"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

पूर्वविशिष्टको सेवासुविधाबारे सांसदहरूले मागे सरकारको जबाफ

प्रकाशित मिति :  16 March, 2025 12:39 pm


काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राखेका छन् । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा शोभनीय नभएको बताए ।

‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको भन्ने विषय पत्रपत्रिकामा आएको छ’, उनले भने, ‘देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषय अमान्य छ ।’

सांसद यादवले पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्वसंविधानसभाका अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षहरुलाई आजीवन भत्ता, घरभाडा, सवारी साधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानुनको मस्यौदा बनिरहेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्योपचार नपाएको र बेरोजगारीले युवा पलायन भइरहेका सन्दर्भमा यस्ता विषय आउन नहुने जिकिर गरे ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कमजोर बनाउने केही तत्त्वहरु लागिरहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन ध्यानाकर्षण गराए ।माओवादीका देवेन्द्र पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिएर भरोसा बढाउनुपर्ने बेलामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव प्रति असन्तुष्टि जनाए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा हालै आएको हुरीका कारण विभिन्न वडामा पुगेको क्षतिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रभावित स्थानीयलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गरे । हालैको असिनापानीसहित आएको हुरीबाट नगरपालिकाको वडा ३, ४ र ५ का झण्डै एक सय घरमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

  • रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा चार जना मन्त्री थपिएका छन्। उनीहरू चारैजनाले शुक्रबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको

काठमाडौं – सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको घटना जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार

काठमाडौं – गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनको मान्यता दिने भएको छ । बुधबार साँझ

ललितपुर- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार अन्त्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताएकी छन्। ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा मानवअधिकारको विश्वव्यापी