वन मन्त्रालय विकासको बाधक कि साधक ?
बैशाख ३० गते डिभिजनल वन अधिकृतहरुको सातौँ गोष्ठी बुढानिलकण्ठमा चलिरहेको थियो र मुख्यसचिव ज्यू बाट नेपालको वन क्षेत्र ४६ प्रतिशत रहेको र वनबाट न्यायोचित समन्वय नभए विकास प्रभावित हुने कुरा बताईरहदा किर्तिपुरको रङ्गशालामा वनले अनुमति नदिएर एक थान रुख काट्न नपाईएको भन्ने एक थान मसलाको रुख सहितको फोटो भाईरल भईरहेको देखियो । यसमा वन कार्यालयलाई उक्त रुखको बारेमा जानकारी पनि थिएन तर दोष सारा देशबाट वन कार्यालयलाई दिईदै थियो । पछि बुझ्दा थाहा लाग्यो कि उक्त परियोजना वा सोसँग सम्बन्धित कर्मचारीले कुनै पनि वन कार्यालयमा निवेदन वा जानकारी गराएन पुगेका रैनछन् र पछि वन कार्यालयले सो को जानकारी पाए पश्चात निवेदन दिन लगाई निवेदन दिएको १०० मिनेट भित्र कटान अनुमती प्राप्त गरेको कुरा कतै आएन ।
सुनवल सव डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीको कार्यक्षेत्र रहेको लुम्बिनी चिनी कारखानाबाट दुर्गन्ध आएकाले स्थानीय आन्दोलित थिए र उक्त आन्दोलनमा उद्योगको तर्फबाट वन कार्यालयले गर्दा प्रदुषण नियन्त्रण गर्न नसकेको भनि बोलेको मैले संयोगले फेसबुक स्क्रोल गरिरहेको बेला देख्न पुगे र मैले सो सम्बन्धमा उक्त कुरा भनेको पदाधिकारीलाई पछि भेटमा भन्दा उद्योगको अगाडी बुट्यान भएकाले उक्त सफा गर्न वन कार्यालयसँग समन्वय भएकाले भनेको भने तर सो कुरा उद्योगको प्रदुषण नियन्त्रणमा कुनै सरोकार राख्ने विषय नै थिएन ।
यी दुई प्रतिनिधि घटना वन कार्यालय कसरी नखाएको विस पिउन बाध्य छ भन्ने प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । विकास आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसकेका कारणबारे आयोजनाका प्रतिनिधिलाई सोध्यो भने उनीहरुले वन कार्यालयको नाम दिने गर्दछन् । वन यस्तो कार्यालय भएको छ जसले आयोजना प्रतिनिधिहरुको कमजोरी छोपिदिने प्यानाशिया भएको छ । सामान्यतया, प्यानाशिया रोग निराकरणको लागि हुन पर्ने तर यहाँ वन कार्यालयलाई सवै रोग लुकाईदिने ओखती बनेको छ ।देशका अधिकांश सडक आयोजना र विद्युत आयोजना निर्माणमा कठिन भौगोलिक परिस्थितिका बावजुद वन कर्मचारीले दिलोज्यान लगाएर टंटलापुर घाममा होस् वा कठ्याङग्रिदो जाडोमा गरेको कामको अवमूल्यन भएको छ ।विकास आयोजनाको लागि २० हजार भन्दा बढी हेन्टरमा भएका लाखौ रुख काट्ने प्रयोजनको लागि सयौं प्राविधिक महिनौदिनसम्म खटिएको देखिएन ।यसले गर्दा वन कार्यालय र कर्मचारीको अवमूल्यन मात्र नभएर त्यो भन्दा ठूलो एक गंभिर समस्या देखिएको छ र वनलाई दोष लगाई आफू पन्छिने गरेकाले समस्याको जडमा जान सकेका छैनौ ।यस आलेखमा वनलाई लागेको दोष र सो को भावी कार्यदिशा के हुन सक्छ भन्ने विषय उठान गर्न खोजेको छु ।
सडक निर्माण वा विस्तार गर्दा रुखहरु भएको अवस्थामा उक्त रुख हटाउने सहमती वन कार्यालयले दिने गर्दछ । वन कर्मचारीहरु रुखको नापी तथा अनुमती प्राप्त पछि कटान कार्यमा संलग्न हुन्छन् र उक्त कार्यगर्दा निमानुसार भएको छ भन्ने सुनिश्चित पनि गर्दछन् । वनको विधि अनुसार कुन रुख काटियो र प्रत्येक रुखबाट कति वटा गोलिया निस्किए र कुन गोलिया सम्बन्धित रुखको कति नम्बरको हो भनि पनि व्यवस्थित गरिकाले टिपोट गरि राख्नु पर्ने हुन्छ । यसरी पारदर्शी तरिकाले लगत राख्नु पर्ने भएकाले वन कार्यालयबाट रुख कटान कार्य गर्नु पुर्व हरेक रुखको छपान वा चिनो लगाउने कार्य गरि यति काट्नु पर्ने भयो भनि अनुमति लिने गरिन्छ तर कहिले काही काम गर्दै जादा हामीले पहिले काट्ने भनेको रुखभन्दा केही थान बढी रुख काट्न पर्ने हुन सक्छ त कहिले काही सडकमा कल्भर्ट लगायत बनाउदा समेत केही थान बढी काट्नु पर्ने हुन्छ ।
यसमा दुई कुरा ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ ।एक त कल्भर्ट लयायतका कुरा बनाउदा कति सम्म रुख काट्नु पर्ने हुन्छ भन्ने ज्ञान वन कर्मीसँग नहुने हुदा रुख काट्ने अनुमती दिनु भन्दा पहिले काट्ने रुख चिनो लगाउदा नै सडक आयोजनाका प्रतिनिधिले ख्याल गरि टिपोट गरेमा धेरै समस्याको समाधान हुने गर्दछ ।एक रुख काट्दा वा एक लाख रुख काट्दा सरकारी विधि एउटै भएको र भोगाधिकारको लागि मन्त्रीपरिषद् नै पुग्नु पर्ने भएकाले पहिले नै ख्याल गर्न सके धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । सरकारले कुल रुख संख्याको केही प्रतिशतसम्म हेरफेर गर्ने अधिकार आयोजना स्थलकै वन कार्यालयमा उपलब्ध गराएमा यस्तो किसिमका समस्या आउने थिएनन् ।
“नेपाल सरकारले २०२५ जनवरी एकमा ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ स्वीकृत गरेको छ र सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।”
सन् २०१५ मा करिब ८५५ मेगावाट रहेको क्षमता सन् २०२५ मा करिव ३,४०० मेगावाट पुगेको छ, जसमा पछिल्ला तीन वर्षमा मात्र १,७०० मेगावाट थपिएको छ । नेपालका अधिकांश प्रसारण लाईन वन क्षेत्र भित्रबाट गएको देखिन्छ । वन क्षेत्र बाहिर निजी जग्गा हुदै गएमा क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने भएकाले अन्य विकल्प नभएमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने भनिए तापनी वन क्षेत्र प्रयोग भएको छ र वनले यसमा सहकार्य पनि गरेकै छ । उदाहरणका लागि हेटौंडा–धल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन परियोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा ३० हेक्टर निजी कृषि भूमि पनि समावेश भएको छ । यो अनुपात धेरै परियोजनामा यसकै वरिपरि देखिन्छ ।
विद्युत प्रसारण लाईन भएका कारण पुरै वन क्षिया क्षिया भएको छ र विद्युत प्रसारणको क्षमता अनुसार वन क्षेत्र हुदै जाने विजुलीको तार मुनी पुरै रुख हटाउनु पर्ने हुन्छ र ४०० के.भी. को प्रसारण लाईनमा पोलको बिच भागबाट २३–२३ मिटर छाड्दा कुल ४६ मिटरको तार भए भरको क्षेत्रका रुखहरु हटाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी कुनै आयोजना १० कि.मी. लामो छ भने १० कि.मी. क्षेत्रकै ४६ मिटर चौडा एक किसिमको चौर झै बनाउनु पर्छ । कतिपय स्थानमा केही मिटरको दुरीमा अर्को प्रसारण लाईन हुदाँ फेरी त्यस क्षेत्रका समेत रुख काट्नु पर्ने हुदा पर्यावरणीय रुपमा धेरै असर भएको छ ।यसको लागि टावरको हाईट बनाएर बहु आयोजनाहरु एकै स्थानबाट प्रसारण लाईन बनाउन पाएमा पर्यावरणीय क्षति कम हुने थियो । विद्युत आयोजनाको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने तथा रुख काट्न अनुमति दिने र कटानी कार्यमा सहजीकरण गरिदिने वन कार्यालयलाई विद्युतका पदाधिकारीले यस्तो सहजीकरणका बाबजुद कतिपय स्थानमा दोष दिएको देखिन्छ ।
