"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्ने कानुनको मसौदा अन्तिम चरणमा

प्रकाशित मिति :  २९ जेष्ठ २०८१, मंगलवार १५:२५


काठमाडौं । सरकारले अभद्र र अराजक शैलीमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेलाई नियमन गर्ने र कानुनी सजायको भागीदार बनाउँदै छ । यसका लागि सरकारले सामाजिक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । उक्त मस्यौदामा अहिले विज्ञहरुसँग छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यो विधेयक संसद्मा पुगेको त छैन तर मन्त्रालयले ड्राफ्ट बनाएर आवश्यक सुझाव लिइरहेको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विज्ञको सुझावअनुसार अन्तिम रुप दिएर सदनमा दर्ता गराउने तयारी छ ।  विधेयकको परिच्छेद–५ मा सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । सञ्जालबाट प्रयोगकर्ताले अरूलाई होच्याउने, अपमानजनक शब्द दृश्य तस्बिर वा ट्रोल बनाउन नपाउने उल्लेख छ ।

हेट स्पीच, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार गर्ने र सूचना तोडमोड गर्न नपाउने सर्तहरू उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता स्वाभिमान र राष्ट्रहितमा प्रतिकूल असर गर्नेगरी सञ्जालमा सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ । 

त्यस्ता सामाजिक सन्जालकर्ताका पोष्ट जानीजानी सेयर, लाइक, रिपोस्ट, प्रत्यक्ष प्रशारण, ट्याग, मेन्सन वा कमेन्ट पनि गर्न नहुने शर्त मस्यौदामा छ ।  मस्यौदामा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट ‘साइबर बुलिङ’ वा ‘अनलाइन बुलिङ’ गर्ने, ‘फेक आईडी’ चलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने कार्य गरेमा सजायको भागीदार बन्नुपर्नेछ । 

यस्तै, आईडी ह्याक गर्न नहुने, विभत्स तस्बिर, भिडियो पोस्ट गर्न नहुने, विपद्को अफवाह फैलाउन नहुने, मानहानि गर्न नहुने पनि लेखिएको छ । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न नहुने, तस्बिरको स्वरूप बिगारेर प्रयोग गर्न नपाइनेलगायत विषयमा सञ्जाल प्रयागकर्ता संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख छ ।  प्रयोगकर्ताले कानुनी प्रावधान पालना नगरे पाँच लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकको दफा ४४ ‘ख’ मा सो जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । 

मस्यौदामा सामाजिक सञ्जाल दर्तापश्चात् मात्र सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति कम्पनी अथवा संस्थाले अनिवार्य सञ्जालको दर्ता गर्नुपर्ने छ । 

परिच्छेद–३ अन्तर्गत दफा–९ मा दर्ता सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा गएर गर्न सकिने उल्लेख छ । सन्जाल दर्ता गर्न १५ बुँदामा न्युनतम सर्त राखिएको छ । जहाँ कम्पनीको वा संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावाली, शेयरधनीको लगत विवरण लगायत विषय उल्लेख छ । 

सञ्जाल दर्ता गर्दा प्राविधिक क्षमता र पेशागत दक्षतासँग सम्बन्धित दस्तावेज, सामाजिक सञ्जालमा गुनासो सुनुवाई प्रक्रिया पनि समावेश गर्नुपर्नेछ । 

यस्तै, अनलाइनार्फत दर्ताका लागि आवेदन दिँदा आधिकारिक प्रतिनिधिको विवरण दिनुपर्ने उल्लेख छ । यदि सञ्जाल दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको पाइए दण्ड सजायको व्यवस्था मस्यौदा उल्लेख छ छ ।  दफा ४४ को उपदफा (क) अनुसार दर्ता नगरी सञ्चालनमा आए २५ लाख रुपैयाँसम्मको दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

सामाजिक प्लेटफर्म भनेको सामाजिक सञ्जाल एप हो । विधेयकको परिभाषा अनुसार ‘प्लेटफर्म’ भन्नाले साइबर स्पेसमा सिर्जना गरिएको एप, नेटवर्क, ब्लग, ए.आई. टूललगायत हुन् ।  विधेयकको परिच्छेद–४ दफा १६ मा यस्ता टूलले कानुनविपरीतका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन प्रशारण रोक्ने गरी सञ्जालमा ‘एल्गोरिदम’ विकास गर्न नपाइने सर्त लेखिएको छ ।

यस्तै सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कायम राख्न आवयश्यक सुरक्षा मापदण्ड गर्ने र गोप्य राखिनुपर्ने, सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाका लागि सचेतना जगाउने काम निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने काम गर्न नहुने र प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैङिक प्रणालीबाट गर्नुपर्ने उल्लेछ ।

दफा १६ को उपदफा २ मा लेखिएको छ, “यस दफा बमोजिम शर्तहरू पालना नगरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालकलाई दश लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्नसक्नेछ ।”

दफा १७ मा भने सामाजिक सञ्जालबाट कानुनविपरीत कन्टेन्ट पोस्ट भए र त्यस्तो कन्टेन्ट नहटाएमा, हटाउन निर्देशन दिएको सामाग्री नहटाएमा ‘मन्त्रालयले पटकै पिच्छे दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

दफा ४८ मा क्षर्तिपूर्ति भराउन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ऐनअन्तर्गत कसूर गरेका कारणबाट कसैलाई कुनै किसिमको हानी, नोक्सानी, हैरानी वा क्षति भए त्यस्तो हानि नोक्सानी, हैरानी वा क्षतिपूर्ति भराउन पाइने व्यवस्था दफामा गरिएको छ । 

दफा ४९ अनुसार कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपाल सकारवादी हुन उल्लेख छ । सम्बन्धित मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने उल्लेख छ । 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानले किसानको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै दुग्ध किसानहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले करिब ७ महिनादेखि

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वदेश फर्किएका छन् । स्विजरल्यान्ड र जर्मनीको भ्रमण सकेर बुधबार राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फर्किएका हुन् ।  राष्ट्रपति

काठमाडौँ । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनभित्र नेपाल प्रहरीका एक जवानले बुधबार बिहान आफैँलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेका छन्। संसद् सचिवालयका

असारको पहिलो हप्ता भएको हुँदा यतिबेला सबैजसो स्थानीय तहहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका क्रममा व्यस्त छन्। आ–आफ्नो तहमा