"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सुशासनमैत्री चुनावको अपरिहार्यता

प्रकाशित मिति :  २१ बैशाख २०७९, बुधबार १२:०८


स्थानीय सरकार नागरिकको नजिकको सम्पूर्ण भरोसा, सुशासन र समुन्नतिको प्रारम्भीक विन्दु हो । यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । लाखौँ मतदाताको सहभागिताका लागि तयारी पनि बृहत तरिकाले नै हुनुपर्छ, हुँदैछ । निर्वाचनको तापमान बढ्दैछ । लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दललगायत सबैले आआफ्नो तहबाट आवश्यक तयारी उत्साहप्रद तवरबाट भइरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरणमा स्थानीय तहलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन निर्वाचनलाई सुशासनमैत्री बनाउनु जरुरी छ । निर्वाचन खर्चिलो हुदै गईरहेको भन्ने आमजनगुनासोलाई निर्वाचन आयोग, सरोकारवार निकाय, पर्यवेक्षण तथा अनुगमन निकाय साथै राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्दछ भने आममतदाता सचेत रहनुपर्दछ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबैको दाहित्व पनि हो ।

नेपाली जनता लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने यो आवधिक निर्वाचनमा बढो उत्साह देखिन थालेको छ । स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा देशभर देखिएको उत्साह एवं उमङ्गले यही सत्यतर्फ सङ्केत गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । सही प्रतिनिधिको निर्वाचनले विकास निर्माण तथा सुशासनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने तथ्य चेतनशील नागरिकका बीच हुने बसह आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।

मुलुकभरिका ७५३ स्थानीय स्थानीय तहअन्तर्गत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यलगायतका गरी विभिन्न ३५ हजार २२१ पदको निर्वाचन हुनेछ । यस निर्वाचनमा मुलुकका सबै ठूला राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, साना दल तथा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी परेबाट यस निर्वाचनप्रति दल तथा आमजनताको चासो प्रष्ट पार्छ ।

लोकतान्त्रिक निर्वाचनका यी आधारभूत कार्यहरू सम्पन्न भइसकेपछि निष्पक्ष, तटस्थ, धाँधलीरहित एवं सुरक्षित तवरले मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जनाको प्रत्याभूति गरिनु सरकारको दायित्व हो । आफ्नो कर्तव्य एवं दायित्व निर्वाहमा सरकारका सबै अङ्ग पूर्ण रुपेण सफल हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विभिन्न सम्बद्ध पक्षको तयारीपछि निर्वाचनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नागरिकको हो । जनताले निर्वाचनका माध्यमबाट योग्य तथा सक्षम उम्मेदवारलाई विजयी गराएर आफ्नो गाउँठाउँको विकास गराउनु मुख्य कार्य हो । यस्तो सामूहिक भावनाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मतदाताले आर्थिक वा अन्य किसिमका लोभलालचमा नलागी निष्पक्ष एवं इमानदार ढङ्गबाट आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास गर्नुको विकल्प पनि देखिँदैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै त्यस्तो व्यवस्था हो जसमा जनता नै सर्वेसर्वा रहन्छन् । नागरिक स्वयं भाग्य निर्मातासमेत हुन् ।

यसैले यस्तो अवसरको सदुपयोगबाट कुनै पनि नागरिक चुक्नु हुँदैन । यस्तो अवसर सदुपयोगका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्नु आमनागरिकको पनि कर्तव्य अनि दायित्व हुन आउँछ । असल जनप्रतिनिधि विकासका संवाहक हुन् । त्यसैले यो निर्वाचन सुशासन र समुन्नति सहित सकारात्मक रुपान्तरणको निम्ति सुनौलो अवसर पनि हो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

सार्वजनिक क्षेत्रमा वित्तीय जवाफदेहीताको माध्यम मात्र होइन कि बजेट निर्माण आम सरोकारको विषय पनि हो । त्यसो त बजेट भनेको

सङ्घीय संसद्को निर्वाचन भएपश्चात् एक वर्षमा दुई अधिवेशन सकिएर तेस्रो अधिवेशनको तयारीमा छ सरकार । जनताबाट निर्वाचित भएर संसद्मा आएका

सन् २०२४ मा ७६ देशमा हुने निर्वाचनमा विश्वको आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले तिनीहरुको स्थानीय नगरप्रमुखदेखि केन्द्रीय प्रतिनिधि अर्थात राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चान्सलर

नेपालले अर्थतन्त्रको आकार बढाउनुपर्नेछ। नयाँ अवसर र सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नयाँ-नयाँ रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्नेछ। अर्थतन्त्रमा