"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षका क्षेत्राधिकार के हुन ?

प्रकाशित मिति :  १८ जेष्ठ २०७९, बुधबार १६:३७


काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ। देशभर ३४ हजार ९५३ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। कतिपय स्थानीय तहको कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन भइरहेको छ।

स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारको सञ्चालन सुरु भएको छ। नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको काम गर्न सुरु गरिसकेका छन्। ती पदमा पुगेका जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहको सबै कार्यकारिणी अधिकार के हुन् ।
अध्यक्ष तथा प्रमुखलाई बोर्ड बैठक, नगरसभाबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने पूरा जिम्मेवारी हुन्छ। समयसापेक्ष, निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकारलाई भने बोर्ड बैठकमा अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैठकको अध्यक्षता गर्ने, रुलिङ्ग गर्ने कानूनअनुसार काम गर्ने कुनै पनि नगरप्रमुख तथा अध्यक्षको पहिलो अधिकार हुने हुनाले ठूलो कर्तव्य पलना गर्नुपर्ने हुन्छ।
अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार :

१) सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने,

२) सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्य सूची तथा प्रस्ताव पेस गर्ने, गराउने,

३) वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेस गराउने,

४) सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,

५) सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

६) कार्यपालिकाको बैठक कार्यको सामान्य रेखदेख, सुधार्ने र नियन्त्रण गर्ने,

७) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाको सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खटाउने,

८) दफा १२ को खण्ड (ङ) बमोजिम वडा सदस्यबाट सम्पन्न हुने सिफारिस तथा प्रमाणित हुने विषयबाहेक प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने,

९) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको चल–अचल सम्पत्ति हेरचाह तथा मर्मत सम्भार गर्ने,

१०) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका समिति, उपसमिति तथा वडा समितिको कामको रेखदेख गर्ने,

११) संवैधानिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, गराउने।

१२) सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुनुभएमा अध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिएर पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने।

१३) सभा वा कार्यपालिकाले तोकेका अन्य काम गर्ने।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई विशेष अदालतले ३ वर्ष कैद

काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको भनिएको नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको

काठमाडौं। वेष्ट इण्डिज ए ले दोस्रो टी-२० खेलमा घरेलु टोली नेपाललाई १० रनले हराएको छ । योसँगै पाँच खेलको टी-२०

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार