सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्ने कानुनको मसौदा अन्तिम चरणमा
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सरकारले अभद्र र अराजक शैलीमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेलाई नियमन गर्ने र कानुनी सजायको भागीदार बनाउँदै छ । यसका लागि सरकारले सामाजिक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । उक्त मस्यौदामा अहिले विज्ञहरुसँग छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यो विधेयक संसद्मा पुगेको त छैन तर मन्त्रालयले ड्राफ्ट बनाएर आवश्यक सुझाव लिइरहेको जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विज्ञको सुझावअनुसार अन्तिम रुप दिएर सदनमा दर्ता गराउने तयारी छ । विधेयकको परिच्छेद–५ मा सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । सञ्जालबाट प्रयोगकर्ताले अरूलाई होच्याउने, अपमानजनक शब्द दृश्य तस्बिर वा ट्रोल बनाउन नपाउने उल्लेख छ ।
हेट स्पीच, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार गर्ने र सूचना तोडमोड गर्न नपाउने सर्तहरू उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता स्वाभिमान र राष्ट्रहितमा प्रतिकूल असर गर्नेगरी सञ्जालमा सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ ।
त्यस्ता सामाजिक सन्जालकर्ताका पोष्ट जानीजानी सेयर, लाइक, रिपोस्ट, प्रत्यक्ष प्रशारण, ट्याग, मेन्सन वा कमेन्ट पनि गर्न नहुने शर्त मस्यौदामा छ । मस्यौदामा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट ‘साइबर बुलिङ’ वा ‘अनलाइन बुलिङ’ गर्ने, ‘फेक आईडी’ चलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने कार्य गरेमा सजायको भागीदार बन्नुपर्नेछ ।
यस्तै, आईडी ह्याक गर्न नहुने, विभत्स तस्बिर, भिडियो पोस्ट गर्न नहुने, विपद्को अफवाह फैलाउन नहुने, मानहानि गर्न नहुने पनि लेखिएको छ । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न नहुने, तस्बिरको स्वरूप बिगारेर प्रयोग गर्न नपाइनेलगायत विषयमा सञ्जाल प्रयागकर्ता संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रयोगकर्ताले कानुनी प्रावधान पालना नगरे पाँच लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकको दफा ४४ ‘ख’ मा सो जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
मस्यौदामा सामाजिक सञ्जाल दर्तापश्चात् मात्र सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति कम्पनी अथवा संस्थाले अनिवार्य सञ्जालको दर्ता गर्नुपर्ने छ ।
परिच्छेद–३ अन्तर्गत दफा–९ मा दर्ता सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा गएर गर्न सकिने उल्लेख छ । सन्जाल दर्ता गर्न १५ बुँदामा न्युनतम सर्त राखिएको छ । जहाँ कम्पनीको वा संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावाली, शेयरधनीको लगत विवरण लगायत विषय उल्लेख छ ।
सञ्जाल दर्ता गर्दा प्राविधिक क्षमता र पेशागत दक्षतासँग सम्बन्धित दस्तावेज, सामाजिक सञ्जालमा गुनासो सुनुवाई प्रक्रिया पनि समावेश गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, अनलाइनार्फत दर्ताका लागि आवेदन दिँदा आधिकारिक प्रतिनिधिको विवरण दिनुपर्ने उल्लेख छ । यदि सञ्जाल दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको पाइए दण्ड सजायको व्यवस्था मस्यौदा उल्लेख छ छ । दफा ४४ को उपदफा (क) अनुसार दर्ता नगरी सञ्चालनमा आए २५ लाख रुपैयाँसम्मको दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक प्लेटफर्म भनेको सामाजिक सञ्जाल एप हो । विधेयकको परिभाषा अनुसार ‘प्लेटफर्म’ भन्नाले साइबर स्पेसमा सिर्जना गरिएको एप, नेटवर्क, ब्लग, ए.आई. टूललगायत हुन् । विधेयकको परिच्छेद–४ दफा १६ मा यस्ता टूलले कानुनविपरीतका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन प्रशारण रोक्ने गरी सञ्जालमा ‘एल्गोरिदम’ विकास गर्न नपाइने सर्त लेखिएको छ ।
यस्तै सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कायम राख्न आवयश्यक सुरक्षा मापदण्ड गर्ने र गोप्य राखिनुपर्ने, सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाका लागि सचेतना जगाउने काम निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने काम गर्न नहुने र प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैङिक प्रणालीबाट गर्नुपर्ने उल्लेछ ।
दफा १६ को उपदफा २ मा लेखिएको छ, “यस दफा बमोजिम शर्तहरू पालना नगरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालकलाई दश लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्नसक्नेछ ।”
दफा १७ मा भने सामाजिक सञ्जालबाट कानुनविपरीत कन्टेन्ट पोस्ट भए र त्यस्तो कन्टेन्ट नहटाएमा, हटाउन निर्देशन दिएको सामाग्री नहटाएमा ‘मन्त्रालयले पटकै पिच्छे दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
दफा ४८ मा क्षर्तिपूर्ति भराउन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ऐनअन्तर्गत कसूर गरेका कारणबाट कसैलाई कुनै किसिमको हानी, नोक्सानी, हैरानी वा क्षति भए त्यस्तो हानि नोक्सानी, हैरानी वा क्षतिपूर्ति भराउन पाइने व्यवस्था दफामा गरिएको छ ।
दफा ४९ अनुसार कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपाल सकारवादी हुन उल्लेख छ । सम्बन्धित मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने उल्लेख छ ।
