किन सार्वजनिक हुदैन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सुशासनको चर्को नारा दिइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको १६ महिनामा १६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसक्यो । सुरुमा बनेको नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको गबठन्धन भत्काएका प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन समेत भत्काएर गत फागुनमा फेरि सुरुकै गठबन्धन ब्युँताएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे ।
तर, अहिलेसम्म वर्तमान सरकारका स्वयम् प्रधानमन्त्रीससहित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने पक्षमा छन् । सरकार बनेदेखि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीले अरूचि देखाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अहिले मन्त्री रहेकामध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव, पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ र वन राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले अहिलेसम्म सरकारलाई सम्पत्ति विवरण समेत बुझाएका छैनन् ।
सरु सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण त बुझाएका छन्, तर उनीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने योजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको छ ।
‘यसअघिका सरकारले पनि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो,‘मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर व्यक्तिगत रुपमै आक्रमणसमेत हुनेसम्मका विगतका घटनाका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सोच बनाइएको हो ।’
के हो कानूनी दायित्व ?
सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले २० असार २०७५मा प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानो अभ्यास हो । तर, पछिल्ला सरकारहरुले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने थिति नै बसाल्न खाजेका छन् । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र त्यसअघि केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थिएन ।
२०७४ को चुनावपछि ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीहरुको भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो । कतिपय मन्त्रीले विवरणमा उल्लेख गरेको सम्पत्तिबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेको थियो भने आलोचना समेत भएको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नै छाडिदियो । ५ मंसिर २०७६मा मन्त्रिपरिषदमा थपिएर काम गरेकामध्ये शेरबहादुर तामाङ (तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री)बाहेक सबै मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी कार्यकाल टुंग्याएका थिए ।
मन्त्री हुँदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने पदमुक्त भएकै दिन आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा थपिएका कतिपय मन्त्रीहरुले त सम्पत्ति विवरण समेत बुझाएनन् ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला विगतमा मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर मन्त्रीहरुले बझाएको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको स्मरण गर्छन् । ‘मन्त्री भएर आउँदा र जाँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण जनतालाई थाहा दिएर पारदर्शी बन्नु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको व्यक्तिगत नैतिक दायित्व हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर सम्पत्ति विवरणमथि प्रश्न उठ्ने गरेकाले मन्त्रीहरु यसबाट पन्छिएका होलान् ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुको गाम्भीर्यलाई पछिल्लो समयमा नबुझेको भन्दै कोइरालाले यस्तो प्रवृत्ति मौलाएमा देशको शासन व्यवस्था नै कमजोर बन्ने बताए । ‘सुशासनको कागजी कुरा गर्ने तर सार्वजनिक पदमा बस्दा पारदर्शी नहुने हो भने शासन व्यवस्थालाई नै असर गर्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाको पत्र
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने सम्पत्ति विवरण सावर्जनिक गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी ४ मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै औपचारिक पत्र नै पठाएका छन् ।
स्रोत : अनलाईनहरुबाट
