"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

बागमती प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीले दिए राजीनामा

प्रकाशित मिति :  २५ असार २०८१, सोमबार १२:१३


काठमाडौँ । संघमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच नयाँ समीकरण बनाउँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएअनुसार प्रदेशहरूमा पनि समीकरण परिवर्तन हुन थालेको छ। बागमती प्रदेश सरकारबाट एमालेका पाँचै जना मन्त्रीले सोमबार राजीनामा बुझाएका छन्।

सोमबार बिहान हेटौंडास्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुगेर मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई एमालेका पाँचै जना मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए।

बागमती प्रदेश एमालेका संसदीय दलका नेता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलिया, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्री केशव पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठ र जलस्रोत, उर्जा तथा खानेपानी मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले राजीनामा बुझाएका छन्।

‘हामी भर्खरै राजीनामा दिएर फर्कियौं,’ उनले भने। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाल पार्टीको समर्थन थियो। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनको सरकार अल्पमतमा परेको हो। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले तत्काल राजीनामा नदिने बरू विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन्।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूलाई नयाँ सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्न भनेका छौं। तर उहाँ राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्न,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजीनामा बुझाउन पुगेका मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले‍ असार २८ गते विश्वासको मत लिएपछि आफूले पनि विश्वासको मत लिने बताए। 

बागमती प्रदेशमा एमालेको २७ सिट छ। माओवादी केन्द्रको २१ र नेपाली कांग्रेसको ३७ सिट छ। ११० सिटको प्रदेशमा सरकार बनाउन ५६ सिट आवश्यक छ। एमाले र कांग्रेस मिल्दा यहाँ सरकार बनाउन सहज बहुमत देखिन्छ।

कांग्रेस र एमालेबीच बागमतीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको छ।कांग्रेसका संसदीय दलका नेता बहादुरसि‌ंह लामा नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रले आउँदो कात्तिक १० गते काठमाडौँमा खबरदारी सभा गर्ने भएको छ। सरकारका गलत कदमको विरोध र गर्नुपर्ने

काठमाडौँ – प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन चेतावनी दिएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको आशंका भइरहेका बेला विपक्षी

काठमाडौँ- अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउने तयारी नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। सरकारले

काठमाडौँ –  सरकारले एकसाथ ४० जना सहसचिवहरुको सरुवा र कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग विभाग