सगरमाथा संवादको सन्देश
सरकारको आयोजनामा सम्पन्न सगरमाथा संवादले कस्तो सन्देश दियो भन्ने विषय संसद्, समाज र सञ्चार जगतमा विभिन्न कोणहरुबाट बहसहरु सुरु भएका छन् । सर्वप्रथमतः संवाद आफैमा एउटा पूर्णता होईन केवल यो एउटा सत्प्रयासको प्रस्थान हो । चर्चा, चासो र चिन्तनको माध्यम हो । संवादको सुरुवातलाई पहिलो सफलता मान्न त मिल्छ तर अपेक्षित उपलब्धि हासिल भईसकेको अर्थमा महत्वकांक्षी निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । जलवायु परिर्वतन विज्ञानसंग जोडिएको प्राविधिक पक्ष जुन अन्य विधा जस्तो भावनामा मात्र सिमित भएर संवादबाट मन जित्न सकिने विषय मात्र होईन । वैज्ञानिक दृष्ट्रि प्राविधिक पक्षमा विभिन्न विषयगत छलफलहरुको प्रारम्भ, विशिष्टता र निरन्तरताको खाँचो रहेको छ । अर्थात, नेपालले सामना गर्नु परेको जलवायु परिर्वतन, जलवायु संकट र जलवायु न्यायका सन्दर्भमा केन्द्रीत हुन जग निर्माण गरेको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा भएको जलवायु परिवर्तनलाई मध्ये नजर गर्दै नेपालले जलवायु संकटलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना गरेको सगरमाथा संवादलाई निकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमका रुपमा परिकल्पना गरिएको थियो । पटकपटक मिति परिवर्तन हुदै आए पनि यस पटक सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणले जलवायु संकटविरुद्ध विश्व समुदायलाई सामूहिक सहकार्यको खाँचो रहेको सन्देश प्रभाह गरेको छ । संवादलाई ‘ग्लोबल डायलग फोरम इन नेपाल’ पनि भनिएको थियो । तर, यो ‘ग्लोबल फोरम’ बन्न सकेन । ‘वादे वादे जायते तत्व वोध’ संवाद मार्फत नै सत्यको तत्व खोज गर्ने मुख्य ध्येय थियो । नेपालले सगरमाथा संवाद मार्फत गम्भीर संकटलाई संकेत गर्दै विश्व जगतलाई सचेतनाको बोध दर्शाएको छ । यद्धपि, सगरमाथा संवादले दिएका बहुसन्देशहरु मध्येमा केहि विषयहरु विश्लेषण जरुरी छ ।
सहभागिताको सार्थकता
विश्व जगतलाई बुलन्द स्वरमा संवेदनशिल विषयलाई उठाउने प्रयत्नलाई सामान्य ढंगबाट लिन मिल्दैन । पर्वतदेखि टापु राष्ट्रलाई जोड्ने, हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने, जलवायु परिवर्तनको हानि नोक्सानीबाट बच्ने, न्यूनीकरण र सम्बोधनका उपाय खोज्ने संवादको प्रतिबद्धता सकारात्मक छन् । सगरमाथा संवाद केवल संवाद मात्र होईन कि यो एउटा जलवायु कूटनीतिको नयाँ आयाम पनि हो । विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय महत्वका प्रमुख मुद्दाहरूमा संवाद मार्फत बहुसरोकारवाला संवादको मञ्च तयार पार्ने उपयुक्त प्रयास हो । तर, किन यो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा उच्च तहका अन्तर्राष्ट्रिय अतिथीहरु आएनन् ? के उनीहरुले नेपाललाई महत्व दिन छाडेका हुन् ? कि यसमा हाम्रै कुटनीतिक क्षमता नपुगेको हो ? यो घटनाबाट कस्तो पाठ सिक्ने ? सहभागिताको सार्थकता सन्दर्भमा भने संवादको मिहिन समिक्षा खाँचो छ ।
सगरमाथा संवादमा ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ मुख्य विषय रहेको सम्मेलनका दर्जनभन्दा बढी सत्रमा १२ देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि, १५० भन्दा बढी विदेशी पाहुना र ६१ वटा विकास साझेदार तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच बृहत छलफल भएको छ । तीन दिनसम्म चलेको यो संवादमा भारतका केन्द्रीय वन तथा वातावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादव, चीन राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति उपाध्यक्ष सियाओ जीए र कोप–२९ का अध्यक्ष रहेका अजरबैजानका पारिस्थितिकी तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री मुख्तार बाबायेभ जापान, भुटान, माल्दिभ्स लगायतका १२ देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिको सहभागिता रह्यो । युएनका महासचिव, दक्षिण एसियाका उच्चस्तरीय नेतृत्वदायी सहभागीता मार्फत अझै प्रभावकारी समझदारीका लागि सरकार भने केहि कदममा चुकेको देखिन्छ ।
जलवायु परिर्वतनले निम्त्याएको संकट विश्व समुदायलाई सुनाउने र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने मुख्य ध्येयमा सगरमाथा संवाद आयोजना भएको हो । सगरमाथा संवादको सन्मुखमा दक्षिण एसियाका महाशक्ति राष्ट्र भारत पाकिस्तानको युद्ध आशिंक प्रभाव संवादमा पनि देखिएको छ । नेपालका दुई छिमेकी मुलुक चिन र भारत अहिले संवादविहिन मौन कूटनीतिक अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले एउटै सम्मेलनमा भारत र चिनका उच्च स्तरीय प्रतिनिधिहरुको सहभागिता गराउनु सकारात्मक हो । तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय नेतृत्वको निमन्त्रणा भए पनि सहभागिता नभएकोमा भारत र चिनले नेपाललाई अझै महत्व नदिएको हो कि भन्ने संकेत पनि गर्दछ । जलवायु परिर्वतन, संकट र न्यायका सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक अझै संवेदनशिल नभएको संकेत गर्दछ । यस्तो अवस्थामा नेपालले सगरमाथा संवादका मार्फत छिमेकी मुलुक सहित विश्व जगतलाई कस्तो सन्देश दियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।
संवादको सुरुवात
संवादको सबै भन्दा सकारात्मक पक्ष भन्नु नै संवादको सघन सुरुवात हो । नेपालले ५ वडा एजेन्डा तय गरेर संवादको सुरुवात गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्न नदिन हिमालदेखि टापु राष्ट्रसम्मलाई जोड्ने, हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने, जलवायु परिवर्तनको नोक्सानीबाट बच्ने र सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्ने, जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी बढाउने, जलवायु न्याय तथा मानव भविष्यका लागि आवाज उठाउने विषयमा गहन छलफल भएका छन् । यद्धपि जलवायु न्यायका सन्दर्भमा भने सोचेजस्तो उपलब्धि देखिदैन् । जलवायु कूटनीतिक कौशलतामा भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिदैन । नेपालको अनुभवमा पनि यत्तिको सम्मेलन कमै भएका उदाहरण छन् ।
सगरमाथा संवादमार्फत नेपालको कुटनीतिमा नविन आयाम थपिएको छ । भारतको रायसिना डायलग, सिंगापुरको सांग्रिला डायलग, चीनको बोआओ फोरम, स्वीजरल्यान्डको डाभोस फोरम जस्ता बहुचर्चित संवादको केन्द्र बनाउन सगरमाथा संवादको अझै प्रभावकारी संस्करण आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन, जलवायु संकट र जलवायु न्यायका विषयमा बहुसुत्रिय एजेण्डामा सगरमाथा संवादलाई निरन्तर, परिष्कृत र प्रतिफलमुखी विश्वव्यापी कार्यक्रममा आगामी दिनमा ध्यान दिन जरुरी छ । विदेशी पाउना र स्वदेशी सहभागितालाई पनि अझै परिष्कृत मापदण्ड तय गर्नु पर्ने देखिन्छन् । विषयवस्तुको शिर्षक गहनता छ तर त्यसको अन्र्तवस्तुलाई न्याय गर्न नसके संवाद अर्थहिन पनि हुन्छ । केहि प्रस्तुतीहरु फितला पनि थिए । सरकारले आफ्ना कुटनीतिक सयन्त्रलाई अझै प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्न नसकेको केहि जानकारहरुको बुझाई छ ।
संवादको सुरुवातले सञ्चारजगत, नागरिक समाज, आमसमुदाय, संसद् र सरकारलाई समेत जलवायु परिर्वतनको संवेदनशिलताका सन्दर्भमा अझै सचेत हुन निकै राम्रो रक्तसञ्चारको कार्य गरेको छ । सगरमाथा संवादको मूल उद्देश्य नै जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय न्याय, र दिगो विकास जस्ता मुद्दामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गर्नु हो । जलवायु परिवर्तनप्रति वैश्विक ध्यानाकर्षणमा यो संवाद सफल देखिन्छ । सगरमाथाको नाम लिएर जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पार्ने असर देखाउँदै विश्वलाई चेतावनी दिने सन्देश सार्थक भएको मान्न सकिन्छ । हिमालय देखि समुन्द्रसम्मको संरक्षण र साझा दायित्व अझै जिम्मेवार हुन आह्वान गरेको छ । सगरमाथा संवाद हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलता र यसको संरक्षणको साझा जिम्मेवारीबारे विश्वलाई स्मरण गराउने मञ्च बनेको छ । यो केवल नेपालको मात्र मुद्या होइन, सम्पूर्ण मानव सभ्यताको संरक्षणको मुद्या हो भन्ने सन्देश स्पष्टसंग दिएको छ ।
सहकार्यको प्रतिवद्धता
जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा गरेको असरको अध्ययन गरि जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय एजेण्डालाई अझै एकैस्वरमा मुखरित गर्ने तथा थप प्रभावकारी बनाउन पर्वतीय मुलुकहरूसँगै काम गर्नेसमेत सगरमाथा संवादको प्रतिवद्धता छ । यस विषयमा पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरुपता ल्याउने तथा जलवायु न्यायको लागि पैरवी महत्वपूर्ण छ । हिमाली क्षेत्रको दिगो विकास तथा जलवायु कार्यका लागि लक्षित वित्त परिचालन गर्न हिमाली देशका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने, विकासोन्मुख र जलवायु परिवर्तन संवेदनशील देशका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा वैकल्पिक स्रोतबाट जलवायु वित्त पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय साधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समर्थन प्रवाह र परिचालन वृद्धि गर्न पनि आह्वान गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दा मुलुक विशेषको नभई विश्वव्यापी साझा मुद्दा हो । न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नु परेको पीडा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई तथ्य सहित जानकारी गराउनु जरुरी छ । साथै नेपालले लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवाबापतको भुक्तानीको सन्दर्भमा समेत प्रभावकारी पैरवीको खाँचो देखिन्छ । जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि स्रोत परिचालन गर्न वित्तीय नीतिहरूको खाँचो छ । आर्थिक हिसावमा सम्पन्न र उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले थप जिम्मेवारी हुँदै नेपाल जस्ता संवेदनशील हिमाली राष्ट्रहरुलाई जलवायु अनुकुलन र न्यूनिकरणमा साथै जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी सम्बोधन मानविय जीवन र जैविक विविधताको संरक्षणमा ध्यान दिन जरुरी छ । जुन कुरा संवाद मार्फत बहुस्तरीयमा बहसमा पुगेको छ ।
नेपालका लागि हिमालय प्राकृतिक, भौतिक र सांस्कृतिक सम्पदा मात्र नभई राष्ट्रिय गौरव र पहिचानको मेरुदण्ड भएको भन्दै यसको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच गहिरो सहकार्य खाँचो रहेको छ । जलवायु परिवर्तनको अन्तर्निहित जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न नवप्रवर्तन र पारस्परिक सिकाइलाई अगाडि बढाउन नीति निर्माताहरू, वैज्ञानिक संस्थाहरू, निजी क्षेत्र र अन्य सान्दर्भिक सरोकारवालाहरू बीच सहकार्यको आवश्यकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । विकासशील देशहरूको आवश्यकताहरू अनुरूप डेटा प्रणालीहरूलाई सुदृढ पार्ने, डेटा साझेदारी र अन्तरसञ्चालन सुनिश्चित गर्ने, र जलवायु श्रेय र पूर्व चेतावनी संयन्त्रहरू विकास गर्ने विषयमा पनि सहकार्यको प्रस्ताव सकारात्मक छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावहरूको लागि विशेष गरी जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूका लागि निष्पक्ष, समावेशी र प्रमाणमा आधारित समाधानहरू सुनिश्चित गरेर सबै जलवायु कार्यहरूमा जलवायु न्यायको प्रवद्र्धनमा पनि संवादले सहकार्यको आह्वान गरेको छ । अनुकूलन र संरक्षण पहलहरू सहित जलवायु नीतिहरू, कार्यक्रमहरू र कार्यहरूमा स्थानीय र आदिवासी समुदायहरूको भूमिकालाई बढाउनु पर्ने जरुरी छ । बालबालिका, युवा, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता मार्फत समावेशी जलवायु कार्यहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै अन्तर पुस्ता समानता कायम राख्दै लैङ्गिक सन्तुलन कायम राख्न जोड दिएको छ ।
अन्त्यमा, नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकृष्ट गर्ने उद्देश्यले भएको ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ मा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यमाथि केन्द्रित रहेर छलफल भए पनि ‘जलवायु न्याय’ को विषयले त्यति प्राथमिकता पाएन । सगरमाथा संवादले दिएको सन्देश जलवायु न्यायको समयानुकुल र प्रभावकारी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नेपाल आफै पनि संवेदनशिल हुनु पर्दछ । नेपालले जलवायु कूटनीतिमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै विश्व समुदायमा जलवायु न्याय र सहकार्यका लागि दरिलो उपस्थितिको खाँचो छ । यसर्थ, सगरमाथा संवाद जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि सार्थक संस्करण, नवविज्ञान र सशक्तिकरणमा विश्वव्यापी सहकार्यको संकल्प हो ।
