"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सरकारबाट बजेटमा विभेद भएको सांसदहरूको गुनासो, पुर्नलेखन गर्न माग

प्रकाशित मिति :  ५ असार २०८१, मंगलवार १७:४३


काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा विभेद भएको गुनासो गरेका छन् । शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा कुनै जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक तर कुनै जिल्लामा आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमका लागि समेत बजेट नपरेको धारणा सांसदहरूबाट आएको हो ।

विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले बजेटमाथिको विभेदले सन्तुलित विकास हुन नसक्ने बताए । साथै उनीहरूले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बजेटमाथिको क्षेत्रगत विभेदले सन्तुलित विकास हुन नसक्ने धारणा राखे । उनले सिङ्गो प्रदेशको तुलनामा एउटा जिल्लामा बजेट विनियोजन हुनु अत्यन्त दुःखद् विषय भएको बताए । ‘पक्षपाती ढङ्गले बजेट विनियोजन गरिनुहुन्न । यो खालको पक्षपात र असन्तुलित विनियोजनले आम जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ, त्यसैले मुलुक र जनताको समान हितलाई ध्यान दिएर बजेट केन्द्रित गरिनुपर्छ,’ सांसद केसीले भने । मुलुकमा देखिएका चूनौती र सम्भावनालाई साकार पार्न राष्ट्रिय सहमतिका साथ आगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद केसीले गृह मन्त्रालयको एक सय दिनको कामको परिणाम सन्तोषजनक नरहेको बताए । उनले पटक-पटक प्रहरी सङ्गठनमा अदली–बदली हुने गरेको भन्दै सुरक्षा निकायमा समान अवसर र प्रोत्साहनको जरुरी भएको उल्लेख गरे ।

सांसद रघुजी पन्तले बजेटमा विभेद हुन नहुने धारणा राखे । ‘म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विषयमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले धेरै कुरा गरिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्र र एउटा जिल्लाको मात्रै हुँदैन, सिङ्गो देशको हुन्छ । मन्त्रालय मात्रै होइन, विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, लैंिगक वा निर्वाचन क्षेत्रबाट लडेर आएको सांसद किन नहोस् सांसदको कामले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ ।’ उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालय मातहत ल्याइनुपर्ने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई राजदूत बनाइयोस्

सांसद पन्तले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा आधारभूत रुपमा विचलन नरहेको र असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित देशको परराष्ट्र नीति सन्तुलित रहेको बताए । उनले बदलिएको परिस्थितिअनुसार विभिन्न मुलुकमा राजदूतहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसकिएको पनि धारणा राखे ।

नेपालको सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन र नेपालले आर्थिक सहयोग लिनसक्ने मुलुकहरूमा नेपाली राजदूतावासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले सरकारले सकेसम्म राजदूतहरू फिर्ता बोलाउन नहुने भन्दै अनुहार नहेरिकन राजदूतहरूको कामका आधारमा कायम राख्नुपर्नेमा भनाइ राखे । ज्ञानचन्द्र आचार्य, डा शङ्कर शर्मा, डा श्रीधर खत्रीलगायत राजदूतहरू सक्षम र योग्य भए पनि उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर सरकारले राम्रो सन्देश नदिएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘योग्यता र क्षमता भएका व्यक्ति पठाउनुपर्छ । विशेषगरी भारत, चीन र अमेरिकामा दक्ष र योग्य व्यक्ति राजदूत पदमा पठाइनुपर्छ ।’

सांसद अमनलाल मोदीले देशको वितरण प्रणालीमा भिन्नता रहेकाले क्षेत्रगत विभेद भइरहेको भन्दै संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप बजेट सन्तुलित र समान हुनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद सन्तोष परियारले बजेट निर्माणको परम्परालाई तोड्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ बजेट निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि ल्याइनुपर्नेमा खाँचो औँल्याए । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम बजेट विनियोजन गर्ने विधि र पद्धत्तिको विकास गर्नसके बजेटमाथि टिकाटिप्पणी नआउने उनको भनाइ थियो । बजेट अर्थराजनीतिक विषय भएको र बजेटले नेपाली जनताको रुपान्तरण, विकास र आर्थिक समृद्धिको आकांक्षलाई गति दिने भएकाले यसलाई सन्तुलित र संयमित बनाउन जरुरी भएको उनले धारणा राखे । सांसद परियारले कर्णालीको विकास र जनजीवनलाई सहज बनाउन बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले गृह प्रशासनमा चाहेर पनि सुधारका काम गर्न नसकिएको भन्दै सुशासन कायम गर्न प्रशासन चुस्त र दुरुस्त बनाउन गृहमन्त्रीले जनताको आशा र अपेक्षा अनुरुप प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताए । सांसद परियारले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति बनाइनुपर्ने र छिमेकी मुलुक र अरु राष्ट्रसँगको सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद प्रेमबहादुर आलेले बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरू क्षेत्रगत रुपमा मात्रै केन्द्रित भएको अन्य जिल्लाको विषयलाई बेवास्ता गरिएको बताए । उनले डोटी जिल्लाका आयोजनालाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट नपरेको भनी गुनासो गरे । उनले भने, ‘मन्त्री एउटा जिल्लामा वा पालिकामा मात्रै सीमित हुनु राम्रा होइन । मन्त्री सिङ्गो देशको प्रतिनिधि हो । संकुचित भावना राखेर बजेट विनियोजन गरिनुहुन्न ।’ उनले डोटीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएकोमा भने खुशी व्यक्त गरे ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले गृहमन्त्रालयले निर्माण गरेको कारागार व्यवस्थापनको कार्ययोजनामा मधेस प्रदेशका जिल्लालाई नसमेटिएको गुनासो गरिन् । कारागारको दयनीय अवस्था रहेको भन्दै देशभरका कारागार अनुगमन र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिन जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । मधेस प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रबाट लागूऔषध नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी कदम चाल्न उनको सुझाव थियो । उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमातहत ल्याइनुपर्ने र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाइनुपर्ने खाँचो औंल्याइन् ।

राजदूत गरिमामय पद भएपनि भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रवृत्तिले मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा समस्या हुने गरेको भन्दै राजदूत पदको गरिमा कायम गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

सांसद अब्दुल खानले गृहमन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्ययोजनामा सीमा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको सेवासुविधा र सीमा क्षेत्रको पहुँच सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए । सीमा नाकाका मुख्य भन्सारलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्ने, कारागार व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले नेपाली श्रमिकको बाहुल्यता भएका मुलुकका राजदूतावासलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताए । विदेशमा नेपाली राजदूतावासको आफ्नै भवन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

  • रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ सांसदको समर्थन पाएका छन् । प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये आइतबार ओलीले राखेको

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि भएको ७ बुँदे सहमतिपत्र

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन् । दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले

काठमाडौँ- सरकारले मन्त्रिपरिषद्का पाँच समिति गठन गरी तिनका संयोजक तोकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारमा भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले