"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संविधानको समीक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा [पूर्ण पाठसहित]

प्रकाशित मिति :  2 May, 2025 4:26 pm


काठमाडौँ – नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश भएको छ।

शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेल नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा पुग्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायतले स्वागत गरेका थिए भने नेपाली सेनाले एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले परिवर्तन र उपलब्धीप्रति जनतालाई गौरववोध गराउन, सरकारप्रति जनताको विश्वास जगाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले अराजकता फैलाउनेविरुद्ध सरकार दृढ रहेको भन्दै गणतन्त्रविरुद्धका प्रतिक्रियालाई कडा प्रतिवाद गरिने स्पष्ट पारे। उनले संविधानको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख गर्दै यसका लािग आपसी समझदारीसहित संविधानमा रहेका कमी कमजोरी सच्याइने बताए।

राजनीतिक स्थिरतालाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विकास निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न ढाँचा परिवर्तन गर्ने, विगतमा घोषणा गरिएका विकासका कार्यक्रमलाई पुनः प्राथमिकिकरण गर्ने, स्रोत सुनिश्चितता गरी सम्भावना नभएका आयोजना स्थगत गर्ने र खारेज गर्ने समेत सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि संघीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा चार जना मन्त्री थपिएका छन्। उनीहरू चारैजनाले शुक्रबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको

काठमाडौं – सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको घटना जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार

काठमाडौं – गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनको मान्यता दिने भएको छ । बुधबार साँझ

ललितपुर- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार अन्त्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताएकी छन्। ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा मानवअधिकारको विश्वव्यापी