"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

२७ ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

प्रकाशित मिति :  २७ बैशाख २०८१, बिहीबार १७:३८


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका २७ ठेकदार कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ठुला मानिने ठेकेदार कम्पनीहरूले राजनैतिक आडमा निर्माण र आपूर्तिलाई बेवास्ता गर्दै देश विकासमा वाधा सिर्जना गरेपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्पष्टीकरण सोधेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको थियो । तर, उक्त अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः ७ दिनको म्याद दिएर लिखित स्पष्टीकरण मागिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया सुरु गरेकामध्ये सुमन न्यौपानेको चन्द्र सूर्य निर्माण सेवालाई दोहोरो स्पष्टीकरण सोधिएको छ । काठमाडौँ बुद्ध नगरमा रहेको उक्त ठेकेदार कम्पनीलाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन एकाइ भैंसेपाटी र गजुरी, धादिङले गरेको सिफारिसका आधारमा चन्द्र सूर्यलाई कालोसूचीमा राख्न स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

यसरी स्पष्टीकरण सोधिनेमा अधिकांश सडक आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार स्पष्टीकरण माग गरिएकामा इसा कन्स्ट्रक्सन, शिवाणी इन्टरप्राइजेज, एच एन्ड जे ट्रेडर्स, जिसी ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, प्रशंसा कन्स्ट्रक्सन, देवनारायण पवन, मैनाचुली र खम्पाचे कन्स्ट्रक्सन छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १८ महिनामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि विश्वास घट्दै गएको छ। सोमबार चौथोपटक विश्वासको मत पाएका

काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफद्वारा प्रदेश २ अन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई बर्दिबासमा यहीँ जेठ ५ गते कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  कैलाली मालपोत कार्यालयका  तत्कालीन प्रमुख मोहन स्नेही सराईली र  नापी कार्यालय प्रमुख मानबहादुर चन्दसहित

काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक