयकलाई संसद्बाट पास गरेर कार्यान्वयन गर्ने पहल गरेको हो।

पक्ष र विपक्षका मत

संसद् र समाजमा जस्तै सामाजिक सञ्जालमा समेत विधेयकको पक्ष र विपक्षमा बहस र चर्चा चुलिएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाले तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेलगायतका प्रावधानका सन्दर्भमा माओवादीको विवाद रहँदै आए पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणपश्चात् एकाएक समर्थनमा उत्रिएको विषयमा आशङ्का उब्जिएका छन्। राजनीतिक परिघटनाहरू जस्तै नागरिकता विधेयकमा समेत हस्तक्षेप र राष्ट्रियता खतरा रहेको भन्ने आरोप एकथरीले लगाएका छन् तर त्यस्तो कुनै पनि आशङ्का पुष्टि हुने प्रमाणहरू देखिँदैनन् र सरकारले पनि यसमा स्पष्ट गरिसकेको छ। 

परिवर्तित नयाँ प्रावधान

मुख्यतया नागरिकता विधेयकमा विगतको व्यवस्था र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको प्रारूप मध्येबाट केही परिवर्तनहरू भएका छन्। सरकारले समयानुकूल समस्याको सही सम्बोधनका निमित्त यो पहल लिएको छ। परिवर्तनले पहिलो, जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने छन्। संविधानबमोजिम नै विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका (जन्मसिद्ध नागरिक) हरूका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ। 

दोस्रो, आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइने छ। यद्यपि यसरी नागरिकता पाउन चार वटा सर्त भने विधेयकले राखेको छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउने छ। बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ।

तेस्रो, विधेयकले पहिलो पटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ। विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् तर सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। विधेयकले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर र ठेगाना रोज्न पाउने, लैङ्गिक पहिचान व्यक्तिले रोजेर राख्न पाउने, अङ्गीकृत नागरिकताको स्वघोषणा, मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्नेजस्ता व्यवस्थाहरू छन्। साथै परिवारका सदस्य, पदाधिकारीले अनिवार्य सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। 

विधेयकका भ्रम र यथार्थ

नागरिकता–नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धको पहिचान आधार हो। राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने मौलिक हक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार एवं राज्यप्रति नागरिकहरूको कर्तव्य सुनिश्चित गर्न राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई नागरिकको दर्जा दिएर वैधानिकता प्रदान गरेको हुन्छ। नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १० ले ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मान्यताअनुरूप पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न पाइँदैन।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न अहिले नयाँ व्यवस्था गरिएको जस्तो वा जनमानसमा हल्ला चलेको जस्तो पाँच वर्ष वा सात वर्षजस्ता कुनै पनि समयावधि तोकिएको थिएन र छैन पनि। नेपालको संविधानको धारा ६ को व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने विषय स्पष्ट नै छ। विगतमा नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान – २०६३ र नेपाल नागरिकता ऐन –२०६३ मा समेत सोही किसिमको प्रावधान थियो। 

तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा फैलाइएको भ्रममा सत्यता छैन। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दूर र अर्को हातले नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको विधेयकले गर्न लागेको र यसले राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने भनी दुष्प्रचार गरेर निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपाली जनतामा भ्रम सिर्जना र दुष्प्रचार भएको जस्तो विधेयकमा कुनै पनि व्यवस्था राखिएको छैन। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान २००९ सालदेखि (नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३२ सालदेखि तेस्रो संशोधन २०३७ हुनु अघिसम्म बाहेक) हालसम्म निरन्तरता पाएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको प्रावधानअनुरूप नागरिकता ऐन ल्याउन पनि सकेन र वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा समायवधि पनि राखेन। अहिले समयावधि नराखी नागरिकता दिँदा राष्ट्रको अस्मितामा आँच पुग्ने भनी दुस्प्रचार गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ । अहिले वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिँदा निश्चित समयावधि नतोक्दा राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्नु दुष्प्रचारभन्दा बढी केही होइन। यो भ्रमबाट सबै नेपाली जनता मुक्त हुनु पर्दछ। राजनीतिक दलहरूले बिना तथ्य र प्रमाणबिना नागरिकलाई भ्रमित पारेर विभाजित गर्नु पनि हुँदैन। 

विरोधको सस्तो लोकप्रियता

मुलुकको भूगोलभित्र रहेर (अ) नागरिक हुनु परेको पीडा, आधारभूत अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था, भविष्यको अन्योल, पहिचानको लडाइँ, कानुनी नजिरका साथै संवैधानिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी मानव अधिकार र मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि सरकारले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनलाई अगाडि बढाएको हो। ज्यादै संवेदनशील र आधारभूत विषयलाई कतिपय दलले अतिरञ्जना गरी भ्रम फैलाउँदै राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेको देखिएको छ। 

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले लाखौँ नागरिक नागरिकता विहीन भएको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै नागरिकता हरेक नागरिकको पहिचान र जन्मसिद्ध हकका रूपमा रहेको हुँदा कानुनबमोजिम उनीहरूको समस्याको सम्बोधनका लागि पहल गरेको हो। नयाँ संविधानमा परिकल्पना गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको विधेयकमा अझै कतिपय विषयमा सांसदको सस्तो विरोध र फरक मत देखिएको छ तर त्यी फरक मतलाई नियालेर हेर्दा सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया र चुनावको सन्निकटमा जनमैत्री हुन चाहने प्रवृत्ति देखिएको छ । जुन कुराले केही नागरिकमा भ्रम सिर्जना भएको छ। केही संसद् बाहिरका राजनीतिक दलहरू पनि विरोधमा उत्रिएका छन् । यस सन्दर्भमा आमनागरिक सचेत रहनु आवश्यक छ। चुनाव नजिक आउँदा राष्ट्रियताका विषयमा चर्को आवाज निकालेर नागरिकलाई भ्रममा पार्ने रणनीति केही दलहरूले विगतदेखि नै अख्तियार गर्दै आएकै हुन् ।