"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

२७ ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

प्रकाशित मिति :  २७ बैशाख २०८१, बिहीबार १७:३८


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका २७ ठेकदार कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ठुला मानिने ठेकेदार कम्पनीहरूले राजनैतिक आडमा निर्माण र आपूर्तिलाई बेवास्ता गर्दै देश विकासमा वाधा सिर्जना गरेपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्पष्टीकरण सोधेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको थियो । तर, उक्त अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः ७ दिनको म्याद दिएर लिखित स्पष्टीकरण मागिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया सुरु गरेकामध्ये सुमन न्यौपानेको चन्द्र सूर्य निर्माण सेवालाई दोहोरो स्पष्टीकरण सोधिएको छ । काठमाडौँ बुद्ध नगरमा रहेको उक्त ठेकेदार कम्पनीलाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन एकाइ भैंसेपाटी र गजुरी, धादिङले गरेको सिफारिसका आधारमा चन्द्र सूर्यलाई कालोसूचीमा राख्न स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

यसरी स्पष्टीकरण सोधिनेमा अधिकांश सडक आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार स्पष्टीकरण माग गरिएकामा इसा कन्स्ट्रक्सन, शिवाणी इन्टरप्राइजेज, एच एन्ड जे ट्रेडर्स, जिसी ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, प्रशंसा कन्स्ट्रक्सन, देवनारायण पवन, मैनाचुली र खम्पाचे कन्स्ट्रक्सन छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक गणपूरक संख्या नपुग्दा स्थगित भएको छ । बैठकमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन

काठमाडौँ– संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री को प्रति जिम्मेवारी हुनुपर्छ, सामान्य जबाफ हो संसद्प्रति। संसद्बाट निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री संसद्मा उठेका हरेक प्रश्नको जबाफ

स्याङ्जा – देशैभरिका गाउँपालिकामध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका उत्कृष्ट बनेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन

काठमाडौँ – सत्तारुढ कांग्रेस–एमाले उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा संसद्‌मा पेस गर्ने अध्यादेश, सरकारका कामकारबाहीलगायत विषयमा छलफल भएको छ ।   प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा