"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

किन बजेट कार्यान्वयनमा सधैं असफल छ सरकार ?

प्रकाशित मिति :  २६ बैशाख २०८१, बुधबार १०:०५


काठमाडौं । सरकारले हरे वर्ष ल्याउने बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च किन हुदैन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कहिले पनि छलफल गर्ने गरेको छैन । बजेट खर्च नहुनुको कारण पहिचान गर्न सक्ने तर त्यो गल्ती नदोहोर्‍याउने तर्फ ध्यान नदिँदा समस्या पटक-पटक बल्झिरहेको छ । अहिले पनि नयाँ बजेट सार्वजनिक हुन अब २० दिन पनि बाँकी छैन तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याएको विकास बजेटमा जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब विकास बजेट छुट्याएकोमा असार मसान्तसम्म जम्मा ६१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३३ अर्ब मात्रै खर्च भयो । अर्थात् १ खर्ब ४७ अर्ब खर्च नै हुन सकेन । चालु वर्षको स्थिति झन् दयनीय छ । यस वर्ष विनियोजित विकास बजेटको जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस्तो किन भयो, कारण सरकारलाई थाहा छ । सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा हचुवामा कार्यक्रम छनोट र तिनलाई गरिएको बजेट विनियोजन नै समस्या भएको पहिचान गरेको छ ।

अर्कोतिर वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा पर्याप्त तयारी नभएका आयोजनामा पनि सरकारले बजेट खन्याउँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने, तर नयाँ आयोजनाको संख्या बढाउने मन्त्रालयहरुको प्रवृत्तिका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको हो । वाषिर्क कार्यक्रम अन्तर्गत समयमै कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड नबन्नु र विकास साझेदारबाट बजेटरी सहायता प्राप्त गर्ने गरी समयमै सम्झौता नहुनु जस्ता कारणले बजेट खर्च नै हुन नसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सञ्जय आचार्यको भनाइ छ ।

आयोजना छनोटपूर्व लागत र लाभको विश्लेषण नगर्दा पनि उचित रुपमा बजेट छुट्याउन समस्या भइरहेको छ । तीनै तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समयमै ठेक्का नलगाउने र ठेक्का लागिहाले पनि निर्माण व्यवसायीले समयमै काम अघि नबढाउने प्रवृत्तिले पनि खर्च प्रभावित भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि वर्षौंदेखि चलेका तर, काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना खारेज गर्ने र राजनीतिक पहुँचकै आधारमा आयोजना छनोटको प्रवृत्ति रोक्नेगरी बजेट निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उमाशंकर प्रसादले जनाउनु भयो ।

यति धेरै समस्या छन् तर यी समस्या नदोहोर्‍याउने तर्फ सरकारको कुनै ध्यान छैन । यसकारण हरेक वर्ष एउटै गल्ती गर्ने, त्यो गल्तीको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समीक्षा नगर्ने गरेका कारण उस्तै समस्याले बजेट हरेकवर्ष खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । 

अर्कोतर्फ विकास खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नुमा कर्मचारी संयन्त्र पनि दोषी छ । स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारी संयन्त्रले राजनीतिक फेरबदललाई दोष देखाउँदै काम अघि नबढाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदा समेत प्रत्येक वर्ष विकास खर्च नहुने समस्या दोहोरिइरहेको छ । 

राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण देखाएर राजनीतिक नेतृत्वले पनि गलत कामको ढाकछोप गर्ने गरेका छन् । नेतृत्व जसको भए पनि सरकारको निरन्तरता रहने भएकाले अघिल्लो वर्षको गल्ती नदोहोर्‍याउने र स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रले काम गर्ने हो भने विकास बजेट खर्च सजिलै समयमै खर्च हुन सक्छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफद्वारा प्रदेश २ अन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई बर्दिबासमा यहीँ जेठ ५ गते कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रबाट आगामी आर्थिक वर्ष ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी

काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सले नवीकरण नभएका विमालेखका लागि शत प्रतिशत विलम्ब शुल्क छुट सहितकोे पुनर्जागरण अभियान शुरु गरेको छ

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को १० महिना सकिँदा पूँजीगत खर्च भने बल्ल ३७ प्रतिशत पुगेको छ ।