"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

गण्डकीका सभामुखको कदमविरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्च जाने

प्रकाशित मिति :  २३ बैशाख २०८१, आईतवार २०:१७


पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि नेपाली कांग्रेस त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । आइतबार प्रदेश सभामा पेस विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा अधिकारीको पक्षमा ३० मत परेको थियो । त्यही मतलाई सभामुख धितालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका हुन् ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नेपाली कांग्रेस गण्डकीका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने क्रममा असंवैधानिक काम गरेको बताएका छन् ।

‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था अनुरूप प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा नगरी मा. सभामुखले असंवैधानिक तबरबाट मुख्यमन्त्री मा. खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको भनी गर्नुभएको घोषणा/निर्णय पूर्ण रूपमा असंवैधानिक, संसदीय अभ्यास र परम्पराविरुद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सभामुखजस्तो जिम्मेवार भूमिकाबाट दलीय पक्षधरताको आधारमा कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउनका लागि संविधानको खिलापमा कार्य हुनु दुःखद भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

‘…सभामा तत्काल कायम रहेका ६० सदस्यमध्ये विश्वासको मतका निम्ति ३१ सदस्यको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो नभई बहुमत सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा मा. मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको असंवैधानिक घोषणा/निर्णय प्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर असहमति छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो असंवैधानिक निर्णयलाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दल पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जाने जानकारी गराउँदछौं ।’

सभामुखले ३० लाई नै बहुमत मानेर विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेपछि नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभामा पनि विरोध गर्दै नाराबाजी गरेको थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिको नयाँ कार्यादेश (टीओरआर) प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिले

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता र प्रेस स्वतन्त्रता अलग विषय भएको बताएका छन् । बिहीबार मोरङमा

काठमाडौँ । सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश