"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण : प्रधानमन्त्री ओली

प्रकाशित मिति :  ७ आश्विन २०८१, सोमबार १७:५८


काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अति कम विकसित मुलुकहरुलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभाअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’को सहअध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बहुपक्षीय विकास साझेदार र विकसित मुलुकहरुले उपलब्ध गराउने भनिएको वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आग्रह गरे ।

‘दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न अल्प विकसित देशहरुलाई ठूलो स्रोतको आवश्यक पर्छ, अहिले मात्रै चार अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय खाडल छ र यो निरन्तर बढिरहेको छ,’ उनले भने ।

उनले कोभिड–१९ को दीर्घकालीन प्रभाव, बढ्दो द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनलगायतका संकटले दिगो विकासतर्फको प्रगतिलाई गम्भीर रूपमा असर पारेको उल्लेख गरे । यसले विश्वमा गरिबी, भोकमरी र असमानता बढाइरहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विकासोन्मुख राष्ट्र, अल्पविकसित देश, साना टापुजस्ता विशेष अवस्थाका देशले विकसित देशको तुलनामा बढी जोखिम भोग्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै अहिले प्राप्त नतिजा निराशाजनक रहेको बताए ।

असमान व्यापार प्रणाली, बाह्य ऋणको उच्च ब्याजदर र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको भारले विकासशील देशहरूको वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक क्षेत्रलाई सङ्कुचित गरेको उनको भनाइ थियो ।

दशकौं अघि तयार पारिएको विश्व वित्तीय प्रणालीले गरिबी, जलवायु परिवर्तन र असमानताजस्ता वर्तमानमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वको वर्तमान आर्थिक प्रणालीले पछि परेका देशहरूको बढ्दो आवश्यकताहरू र विशेष चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन भइरहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कि त स्थिर रहेको वा घटिरहेको अवस्था उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘डिजिटल डिभाइड बढ्दो छ, अधिकांश देशलाई अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका लागि डिजिटल प्रविधिको सदुपयोग गर्न संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा हाम्रो दृष्टिकोण, प्राथमिकता र हामीले गरिरहेका काममा हामी कहाँ चुक्यौ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’ विकाससम्बन्धी साझा आकांक्षामा र बहुपक्षीय सहयोगलाई अझ सुदृढ पार्ने प्रयासमा अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नहुनुका व्यवहारिक कारण खोजिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले बताए ।

‘विश्वव्यापी संकट र चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि बहुपक्षीय सहयोग तथा साझेदारीलाई कसरी थप सुदृढ पार्न सकिन्छ भनेर हामी यहाँ भेला भएका छौँ । हामीले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सामूहिक प्रयास थाल्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि एकीकृत योजना (एसडीजी स्टिमुलस) लागू गर्न, अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्न, आन्तरिक स्रोत परिचालनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई सदुपयोग गर्न, समिश्रित वित्तपोषण (ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ), हरित बन्ड, र अन्य दिगो वित्तीय उपकरणहरू जस्ता अन्य नवीन वित्तीय उपायहरूको प्रयोगका लागि पनि उनले आग्रह गरे ।

अल्पविकसित र विकासशील देशहरुका लागि सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले सार्वजनिक ऋण बढी भएका देशका लागि दीर्घकालीन ऋण पुनःसंरचना गर्ने र सार्वजनिक ऋणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कम आय भएका देशहरूलाई भरपर्दो डिजिटल कनेक्टिभिटीमा पहुँच, बलियो डिजिटल पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी लागत घटाउने, र विश्वव्यापी डिजिटल सञ्जालमा पहुँच प्रदान गर्न जोड दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ‘संयुक्त राष्ट्र संघ र विकास साझेदारले कम आय भएका देशहरूको प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणमा थप प्रयास गर्नुपर्छ ताकि सबैको लागि डिजिटल भविष्य सुनिश्चित गर्न सकियोस्,’ उनले भने ।

  • रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – पछिल्ला वर्षहरुमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले नेपालाई राम्रो लाम दिइरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । खासगरी विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयरको विकासमा

काठमाडौं – आश्विन शुक्लपक्ष पापाङ्कुशा एकादशीका दिन आइतबार पनि मान्यजनबाट नवदुर्गाको प्रसादस्वरुप टीका र जमरा लगाउने क्रम जारी रहन्छ। आश्विन

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयकको

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणको शैलीमा सामान्य सुधार नभई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । लगानी बोर्डको