म फिल्डमा कार्य गर्दा विद्युत पदाधिकारीले दिने दोष मुख्यतया दुई किसिमको हुने गर्दथ्यो । रुख काट्न अनुमती समयमा दिएनन् भन्ने र अनुमती प्रदान भएपछी तुरुन्त काट्न पाईएन भन्ने सम्बन्धमा । कहिले विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि आएर विभाग वा मन्त्रालय फाईल पुगी सकेको छ र प्रकृयामा भएकाले अनुमती आईहाल्छ रुख कटानी सुरु गरिहालौ भनि जुन कुरा मान्न सम्भव हुने कुरै भएन । विकास हामीलाई छिटो चाहिएको छ तर प्रकृया नपुर्याई भावनामा बग्दा समयकालमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । दोस्रो विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई प्रसारण लाईनमा पर्ने रुख ढाल्न हुने हतारो । वहाँहरुलाई सकेसम्म छिटो रुख ढालेर सो स्थानमा तार तान्न पाए वहाहरुको प्रगती देखिन्छ । यहाँ चाही व्यवसायिक सोचको द्वन्द हुन्छ किनकी माथिको हरफमा भनिए झै वनको सुशासन प्रति प्रतिवद्ध रहन र कुन रुख बाट कति नापी भएको कति थान गोलिया आए भनि लगत लिई सोही अनुसार गोलिया व्यवस्थित तवरले थुप्रो लगाएर लगाउनु पर्ने र सो को उत्तरदायित्व वहन वन कर्मचारीले गर्नु पर्ने भएकाले सरासर रुख ढाल्ने तर गोलिया नबनाउने र नापी नगर्ने कुरामा वन कर्मीले विमती जनाउने हुदा वन कर्मचारीले सहयोग नगरे जस्तो देखिन्छ ।
यसको समाधानको लागि श्रमिक र प्राविधिकको संख्या फिल्डमा बढाई रुख ढाल्ने मात्र नभई सोही अनुपातमा गोलिया बनाउने, नापी गर्ने र ढुवानी गरी तोकिएको स्थानमा थुप्रो लगाउने वा घाटगद्दी गर्न सक्यौ भने ८० प्रतिशत भन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ । अर्को मुख्य समस्या तर ऐनमा समावेश नभएको विषय प्रसारण लाईन मार्गसम्म पुग्ने पहुच मार्ग व्यवस्थापन हो । हामी प्रसारण लाईनको मात्र रुख काट्ने अनुमती दिन्छौ तर सो लाईन सम्म पुग्न र काटिएका रुख व्यवस्थापन गर्न पहुच मार्गको लागि अनुमती दिएको नदेखिएकाले कहिलेकाही रुख काट्न पर्ने भएमा ठूलो समस्या आईपरेको देखिन्छ र सो को सम्बोन्धन नितिगत तहबाटै हुन पर्ने देखिन्छ । यस्तो व्यवहारिक समस्यामा समेत वन कार्यालयले आजका दिनसम्म सहयोग गर्दै आएको छ भने प्रसारण मार्गका रुख कटानी आदेश पुर्व नै केही स्थानमा टावर प्याड निर्माण कार्य गर्ने कार्य गरेकोमा समेत वन कार्यालयबाट सहजीकरण गर्दै गर्दा समेत दोषको भारी वन कार्यालयले बोक्दै आएको छ ।
ठूला आयोजनाहरु वा वातावरणलाई प्रतिकुल असर गर्न सक्ने आयोजना सन्चालन गर्दा सो को वातावरणीय परिक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था वातावरण ऐनले गरेको छ र सो को स्वीकृती आयोजनाको वृहतताको आधारमा विभिन्न निकाएले गरेता पनि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन स्वीकृतीको कार्य वन मन्त्रालयले गर्ने गर्छ र सो अध्ययन प्रतिवेदनको तयारीको क्रममा वन मन्त्रालयले चरणबद्धरुपमा स्वीकृती प्रदान गर्ने गर्दछ ।यो कार्य सार्है महत्वपूर्ण छ किनकी विकासको नाँउमा विनास नहोस् र भएका विकल्पहरुमध्ये सवैभन्दा कम नकारात्मक प्रभाव हुने विकप्प छनौट होस् भनि हेर्ने कार्य यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको हुदा यसको मिहिन अध्ययन अत्यावश्यक छ । अधिकांश अध्ययन प्रतिवेदन कपि पेस्टका आधारमा तयार गरिएको देखिन्छ भने तराईमा पाइने वोटविरुवा र वन्यजन्तु हिमाली क्षेत्रका आयोजनामा समेत देखिने गरेको समस्या एकातिर छ भने एक आयोजनका डिट्टो व्यहोरा अर्को आयोजना देखिने अर्को समस्या रहेको छ ।
