राष्ट्रिय परिचयपत्र थप सेवासँग विस्तार हुदै
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । सरकारले नागरिकले राज्यबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेसनल आईडी) को प्रयोग अनिवार्य गर्दै जाने रणनीति अघि सारेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको एउटै कार्डमा उल्लिखित नम्बरका आधारमा नागरिकले पाउने सेवासुविधा मात्र होइन, व्यक्तिको आर्थिक र व्यापारिक कारोबारको सबै विवरण क्यूआर कोडमा स्क्यान गरेर हेर्न सकिने सफ्टवेयरको परीक्षण भइरहेको छ ।
आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनको नवीकरण बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनमार्फत गर्ने प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले जनाए । यसको प्राविधिक परीक्षण पनि भइसकेको छ । अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन लिने ७७ जिल्लाका नागरिकले बर्सेनि नवीकरण गर्न सम्बन्धित वडा वा पालिकामा नगई आफूलाई सुविधा पुग्ने स्थानबाट गर्न सक्ने व्यवस्था साउनदेखि नै लागू हुनेछ । यस्तो व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन दोहोरो सुविधा लिन सक्ने सम्भावनालाई बन्देज लगाउनेछ ।
अहिले देशभर ३८ लाख ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका छन् । पेन्सनबापत भने बर्सेनि करिब ७७ अर्ब खर्च हुने गरेको परिचयपत्र विभाागले जनाएको छ । परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन खोजे प्रणालीले नै रोक्ने सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ । पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि परिचयपत्रले सजिलो बनाउने विभागको उद्देश्य छ ।
विभागका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा कोष, बैंकिङ कारोबार, राहदानी, व्यक्तिगत घटना, स्वास्थ्य बिमा, आन्तरिक राजस्व, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरणलगायत सबै क्षेत्रमा परिचयपत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्यता दिने गरी तयारी थालिएको छ । सन् २०१८ बाट सुरु भएको परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई सेवा आबद्धता गर्न नसक्दा झन्डै सात वर्षसम्म यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग भइरहेको राज्यका सबैजसो निकायमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर राखेर सेवा आबद्धता प्रणालीको विकास गर्ने प्रस्ताव तयार भइरहेको विभागका महानिर्देशक कट्टेलले बताए ।
कुनै पनि नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र साथमा बोकेपछि अन्य सबै परिचयपत्र नचाहिने व्यवस्था गर्न लागिएको कट्टेलको भनाइ छ । ‘व्यक्तिगत जीवनमा आइपर्ने सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई उपयोग गर्ने गरी रणनीतिक बनाउन लागिएको छ,’ उनले भने ।
एउटै कार्ड सबै निकायमा प्रयोग हुने भएपछि अहिले विभिन्न निकायले कार्ड छाप्न राज्यले बर्सेनि गर्दै आएको अर्बौं रुपैयाँ खर्च जोगिनेछ । परिचयपत्रमै सवारी लाइसेन्सको विवरण हेर्न मिल्ने गरी ‘क्यूआर कोड’ को व्यवस्था गरी प्राविधिक परीक्षणसमेत भइसकेको छ । ट्राफिक प्रहरीले सवारी लाइसेन्सको जाँच पनि परिचयपत्रमा रहेको क्यूआर कोडमार्फत गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिएको विभागले बताएको छ ।
परिचयपत्रमा सवारी लाइसेन्सको सबै विवरण हेर्न र सवारी चालकले क्यूआर कोड स्क्यान गरेर तत्काल फिल्डमै जरिवाना तिर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर बनाइएको विभागले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीसँग भएको उपकरणबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरेर व्यक्तिको सवारी लाइसेन्स नक्कली हो वा सक्कली भन्ने जाँच गर्न पनि परिचयपत्रको प्रयोग गर्न सकिनेछ । सवारी लाइसेन्सको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकिएको छ ।
