"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सहमतिमा प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन

प्रकाशित मिति :  13 June, 2025 10:26 pm


नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षदलहरुले विरोध गर्दै । तस्बिर : गोपाल दाहाल/रासस

काठमाडौँ – कांग्रेस, एमाले र माओवादीको साथ पाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठक जबरजस्ती रूपमा सञ्चालन गरेका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायतका सांसदले उठेर नाराबाजी गर्दागर्दै पनि सभामुख घिमिरेले बैठक सञ्चालन गरेका हुन् ।

बैठकमा रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले मानव तस्कर मुर्दाबाद, गृहमन्त्री राजीनामा दे लगायतका नारा लगाइरहेका थिए। उनीहरूले होहल्ला गर्दा पनि सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सम्बोधन गर्न दिएका हुन्। भिसिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गृहमन्त्री लेखकले गरे। उनले छानबिन प्रक्रियामा सघाउन आफूले सक्दो सहयोग गर्ने पनि बताए। उनले आफूमाथि मानव तस्करीको आरोप लगाएर राजनीतिक चरित्रहत्या गर्न खोजेको पनि बताए।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ३५ मा बैठक कक्षभित्र अव्यवस्था भएमा वा हुन लागेमा वा बैठक नियमित रूपले सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने देखिएमा सभामुखले सो दिनको कुनै समयसम्म वा आफूले तोकेको अवधिसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्नेछ।सभामुखले गरेको त्यस्तो स्थगनमाथि कुनै सदस्यले प्रश्न उठाउन पाउनेछैन भन्ने व्यवस्था छ।

यसअघि शुक्रबार नै सत्ताधारी दल नेकपा एमाले र कांग्रेस तथा माओवादीबीच बैठक सञ्चालनका विषयमा दुईबुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा प्रतिपक्षी माओवादी, एकीकृत समाजवादी, आमजनता पार्टीले सहमति जनाए पनि रास्वपा र राप्रपाले विरोध जनाएका छन्। सहमतिमा भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नताबारे र उनीमाथिको छानबिनबारे केही उल्लेख छैन।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा चार जना मन्त्री थपिएका छन्। उनीहरू चारैजनाले शुक्रबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको

काठमाडौं – सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको घटना जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार

काठमाडौं – गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनको मान्यता दिने भएको छ । बुधबार साँझ

ललितपुर- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार अन्त्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताएकी छन्। ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा मानवअधिकारको विश्वव्यापी