विकल्पहरुको अध्ययन राम्रो सँग हुन नसक्नु र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग अन्तर्कृया र उनीहरुको सुझाव समावेश हुन नसक्नु पनि अर्को समस्या रहेको छ ।विकास त चाहिन्छ तर प्रकृतिको विनासमा होईन । दिगो विकास असाध्यै महत्वपूर्ण छ किनकी कुनै विकासले निम्त्याएको विनास पछिको पुनस्विकास फेरी गर्न असाध्यै महङ्गो र कठिन कार्य हुन जान्छ । नेपालमा अहिले ८० भन्दा धेरै आयोजनाहरु अध्ययनको क्रममा वन मन्त्रालयमा रहेका छन् । हाम्रो प्रणालीमा हाम्रो फाईल कहाँ पुग्यो भन्ने प्रणाली नभएको हुदा पनि सेवाग्राही आत्तिने गरेकाले कहिलेसम्म सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने जानकारी भएमा पनि धेरै सहज हुने थियो । भारतमा भएको परिवेश नामक प्रणाली जस्तै नेपालमा पनि विकास र सन्चालन गर्न सकेमा सेवाग्राहीलाई सहज हुने थियो । जस्तो कि उसको प्रणालीबाट त्यहा स्वीकृत हुन बाकी एक हजार भन्दा बढी परियोजनाहरु छन् र कुन स्थितिमा छन् भन्ने देख्न सकिन्छ । मिहिन अध्ययनको लागि एक खाका तयार गर्ने र प्रतिवेदनको न्यूनतम मापदण्ड बनाई लागु गर्न सकेमा यसको धेरै हदसम्म समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
वनलाई स्थानीय स्तरमा दोष दिने कार्य उसको सवलता नै रहेको छ । कार्यालयको सवलतानै उसको कमजोरीको रुपमा देखानउन खोजिएको छ । वन कार्यालय प्राप्त कार्यविवरण नै पर्यावरण जोगाउने र कानुनको वर्खिलाप वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने रहेको छ । तर, वन क्षेत्र हुदै जाने वाटो वातावरणीय अध्ययन नगरी बनाउन पर्ने र विभिन्न संस्थागत संरचनाहरु कहिले वडा वा अन्य कार्यालय भवनहरु , हाटवजार , खेल मैदान निर्वाध रुपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि बनाउन पाउनु पर्छ भन्ने स्थानीय मनसाय रहेको देखिन्छ । यहाँनिर के बुझ्न जरुरी हुन्छ भने वन कार्यालयले प्रकृया पुरा गरी भोगाधिकार लिनु पर्ने ठाँउमा लिई, प्रकृया पुर्याई र आवश्यक परेको परियोजनाहरुमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरि कार्य गर्ने कुरामा वन बाधक भएको घटना सुनिदैन तर माथिल्लो तलाको झ्याल देखिएको भरमा भित्रको भर्याङ्ग प्रयोग नगरी सिधै बाहिरैको झ्यालबाटै कोठाभित्र पस्न खोज्ने जस्ता घटनाले विभिन्न समस्या निम्त्याएको छ र सो कार्य रोक्ने स्पस्ट कार्यविवरण र सो नगरेको खण्डमा बाहिरका निकायले निगरानी गरी जिम्मेवार तुल्याउने भएकाले पनि बढी कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति वनकर्मी रहेको छ । हरेक विकास निर्माणका कार्य कानुन सम्मत र प्रकृया सम्मत गर्ने र कार्यालयहरु विच राम्रो समन्वय र सहकार्य भई जवरजस्ती नगरी दुर्त गतिमा प्रकृया पुरा गर्ने विधि बसाल्यौ भने धेरै कुरा आफै सहज हुन्छ ।
विकास र संरक्षण परस्पर र पूरक हुनुपर्छ ।प्रकृया पुर्याई समन्वयको माध्यमबाट पारदर्शी तरिकाले प्रणालीगत र व्यवहारिक नीति मार्फत वन मन्त्रालयलाई विकासको बाधक होईन कि साधकको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो । पर्यावरण मैत्री विकास गरि दिगो भविष्यको सुनिश्चितताबाटै समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय नारालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ र वन मन्त्रालयलाई विकासको वाधक नभई विकासको साधकको रुपमा स्थापित समेत गर्न सकिन्छ ।
- लेखक वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिनियर वन अधिकृत हुनुहुन्छ ।