नयाँ राहदानी बनाउन परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरे पनि अरू निकायमा भने अहिले त्यो व्यवस्था छैन । गत फागुनदेखि जन्मदर्ता गर्दा नै वडाबाटै परिचयपत्र नम्बर पाउने व्यवस्था लागू भइसकेको छ । यस्तो व्यवस्थाले एउटै व्यक्तिले ठाउँ–ठाउँमा एउटै विवरण भर्नुपर्ने र बायोमेट्रिक लिनुपर्ने झन्झट हट्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेख भएका सबै विवरणमध्ये कुन विवरण आफूलाई आवश्यक हो, त्यो प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि जारी गर्दा सम्बन्धित नागरिकको बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गरी पुरानो नागरिकताको विवरणसमेत प्रमाणीकरण गर्न सकिने गरी सफ्टवेयर तयारीको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । बैंकको केवाईसी परीक्षण पनि परिचयपत्रबाटै गर्न सकिनेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई स्वास्थ्य बिमा परिचयपत्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई स्वास्थ्य बिमा परिचयपत्रका रूपमा प्रगोग गर्ने गरी परीक्षण भइरहेको छ ।
सरकारी वा निजी सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग उपयोगी हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन ०७६ अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी लागू गर्न गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय भइसकेको छ ।
उक्त प्रस्तावका विषयमा विभागका महानिर्देशक कट्टेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विस्तृत जानकारी गराएका छन् । उक्त प्रस्तावमध्ये केही विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि यसको कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिनेछ,’ उनले भने । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भूमि व्यवस्था, सवारी दर्ता, सवारी नवीकरण, चालक अनुमतिपत्र बैंकिङ निवृत्तिभरण व्यवस्था र स्वास्थ्य बिमालाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने घोषणा गरेका थिए ।
विभागले उल्लिखित सबै क्षेत्रमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्न ७७ जिल्लालाई तीन चरणमा विभाजन गरेर क्रमिक रूपमा लागू गर्ने रणनीति बनाएको छ । राहदानीका लागि प्रयोगमा आइसकेको छ भने अन्य क्षेत्रमा चालु वर्षको साउनदेखि ०८२ भदौसम्म सबै क्षेत्रमा अनिवार्य प्रयोगमा ल्याइनेछ । त्यसका लागि सबै काम पूरा गरेर कार्यान्वयन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा क समूहमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, झापासहित २८ जिल्ला छन् । दोस्रो चरणमा ३८ र तेस्रो चरणमा ११ जिल्लामा लागू गर्ने कार्ययोजना तयार गरेको विभागले जनाएको छ । हाल मुलुकभर करिब १ करोड ५० लाखको परिचयपत्र विवरण दर्ता भइसकेको छ । विभागका अनुसार ३७ लाख ५४ हजार परिचयपत्रको छपाइ भइसकेको छ । हाल मुलुकभर दैनिक ९ हजार विवरण दर्ता भइरहेको छ ।
यसको प्रयोगबाट आवश्यकता परेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको विवरण सरकारका सबै नियकाले जाँच गर्न सक्ने सफ्टवेयरको विकास गरिएको छ । ‘उदाहरणका लागि कुन व्यक्तिको बैंक खाता कति संख्या छ त्यसको विवरण सहज रूपमा पाउन सकिन्छ,’ महानिर्देशक कट्टेलले भने, ‘राज्यले आफ्ना नागरिकको सबै सूचना एकै प्रकारको प्रविधिबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो प्रविधिले व्यक्तिको विवरण आवश्यकताका आधारमा राज्यको तोकिएको निकायले हेर्न सक्नेछ ।’ परिचयपत्र नम्बरका आधारमा आपराधिक घटनामाथि अनुसन्धान गर्न पनि व्यक्तिगत विवरण प्राप्त गर्न सकिनेछ । तर कुन निकायलाई कुन डाटा आवश्यक छ, त्यो मात्र उपलब्ध गराइनेछ ।
मुलुकभर ६ लाख ३० हजार परिचयपत्र वितरण भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । विभागले ३७ लाख ५४ हजार परिचयपत्र छपाइ गरिसकेको छ । अहिले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका १ सय ७५ वटा स्टेसन तथा ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयको ६१ वटा स्टेसनमार्फत परिचयपत्रको विवरण संकलन भइरहेको छ । विभागले कतिपय वडामा सर्भर डाउन हुने समस्याका कारण समस्या हुने गरेको छ ।
- पत्रपत्रिकाहरुबाट
