"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित उच्च पदस्तलाई बाँसको उपहार

प्रकाशित मिति :  २३ मंसिर २०८१, आईतवार २१:५३


खोटाङ – दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई बाँसको कुर्सी उपहार दिने तयारी गरेको छ ।

नगरपालिकासहित विभिन्न निकायको सहकार्यमा आगामी फागुन १५ देखि १७ गतेसम्म दिक्तेल बजारमा आयोजना गर्न लागिएको ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन–२०८१’को अवसर पारेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई एक–एक थान बाँसको कुर्सी उपहार दिने तयारी गरिएको हो ।

बाँसको उपयोगितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र सरकारलाई स्थानीय सामग्री प्रयोग गर्ने नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न÷गराउन खबरदारी गर्ने उद्देश्यले उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई बाँसको कुर्सी उपहार दिने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए ।

‘उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई बाँसको कुर्सी उपहार दिने भनेर कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरिसकेका छौँ । निर्णयको प्रतिलिपिसहितको जानकारीपत्र राष्ट्रपतिसहित सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई पठाइसक्यौँ । उपहार दिने कुर्सी यही मङ्सिर २८ गतेदेखि वडा नं ६ नेर्पामा बनाउन सुरु गरिनेछ’, उनले भने

प्रत्येक वडाबाट बाँससँग काम गर्ने १५ जना विज्ञ व्यक्तिहरू वडाले छनौट गर्ने र नगरबाट प्रोत्साहित गरेर छनौट भएका व्यक्तिहरूले सम्मेलनमा प्रदर्शनी गर्न र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई उपहार दिने बाँसको कुर्सी बनाउने जनाइएको छ ।

नगर प्रमुख भट्टराई र उपप्रमुख राईले आफ्नो कार्यकक्षमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएका बाँसकै फर्निचर प्रयोग गरेका छन् ।

अघिल्लो नगर सरकारका प्रमुख दीपनारायण रिजाल र उपप्रमुख वीणादेवी राईले प्रयोग गरेको आयातीत फर्निचर हटाएर नगरप्रमुख भट्टराई र उपप्रमुख राईले स्थानीय बासिन्दा एवम् उद्यमीले स्थानीयस्तरमै उत्पादन गरेका बाँसका फर्निचर खरिद गरेर प्रयोग गरेका हुन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग तथा विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन इन्जिनियर विष्णुकुमार श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप–पत्र

काठमाडौँ- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च गरेको छ। मन्त्री

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।  राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज

काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ । सोमबारदेखि लागू हुने गरी नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको