भूमि विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल प्रारम्भ
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथि छलफल सुरु भएको छ। आइतबारको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदसँग छलफल भएको हो।
प्रतिनिधिसभाले साउन ९ गते विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो। सरकारले भूमि ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०१९ र वन ऐन, २०७६ का विभिन्न बुँदामा संशोधन गर्ने गरी सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो। गत वैशाख २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा गत जेठ ६ गते सामान्य छलफल भएको थियो।
विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी भइरहेको छ।यसै सन्दर्भमा समितिले छलफल सुरु गरेको हो। बैठकमा विधेयकमाथि अब नियमितजसो छलफल गरी सहमति गरिने जानकारी दिइयो। बैठकमा सांसदहरू हितराज पाण्डे, उपेन्द्र यादव, विमला सुवेदी, दुर्गा राईलगायतले विधेयकका विभिन्न दफाबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष यादवले प्रस्तावित विधेयकले संविधानको मर्म तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारलाई ख्याल नगरेको बताए। उनले विधेयकले केही व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा हुने र भूमिहीनले जग्गा नपाउने तर्क गरे।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा पुनः नक्सांकनलगायतका विषयमा आफ्नो जिज्ञासा राखेका थिए। मध्यवर्ती क्षेत्रका वन–जंगल व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरकारले फँडानी गर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको भन्दै उनले टिप्पणी गरे।
यस्तै, सांसद सुवेदीले विधेयकमा समावेश सूचित आदेश, तोकिएबमोजिम हुनेछ, निर्देशिकाअनुसार, कार्यविधिअनुसार भन्नेजस्ता शब्द हटाउनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले यस्ता शब्दले कानुनको दुरुपयोग हुन सक्ने तर्क गरिन्।
