"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सरकारी बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतिपूर्ण : राष्ट्रपति

प्रकाशित मिति :  14 May, 2025 3:42 pm


काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् ।

बुधबार महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको बताए । वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानुनको परिचालन र आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जबाफदेही बन्नु आवश्यक रहेको बताए । सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीहरूलाई थप जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले भन, ‘विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको छ। वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानुनको परिचालन र आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देख्दछु। आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जबाफदेही बन्नु आवश्यक छ। सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो।’

राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन महालेखा परीक्षकले आगामी दिनमा थप सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा चार जना मन्त्री थपिएका छन्। उनीहरू चारैजनाले शुक्रबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको

काठमाडौं – सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको घटना जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार

काठमाडौं – गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनको मान्यता दिने भएको छ । बुधबार साँझ

ललितपुर- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार अन्त्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताएकी छन्। ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा मानवअधिकारको विश्वव्यापी